नेपाल प्रहरीका अधिकारीले सर्वोच्चमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन माग गर्दै दिएको रिट फिर्ता

९ असोज, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन माग गर्दै दायर भएको रिट निवेदकहरुले फिर्ता लिएका छन् । ३० वर्षे सेवा अवधिकै कारण अवकास हुन लागेपछि एसएससपी जीवनकुमार श्रेष्ठसहित २१ जना प्रहरीले जागिर लम्ब्याउन सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए ।  

सर्वोच्चको संयुक्त इजलासबाट ३० वर्षे हटाउने अन्तरिम आदेश खारेज भएको थियो । आफ्नो माग बमोजिम आदेश नभएपछि उनीहरु भदौ १६ गते नै अवकास गइसकेका छन् । अवकासमा गइसकेपछि अब अन्तिम सुनुवाइमा पनि आफ्नो पक्षमा फैसला हुने सम्भावना नदेखेपछि उनीहरुले निवेदन फिर्ता गरेको बताएका छन् । 

रिट निवेदक मध्येका एक गोविन्द पन्थीले निवेदन फिर्ता लिन भन्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए । सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र तिलप्रसाद श्रेष्ठको बुधबारको इजलासले माग बमोजिम उक्त रिट निवेदन फिर्ता गरिदिएको छ । १६ भदौमा नेपाल प्रहरीका ९० प्रहरी अधिकारीहरु एकसाथ ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकाशमा गएका थिए ।

यसअघि ६ भदौमा न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासले ३० वर्षे सेवा अवधि कार्यान्वयन नगर्न भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशविरुद्ध सरकारले अन्तरिम आदेश खारेजीको निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्मा र सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले १४ भदौमा फुयालको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको थियो ।

१६ भदौ २०५१ मा प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) मा भर्ना भएकाहरु ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाशमा गएका थिए । अवकाशमा गइसकेपछि उनीहरुले उक्त रिटको औचित्य नहुने भन्दै फिर्ता लिन भन्दै निवेदन दिएका थिए ।