अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा नेपाल अझै पनि कमजोर बनिरहने ?

१२ असोज, काठमाडौं । नेपाल विश्वका अल्पविकसित राष्ट्रको लहरमा छ । नेपालले सन् २०२६ देखि ०३० सम्म मध्य आय भएको राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने तरखरमा छ । राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागिता हुने क्रममा विश्वका अल्पविकसित राष्ट्रका परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय भेलाको सभापतित्व गरेको छ । पराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा देउवाले सो भेलामा सभापतित्व गरिन् । अल्पविकसित राष्ट्रहरूलाई दिगो विकास २०३० का लक्ष्य पूरा गर्न अतिरिक्त सहयोगको आवश्यकता रहेको बताइन् ।

सो सभामा अल्पविकसित राष्ट्रहरूले आर्थिक, राजनीतिक तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी समस्या भोग्नुपरेको विषयमा एकमत भए । नेपालले विश्वका अल्पविकसित राष्ट्रको फोरमको सभापतित्व गरे पनि सामान्य कुरामा अल्झिँदै औपचारिकता पूरा गर्दै आएको देखिएको छ । नेपालले विश्वका अल्पविकसित राष्ट्रका समस्यामाथि वृहत् बहस, छलफल र निष्कर्ष निकाली एकजुट बनाएर विकसित राष्ट्रहरूलाई समाधानका लागि दबाब दिन सकेको छैन । यसले नेपाललाई नै घाटा परिरहेको छ । 

नेपाल दुई विशाल राष्ट्र भारत र चीनको बीचमा रहेको अल्पविकसित राष्ट्र हो । प्राकृतिक रुपमा अत्यन्तै सुन्दर भए पनि उत्पादन, व्यापारदेखि अनेकौं समस्याहरू बेहोर्दै आएको छ । ती समस्याहरू छिमेकी राष्ट्रको विकासबाट च्यापिएकाले उत्पन्न भएका हुन् । यस्तो समस्या विश्वका प्रायः सबै अल्पविकसित राष्ट्रले विभिन्न रुपमा व्यहोर्यो आएका छन् । विश्व खुला बजारमा जोडिँदा विकसित छिमेकी राष्ट्रबाट केही लाभ त अवश्य लिएका छन्, नेपालले पनि भारत र चीनबाट लिएको छ तर अल्पविकसित राष्ट्रले विकसित छिमेकीबाट लिने लाभभन्दा कयौं गुणा बढी गुमाइरहेका छन् । नेपालको पनि त्यही हालत छ ।

नेपालसहित विश्वका अल्पविकसित राष्ट्रका भूबनोट, स्रोतसाधनको उपलब्धता, तिनको उपयोग, राजनीतिक व्यवस्था, विकसित राष्ट्रको रणनीतिक उपयोगका आधारमा भोग्नुपरेका समस्याहरू थोरै फरक भए पनि प्रायः सबै राष्ट्रका समस्या उस्तै खालका छन् । विकसित राष्ट्रमा रहेको उच्च प्रविधि, पूर्वाधारको पर्याप्तता, स्रोतसाधनको उपलब्धता वा विभिन्न तरिकाले आफ्नो देशमा भित्र्याउने नीति तथा दक्ष्य जनशक्ति, ठूलो मात्रामा उत्पादन आदि कारणले नेपालजस्ता अल्पविकसित राष्ट्रहरूले परम्परागत सीप तथा उत्पादन गुमाइरहेका छन् । जसले गर्दा ती राष्ट्रका सीमित टाठा बाठा व्यक्तिबाहेक आमजनता पर निर्भर र विपन्न बन्दै गएका छन् । विकसित राष्ट्रको आर्थिक नियन्त्रण त अभेद्य तगारोको रुपमा बढ्दै छ नै राजनीतिक हस्तक्षेपले अल्पविकसित राष्ट्रको राजनीति सधैं अस्थिर बन्दै गएको छ । जसले गर्दा कतिपय अल्पविकसित राष्ट्रहरू आन्तरिक द्वन्द्मा कहिल्यै नउम्कने गरी फसेका छन् । हुन त अहिले खुला बजार व्यवस्था अनुसार अगाडि बढेकाले गरीब राष्ट्रका विपन्न जनताले पनि काम गर्ने र उपयोग गर्ने अवसर पाएका छन्, कोही पनि भोकले मर्न पर्ने अवस्था छैन भनिँदै आएको छ । त्यसको ठीक उल्टो आफ्नो परम्परागत उत्पादनका माध्यम सबै गुमाएर, आफ्ना संस्कार, संस्कृति गुमाएर पूरै अस्तित्व विहीन बन्दै गएको अवस्था डरलाग्दो छ । 

नेपालको कुरा गरौं । नेपालका वरिपरि विशाल छिमेकी राष्ट्रहरू भारत र चीन विकसित रुपमा अगाडि बढिरहेका छन् । भारत र चीनको विशाल बजार र विकासबाट नेपालले ठूलो लाभ लिने अवसर छ, त्यो अवसर गुमाउन हुँदैन भनिन्छ । नेपालका वा विश्वका विकास विज्ञ भनिनेहरूले त्यसै भन्छन् । नेपालले कसरी लाभ लेला ? जब कि भारत वा चीनको उच्च प्रविधि, प्रचुर स्रोतसाधन र तिनको उपयोग, ती राष्ट्रले आफ्ना नागरिकलाई कृषि वा अन्य क्षेत्रमा दिने ६० प्रतिशतसम्मको अनुदानका सामु नेपालको न पूर्वाधार, न उच्च प्रविधि, न यान्त्रीकरण न पर्यात राष्ट्रिय अनुदानको अवस्थामा नेपाली उत्पादनले कसरी प्रतिस्पर्धा गर्लान् ? अझ अर्को डरलाग्दो कुरा, नेपालको कृषि उपज भारत र चीन दुवै राष्ट्रले विभिन्न निहुँका अनेकौं अवरोध खडा गरेर आफ्नो सीमाबाट भित्र छिर्न दिँदैनन् । यही अवस्थामा मेसिनरी वा अन्य औद्योगिक वस्तु उत्पादन गरेर नेपालले भारत र चीनसँग कुनै पनि अवस्थामा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । अहिलेसम्मको भारत र चीनसँगको व्यापार घाटाका तथ्यांकलाई हेरे स्पष्ट हुन्छ ।

भारतसँगको व्यापारमा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी व्यापार घाटा व्यहोर्नुपर्ने अवस्था छ, चीनसँगको व्यापारमा त्यस्तै अवस्था छ । भारतसँग नेपालको लगभग ६५ प्रतिशतभन्दा बढी व्यापार हुन्छ भने चीनसँग लगभग ३० प्रतिशत व्यापार हुन्छ । यही अवस्था विश्वका अन्य अल्पविकसित राष्ट्रहरूले पनि व्यहोरिरहेका छन् । यो अवस्थाले विपन्न राष्ट्रहरूको आर्थिक अवस्थामा सुधार हुनुको साटो झन्, झन् खस्किँदै गएको छ । आर्थिक दबाब त अल्पविकसित राष्ट्रमाथि पर्यो नै कुनै न कुनै निहुँमा आफ्नो फाइदाका लागि राजनीतिमा पनि विकसित राष्ट्रको हस्तक्षेप बढिरहेको छ । नेपालले पनि यो अवस्थाको सामना गर्नु परिरहेको छ । विकसित राष्ट्रको हस्तक्षेपका कारण यी विश्वका धेरै अल्पविकसित राष्ट्रले आन्तरिक द्वन्द्वको सामना गरिरहनु परिरहेको छ । यस्तो यथार्थताको अवस्थामा विश्वमञ्चा नेपालले ठूलो भूमिका खेल्न सक्नुपर्थ्यो तर नेपालले कुनै पनि भूमिका खेल्न सकेको छैन । सभापतित्व गर्न पाउनु मात्रै ठूलो कुरा होइन, त्यसको प्रभावकारी भूमिका खेलेर नेपालसहित विपन्न राष्ट्रको आवाज उच्च बनाउन सके मात्रै त्यसको वास्तविक उपलब्धि मानिने हो नि । 

नेपाल मध्यम स्तरको राष्ट्र तथा अविकसित अवस्थामा भए पनि विकसित राष्ट्र बीचको आर्थिक तथा सामरिक होडबाजीका कारण अत्यन्तै संवेदनशील तथा रणनीतिक महत्वको अवस्थामा छ । अहिले चीनको रणनीतिक जालमा फस्ने वा उपयोग गरेर लाभ लिने कि भारतको रणनीति अनुसार जल तथा अन्य स्रोतसाधनको उपयोग गरेर लाभ लिने वा उसको रणनीतिमा परेर च्यापिने ? विश्व शक्तिराष्ट्रको अस्तित्व जोगाउन लागि परिरहेको अमेरिकाको रणनीति अनुसार चलेर फाइदा लिने वा च्यापिने ? अन्य विकसित राष्ट्रको चासो थेग्ने ? यी अवस्था त्यत्तिकै एउटा कुरामा मात्रै सहकार्य गरेर वा चापिएर मात्रै त सुख पाइँदैन त्यसका साथसाथै ती को राष्ट्रको राजनीतिक हस्तक्षेप पनि सँगै आउँछ र आइरहेको पनि छ ।

यसबाट नेपालले लिने भन्दा गुमाउने कयौँ गुणा बढी छ । नेपालका सरकार सञ्चालक तथा नेताहरूको कमजोर क्षमता, सोचाइ र चिन्तनका कारण नेपालले अपार लाभ लिने अवस्था भए पनि आफ्नो अस्तित्वसमेत गुमाइरहेको छ । नेपाल कमजोर राष्ट्र भए पनि प्रजातान्त्रिक र शान्तिपूर्ण राष्ट्र भएका विश्वका अल्पविकसित राष्ट्रहरूले नपालले सबैका आवाज विश्वका धनी राष्ट्रका सामु उठाओस् र केही समाधानमा पुग्न पाइयोस् भन्ने चाहन्छन् तर नेपाल त्यो क्षमता प्रदर्शन गर्नमा पनि कमजोर नै सावित भइरहेको छ ।