पोखरा अन्तर्राष्‍ट्रिय विमानस्थलः  चिनियाँ ऋणको बोझबाट कहिले पाउला मुक्ति ?

११ असोज, काठमाडौं । केही वर्षअघि चीनले युगान्डाको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आफ्नो कब्जामा लियो । एउटै कारण थियो, युगान्डाले विमानस्थल निर्माणार्थ लिएको ऋण तिर्न नसक्नु । युगान्डाको एन्टेबे अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अहिले चीनको दबदबा छ ।  

युगान्डा सरकारले सन् २०१५ मा एन्टेबे विमानस्थल विस्तारका लागि चीनको एक्स्पोर्ट– इम्पोर्ट बैंकबाट २०७ मिलियन डलर ऋण लिएको थियो । सात वर्षभित्र ऋण तिर्नुपर्ने सम्झौता पालना गर्न युगान्डा असमर्थ भयो । 

नेपालको पोखरा अन्तर्राष्‍ट्रिय विमानस्थल पनि युगान्डाकै नियति भोग्ने अवस्थामा पुग्दैछ । गत वर्ष जनवरी १ बाट संचालनमा आएको पोखरा अन्तर्राष्‍ट्रिय विमानस्थलमा अहिलेसम्म अन्तर्राष्‍ट्रिय उडान नियमित हुन सकेको छैन । आन्तरिक उडानका भरमा विमानस्थलले चिनियाँ ऋणको भार थेग्न नसक्ने स्पष्ट भइसकेको छ । 

चर्को ब्याजदरको भार त भयो नै, पोखरा विमानस्थलमा ठेकेदार, कामदार र निर्माण सामग्री पनि चीनबाटै ल्याइयो र लागत महँगो हुन गयो । ऋण दिएर चीनलाई फाइदा भयो, नेपाल फस्यो । यसलाई ‘बेल्ट एन्ड रोड’ अन्तर्गतकै परियोजना भनेर चिनियाँ पक्षबाट भइरहेको दाबी झन् नेपालको हित प्रतिकूल छ, किनकी बीआरआई परियोजना अन्तर्गतको ऋणले धेरै मुलुकलाई डुबाइसकेको छ । 

सन् २०१६ मा प्रधानमन्त्री हुँदा केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणमा गएका थिए । त्यतिबेला २१५ दशमलव ९६ मिलियन डलर ‘सफ्ट लोन’ सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । सो सम्झौतामा नेपालका मिटर ब्याजीले झैं २५ प्रतिशत रकम एक्जिम बैंकले ब्याज बापतको रकमका रुपमा अग्रिम कटौती गरेर ७५ प्रतिशत मात्र ऋण लगानी गर्ने उल्लेख थियो, जसमा २.५ प्रतिशत वार्षिक ब्याजको शर्त छ । यो अहिलेसम्मकै वैदेशिक ऋणको महँगो ब्याज दर हो । 

अर्थशास्त्रका विज्ञहरुका अनुसार अहिलेकै अवस्थामा आगामी एक सय वर्षसम्म पनि नेपालले यो ऋण तिर्न सक्दैन । अन्ततः युगान्डामा झैं पोखरा अन्तर्राष्‍ट्रिय विमानस्थलको संचालनको जिम्मा पनि चीनलाई सुम्पनुपर्ने हुन्छ । कम्युनिष्ट देश चीनले ऋण दिएको, आफूलाई ‘राजनेता’ भनेको मन पराउने अर्का कम्युनिष्ट नेता केपी ओलीले शिलान्यास गरेको अनि दश वर्षे सशस्त्र विद्रोहका अर्का कम्युनिष्ट नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उद्घाटन गरेको यो विमानस्थल अहिले ऋणको गलपासोमा परिणत भएको छ । यो पासोबाट मुक्ति कहिले ? 

अनुदानमा परिणत होला ? 
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्दा लिइएको ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न नेपाल सरकारले गत भदौमा गरेको औपचारिक आग्रहबारे चिनियाँ पक्ष अझै मौन छ । यस मामिलामा चिनियाँ पक्षले कुनै पहलकदमी लिएको पाइँदैन । आखिर किन होला ? 

श्रीलंका, पाकिस्तान, माल्दिभ्समा झैं नेपालमा पनि चिनियाँ ऋणको बोझ बढ्दैछ । ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न चीन खासै उत्सुक पनि देखिंदैन । एकातिर बीआरआई अर्थात् ‘बेल्ट एन्ड रोड’को प्रचारबाजी तीव्र छ, अर्कोतिर ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न ढिलाई भइरहेको छ । 

अमेरिकी लगानी अन्तर्गत एमसीसीले भने धमाधम लगानी अनुसारको काम अगाडि बढाइरहेको छ । अमेरिकाले निःशर्त अर्बौं अनुदान सहयोग गरिरहँदा चीनले नेपालप्रति सामान्य उदारता पनि देखाउन किन नसकेको होला ? भन्ने आम नेपालीको कौतुहलता छ । 

हुन त केही समययता चीनले नेपालका विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, पत्रकार र अन्य क्षेत्रका मानिसलाई आफ्नो देशको भ्रमण गराउने क्रमलाई तीब्रता दिएको देखिन्छ । केही समययता चीन भ्रमणमा जानेहरूको लर्कैं नै लागेको छ । चीन भ्रमणमा जानेहरू त्यहाँको चमत्कारिक विकास देखेर छक्क पर्दै फर्किनु बाहेक केही भूमिका निर्वाह गरेको पाइँदैन । उनीहरुले त्यहाँ गएर देशको राष्ट्रिय हितका पक्षमा खासै पहल गरेको पनि पाइँदैन । 

गएको भदौ ६ गते अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माले चीन अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग निकायका उपाध्यक्ष याङ वेइकुनलाई पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि लिइएको ऋण अनुदानमा परिणत गर्ने आग्रहसहितको पत्र हस्तान्तरण गरेका थिए । सो अवसरमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र नेपालका लागि चीनका राजदूत छन सोङ पनि उपस्थित थिए । 

२०७२ साल चैत ८ मा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि नेपाल सरकारले चीनको एक्जिम बैंकबाट करिब २५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ ऋण लिने सम्झौता गरेको थियो । २०७९ साल पुस १७ मा उद्घाटन भए पनि पोखरा विमानस्थल आम्दानी गर्ने हिसाबले संचालन हुन सकेको छैन । आन्तरिक उडानमै व्यस्त छ । 

अतः अहिले विमानस्थलबाट नेपाल सरकारले घाटा मात्र व्यहोर्नु परिरहेको छ । आम्दानी नहुने तर ब्याजमाथि ब्याज थपिँदै जाने हो भने नेपाल आउँदो एक दशकसम्म पनि यो ऋणबाट मुक्त हुन नसक्ने अनुमान छ । ऋण तिर्न नसक्दा कतै यो विमानस्थलमा चीनकै हैकम कायम हुने त हैन ? भन्ने आशंका पनि बढेको छ । 

चिनियाँ ऋणको चक्रव्यूह
यो आशंका नाजायज भने हैन । नेपालले लिएको ऋणको यो सानो रकम हो, चिनियाँ पक्ष उदार भएको खण्डमा यो अनुदानमा परिणत हुनसक्छ । तर, सवाल चिनियाँ रणनीतिको पनि हो । भूराजनीतिक र भूरणनीतिक हिसाबले संवेदनशील बन्दै गएको नेपालमा चीनले कुनै न कुनै हिसाबले आफ्नो पकड कसिलो बनाउन चाहन्छ । ऋणको बोझ एउटा आधार बन्नसक्छ भन्ने तथ्य अन्य मुलुकका उदाहरण हेर्दा पनि स्पष्ट हुन्छ । 

चीनले अहिले ‘बेल्ट एन्ड रोड परियोजना’का लागि विभिन्न देशमा तीन खर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी रकम खर्चेर आधारभूत ढाँचा निर्माण गरिरहेको छ । मध्य एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया र मध्यपूर्वमा चीनले आफ्नो आर्थिक साम्राज्य विस्तार गर्न चाहन्छ ।

अमेरिकाका पूर्व विदेशमन्त्री रेक्स टिलसर्नका अनुसार चीनले कयौं देशलाई आफूमाथि निर्भर बनाएर हैकम जमाउँदैछ । उदाहरणका लागि मुम्बासा पोर्ट, श्रीलंकाको हबनटोटा पोर्ट र सुडानजस्ता कयौं देशमा चीनले रणनीतिक हिसाबले लगानी बढाएको छ । पाकिस्तान, श्रीलंका र मालदिभ्सलगायत दक्षिण एशियाका देशमा पनि चिनियाँ लगानी चुलिएको छ । श्रीलंकाले एक अर्ब डलरभन्दा बढीको ऋण तिर्न नसक्दा हबनटोटा बन्दरगाहमा चिनियाँ हैकम कायम भइसकेको छ ।  

‘द सेन्टर फर ग्लोबल डेभलपमेन्ट’को रिपोर्ट अनुसार ‘बेल्ट एन्ड रोड’मा आबद्ध आठ देशहरू चिनियाँ ऋणको बोझले थिलोथिलो भएका छन् । जिबुती, किर्गिस्तान, लाओस्, मालदिभ्स, मंगोलिया, मोन्टेनेग्रो, पाकिस्तान र तजाकिस्तानजस्ता मुलुकको उदाहरण हेरे पुग्छ, चिनियाँ ऋणको असर । 

यसरी चीनले जुन–जुन देशलाई आफ्नो शर्तमा ऋण दिन्छ, त्यसपछि त्यो देशको राजनीतिमा चीनले अप्रत्यक्ष प्रभाव जमाउन थाल्छ । हुँदा हुँदा त्यहाँको सम्प्रभुता नै खतरामा पर्छ । सत्ता पलट गर्ने र आफू अनुकूलको शासक चयन गराएर उहीमार्फत आफ्नो पहुँच बढाउने रणनीतिक मनसुवामा चीन पनि अचेल कुनै ‘साम्राज्यवादी’ मुलुकभन्दा कम देखिँदैन । 

हालै मात्र श्रीलंकामा कम्युनिष्ट खेमाका अनुरा कुमारा दिसानायके राष्ट्रपति निर्वाचित भएका छन् । श्रीलंकाको इतिहासमै मार्क्सवादी उम्मेदवार राष्ट्रपति निर्वाचित हुनु सँग चिनियाँ प्रभाव र ऋणको खेल नहोला भन्न सकिन्न । बंगलादेशमा हालै भएको ‘कलर रिभोलुसन’ र सेख हसिना बाजेदको सत्ता पलटसँगैको विदेश पलायनका पछाडि चीन र पाकिस्तानको भूमिका रहेको दावी भारतीय पक्षले गर्दै आएको छ । 

चीनले बाँड्ने ऋणको ६० प्रतिशत हिस्सा व्यापारिक हुन्छ र चिनियाँ ऋणमा कुनै पनि अतिरिक्त सुविधा पनि हुँदैन । श्रीलंका या पाकिस्तानमा झैं ऋण ग्रहण गर्ने देशमा चीनको नियन्त्रण हुन्छ । अर्थात् आर्थिक लगानी र विकासको बाटोसँगै चीनले रणनीतिक र सामरिक ‘सिल्क रोड’ पनि निर्माण गरिरहेको देखिन्छ । 

चीन–पाकिस्तान इकोनोमिक कोरिडोर (सीपीईसी)का लागि चीनले पाकिस्तानलाई उच्च ब्याजदरमा ऋण दियो । ऋणको ब्याज र स्याज त पाइने नै भो, परियोजना निर्माणमा मजदुर पनि चीनकै राख्न पाएपछि के चाहियो ? श्रीलंकामा पनि चिनियाँ ऋणमा बनिरहेको बन्दरगाहमा चिनियाँ मजदुर कार्यरत छन् । 

एकातिर नेपालका एकथरी बुद्धिजीवी अमेरिकाको एमसीसीले सित्तैमा दिने रकमका लागि राखिएका शर्तबारे प्रश्न खडा गरिरहेका छन्, तर चीनले ऋण दिँदा राख्ने शर्तको जटिलता बेग्लै छ । चीनले चाहेमा कुनै पनि बेला सम्झौता रद्द गर्ने मात्र हैन, कुनै पनि बेला ऋणको पुरै साँवा र ब्याज माग्नसक्ने प्रावधान हुन्छ ।  

पोखरा विमानस्थलमा के होला ? 
पोखरा अन्तर्राष्‍ट्रिय विमानस्थलमा भएको ऋण सम्झौता बमोजिम २० वर्षभित्र नेपालले ऋण चुक्ता गर्नुपर्नेछ । छ वर्ष ग्रेस अवधि तोकिएकाले यस अवधिमा ऋणको साँवा ब्याज केही पनि तिर्नुपर्दैन । 

यद्यपि, २०७९ चैत्र १ गतेपछि सुरु भइसकेको ऋण भुक्तानीको किस्ता बमोजिम १४ वर्षमा नेपाल सरकारले साँवा र ब्याज गरी कुल ५० अर्ब ६९ करोड ९४ लाख ७८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । अर्थात् पोखरा अन्तर्राष्‍ट्रिय विमानस्थलले हरेक महिना १६ करोड २० लाख ९० हजार रुपैयाँ चुक्ता गर्नुपर्नेछ । 

ऋण तिर्नकै लागि विमानस्थलले मासिक १६ करोड बढी कमाउनुपर्नेमा अहिले आय शून्य अवस्था छ । अहिलेसम्म अन्तर्राष्‍ट्रिय उडान हुन सकेको छैन । ऋण तिर्ने हदसम्मको आयसमेत हुन सकेको छैन । यसै कारण पनि नेपालले अब यो ऋणको बोझबाट मुक्त हुनु अपरिहार्य छ । 

चीनले ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्ला त ? भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ । अर्थ मन्त्रालयका केही अधिकारी भने चीनले ढिलो चाँडो ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्नेमा आशावादी देखिन्छन् । हेरौं, पोखरा विमानस्थलले युगान्डाको नियति भोग्ला या चीनले छिमेकी मुलुकप्रति करुणा देखाउला ?