पुरानै कार्यविधिलाई संशोधन गरेर सुपारी आयात खुला, राजपत्रमा सूचना निकालेपछि करोडौंको चलखेल सुरु

११ असोज, काठमाडौं । सरकारले औद्योगिक प्रयोजनका लागि भन्दै सुपारी, केराउ र मरिचको आयात खुला गरेको छ । ०७६ चैत २४ गतेबाट आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएकोमा चालु आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा उत्पादनमूलक उद्योगको कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गर्ने गरी सुपारी, केराउ र मरिचको आयात खुला गरिएको हो ।

सुपारी आयातको विषयमा कुरा नमिल्दा वाणिज्य सचिव मधुसूदन बुर्लाकोटीलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामाेदर भण्डारीले सरुवा गरेका थिए । ‘सुपारी आयात खुला गर्ने विषयमा कुरा मिलेको थिएन, त्यही भएर उहाँको सरुवा भयो’, स्रोतले भन्यो । उनको सरुवा भए लगत्तै  निकासी–पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ को व्यवस्थाअनुसार सुपारीको आयातमा बन्देज लगाउँदै थियो । तर, औद्योगिक प्रयोजनका लागि हरेक आर्थिक वर्ष यी वस्तुको आयात खुला गरिने गरिएको छ ।

गत वर्षजस्तै यो वर्ष पनि सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी चालु आवका लागि आयात खुला गरेको हो । उत्पादनमूलक उद्योगलाई औद्योगिक प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ सुपारी, केराउ र मरिचको पैठारीलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८’ को प्रक्रिया पूरा गरी आव ०८१-८२ मा औद्योगिक प्रयोजनका लागि मात्र कच्चा पदार्थका रूपमा यी वस्तु आयात खुला गरिएको हो ।

केही दिन अघि मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको ‘उत्पादनमूलक उद्योगलाई औद्योगिक प्रयोजनको लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ सुपारी, केराउ र मरिचको पैठारीलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी कार्यविधिलाई पूर्णता दिएर आयात खुला गरिएको हो । वाणिज्य सचिवले पुरानै कार्यविधिलाई संशोधन गरेर मन्त्रिपरिषद लगेर खुला गरिएको स्रोतको दावी छ । अहिले सुपारी आयात गर्ने उद्योगहरूले औद्योगिक प्रयोजनका लागि भनि सुपारी आयात गरेर अवैध रुपमा भारत चोरी/निकासी गर्ने गरेका छन्  ।

२०७८ सालमा बनेको यो कार्यविधिले सुरुमा ४ वटै कच्चा पदार्थ औद्योगिक प्रयोजन भन्दा अन्य प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्न नमिल्ने गरी कार्यविधि बनाएको थियो । २०७९ सालमा पुनः सो कार्यविधिलाई परिमार्जन गरी कच्चा पदार्थ भनि ल्याएको सामान ट्रेडिङ समेत गर्न पाउने गरी कार्यविधि संशोधन गरेको छ । सो कार्यविधिको दुरुपयोग गरेर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा अहिले चर्को नीतिगत भ्रष्टाचार भइरहेको छ । स्रोतका अनुसार उद्योग विभागले सिफारिस गर्ने यी कच्चा पदार्थमा उद्योग विभाग, उद्योग मन्त्रालयले प्रति किलोमै कमिशन लिने गरेका छन् । मन्त्री भण्डारीको पालामा तत्कालीन वाणिज्य सचिव मधुसुदन बुर्लाकोटीले यी चारै वस्तुको कमिशन अस्वीकार गरेपछि मन्त्री भण्डारी र सचिव बुर्लाकोटीबीच सम्बन्ध चिसिएको थियो । पूर्व वाणिज्य सचिव बैकुण्ठ अर्यालले सुरु गरेको सुपारीको खेलोमेलोले अहिले पनि निरन्तरता पाएको छ ।

पूर्व उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टले २ हजार टन पोस्ता दाना, २५ हजार टन सुपारी, ८५ हजार टन केराउ, मरिच र छोकडा सीमित व्यापारिक कम्पनीलाई दिएका थिए । यसका मुख्य योजनाकार तत्कालीन वाणिज्य सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल हुन् । यसपछिका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीले पनि पटक–पटक सुपारी, मरिच, केराउ र छोकडामा कोटा निर्धारण गरेर वितरण गर्ने योजना बनाएका थिए ।

तर भट्टपछिका  कुनै पनि मन्त्रीले यो योजना सफल बनाउन सकेका छैनन् । अहिले यी चार वटै वस्तु सम्बन्धित उद्योगले मात्रै आयात गर्न पाइरहेका छन् । ट्रेडिङ फर्मले भने आयात गर्न पाएका छैनन् । ट्रेडिङ फर्मलाई आयात अनुमति दिनका लागि मन्त्री भण्डारीले योजना बनाइरहेका छन् । सुपारीमा प्रति किलोमै ३० देखी ३५ रूपैयाँसम्म कमिशन बुझाउन व्यवसायीहरू तयार छन् भने पोस्ता दानामा प्रति किलो ६० देखी १०० रूपैयाँसम्म कमिशन बुझाउन तयार रहेको स्रोतको दावी छ ।