पुरानै कार्यविधिलाई संशोधन गरेर सुपारी आयात खुला, राजपत्रमा सूचना निकालेपछि करोडौंको चलखेल सुरु
नेपालबहस संवाददाता
असोज ११, २०८१ शुक्रबार ११:२५:२
११ असोज, काठमाडौं । सरकारले औद्योगिक प्रयोजनका लागि भन्दै सुपारी, केराउ र मरिचको आयात खुला गरेको छ । ०७६ चैत २४ गतेबाट आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएकोमा चालु आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा उत्पादनमूलक उद्योगको कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गर्ने गरी सुपारी, केराउ र मरिचको आयात खुला गरिएको हो ।
सुपारी आयातको विषयमा कुरा नमिल्दा वाणिज्य सचिव मधुसूदन बुर्लाकोटीलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामाेदर भण्डारीले सरुवा गरेका थिए । ‘सुपारी आयात खुला गर्ने विषयमा कुरा मिलेको थिएन, त्यही भएर उहाँको सरुवा भयो’, स्रोतले भन्यो । उनको सरुवा भए लगत्तै निकासी–पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ को व्यवस्थाअनुसार सुपारीको आयातमा बन्देज लगाउँदै थियो । तर, औद्योगिक प्रयोजनका लागि हरेक आर्थिक वर्ष यी वस्तुको आयात खुला गरिने गरिएको छ ।
गत वर्षजस्तै यो वर्ष पनि सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी चालु आवका लागि आयात खुला गरेको हो । उत्पादनमूलक उद्योगलाई औद्योगिक प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ सुपारी, केराउ र मरिचको पैठारीलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८’ को प्रक्रिया पूरा गरी आव ०८१-८२ मा औद्योगिक प्रयोजनका लागि मात्र कच्चा पदार्थका रूपमा यी वस्तु आयात खुला गरिएको हो ।
केही दिन अघि मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको ‘उत्पादनमूलक उद्योगलाई औद्योगिक प्रयोजनको लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ सुपारी, केराउ र मरिचको पैठारीलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी कार्यविधिलाई पूर्णता दिएर आयात खुला गरिएको हो । वाणिज्य सचिवले पुरानै कार्यविधिलाई संशोधन गरेर मन्त्रिपरिषद लगेर खुला गरिएको स्रोतको दावी छ । अहिले सुपारी आयात गर्ने उद्योगहरूले औद्योगिक प्रयोजनका लागि भनि सुपारी आयात गरेर अवैध रुपमा भारत चोरी/निकासी गर्ने गरेका छन् ।
२०७८ सालमा बनेको यो कार्यविधिले सुरुमा ४ वटै कच्चा पदार्थ औद्योगिक प्रयोजन भन्दा अन्य प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्न नमिल्ने गरी कार्यविधि बनाएको थियो । २०७९ सालमा पुनः सो कार्यविधिलाई परिमार्जन गरी कच्चा पदार्थ भनि ल्याएको सामान ट्रेडिङ समेत गर्न पाउने गरी कार्यविधि संशोधन गरेको छ । सो कार्यविधिको दुरुपयोग गरेर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा अहिले चर्को नीतिगत भ्रष्टाचार भइरहेको छ । स्रोतका अनुसार उद्योग विभागले सिफारिस गर्ने यी कच्चा पदार्थमा उद्योग विभाग, उद्योग मन्त्रालयले प्रति किलोमै कमिशन लिने गरेका छन् । मन्त्री भण्डारीको पालामा तत्कालीन वाणिज्य सचिव मधुसुदन बुर्लाकोटीले यी चारै वस्तुको कमिशन अस्वीकार गरेपछि मन्त्री भण्डारी र सचिव बुर्लाकोटीबीच सम्बन्ध चिसिएको थियो । पूर्व वाणिज्य सचिव बैकुण्ठ अर्यालले सुरु गरेको सुपारीको खेलोमेलोले अहिले पनि निरन्तरता पाएको छ ।
पूर्व उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टले २ हजार टन पोस्ता दाना, २५ हजार टन सुपारी, ८५ हजार टन केराउ, मरिच र छोकडा सीमित व्यापारिक कम्पनीलाई दिएका थिए । यसका मुख्य योजनाकार तत्कालीन वाणिज्य सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल हुन् । यसपछिका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीले पनि पटक–पटक सुपारी, मरिच, केराउ र छोकडामा कोटा निर्धारण गरेर वितरण गर्ने योजना बनाएका थिए ।
तर भट्टपछिका कुनै पनि मन्त्रीले यो योजना सफल बनाउन सकेका छैनन् । अहिले यी चार वटै वस्तु सम्बन्धित उद्योगले मात्रै आयात गर्न पाइरहेका छन् । ट्रेडिङ फर्मले भने आयात गर्न पाएका छैनन् । ट्रेडिङ फर्मलाई आयात अनुमति दिनका लागि मन्त्री भण्डारीले योजना बनाइरहेका छन् । सुपारीमा प्रति किलोमै ३० देखी ३५ रूपैयाँसम्म कमिशन बुझाउन व्यवसायीहरू तयार छन् भने पोस्ता दानामा प्रति किलो ६० देखी १०० रूपैयाँसम्म कमिशन बुझाउन तयार रहेको स्रोतको दावी छ ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपसुक्खाबन्दरगाह भन्सार: राजस्व संकलनमा कमी
पुष ३, २०८१ बुधबार
वीरगञ्जबाट डिजेल आयात घट्यो
मंसिर २७, २०८१ बिहिबार
नेपाल र भारतबीच समान प्रकृतिको भन्सार मुल्यांकन प्रणाली नहुँदा तस्करी बढ्दो
मंसिर २६, २०८१ बुधबार
बारामा यसरी भइरहेछ घुमुवामार्फत असुली, नाकाहरूमा तस्करहरूको रजगज
नेपालबहस संवाददाता
पुष २, २०८१ मंगलबार
गठबन्धन सरकार ढल्छ कि भन्ने भ्रममा नपर्न सञ्चारमन्त्रीको आग्रह
पुष ३, २०८१ बुधबार
परराष्ट्रमन्त्री डा देउवा भारत प्रस्थान
पुष ३, २०८१ बुधबार
न्यायालयको गरिमा कायम राख्न पारदर्शिता चाहिने
पुष ३, २०८१ बुधबार
आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकतामा राख्न राजदूतहरुलाई आग्रह
पुष ३, २०८१ बुधबार