अपी पावरले घोषणा गरेको लाभांश कानुन सम्मत छः न्यौपाने, पुनर्विचार गर्छौः अध्यक्ष धिताल

१२ असोज, काठमाडौं । हाइड्रोपावरको क्षेत्रमा चर्चित अपी पावर कम्पनीले घोषणा गरेको बोनस शेयर र नगद लाभांश यतिबेला शेयरबजारमा चर्चाको विषय बनेको छ । कम्पनीमा हुँदै नभएको मुनाफा देखाएर लाभांश वितरण गर्न खोजेको भन्दै नियामक निकाय विद्युत नियमन विभागले रोकिदिएपछि यसको पक्ष विपक्षमा विभिन्न तर्कहरु आउन थालेका छन् । 

गत बिहीबार शेयरबजारमा अपी पावर कम्पनीको शेयर मूल्य ७.४६ प्रतिशत अर्थात् २२ रुपैयाँ ९० पैसाले घटेर बुक क्लोज भयो । अघिल्लो दिन ३०७ रुपैयाँमा कारोबार भएको अपीको शेयरमुल्य घट्नुमा कम्पनीले  घोषणा गरेको ९ प्रतिशतको घोषित लाभांश माथि नियमन आयोगले कैची चलाउँदा त्यसको असर शेयरबजारमा परेको हो । 

कम्पनीको गत भदौ ७ गते बसेको सञ्चालक समिति बैठकले गत आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को खुद मुनाफा र शेयर प्रिमियमबाट शेयरधनीलाई ९ प्रतिशत बोनस शेयर र कर प्रयोजनार्थ ०.४७३७ प्रतिशत नगद लाभांश दिने निर्णय गरेको थियो । सो घोषित लाभांश प्रदान गर्नका लागि नियामक विद्युत् नियमन आयोगबाट स्वीकृति लिनुपर्छ । सोही क्रममा कम्पनीले नियमन आयोगसँग स्वीकृति माग्यो । तर आयोगले कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ५६ को उपदफा १० ले बर्जित गरेको हुँदा स्वीकृति दिन नमिल्ने जानकारी कम्पनीलाई दियो । 

अवास्तविक मुनाफा समेत जोडेर कम्पनीले लाभांश घोषणा गरेको आयोगले दावी गरेको छ । नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले बजारमा स्वस्थ वातावरण बनाइराख्न यो कदम चालिएको बताउँदै १५ दिनभित्र आयोगको निर्णय माथि पुनरावलोकन गर्न पाउने प्रावधान अनुरूप कम्पनीले थप तथ्यसहितको दावी पेश गरे पुनर्विचार गर्न सकिने नेपालबहसलाई बताए । यसअघि आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को लेखापरीक्षणबाट ‘अनरियलाइज्ड गेन’लाई खुद मुनाफामा देखाई लाभांश वितरणको सन्दर्भमा स्पष्ट तथ्यसहित जवाफ पेश गर्न भनेको थियो ।

जवाफमा अपी पावरले नेपाल लेखा प्रतिवेदन मान–९ (एनएफआरएस–९) बमोजिम यस कम्पनीले विभिन्न कम्पनीहरूमा गरेको शेयर लगानीलाई नाफा नोक्सान हिसाबमार्फत बजार मूल्य अनुरूप लेखांकन गरिएको र सो बमोजिम बजार मूल्यको थपघट रकमलाई कम्पनीको नाफा नोक्सान हिसाबमा नाफा÷घाटा लेखांकन गरी सोवापत सिर्जना हुने स्थगत कर समेतको व्यवस्था गरी कम्पनीको मुनाफा गणना गरिएको दावी गरेको छ । यसरी एनएफआरएस–९ अनुसार लेखांकन गरिएको मुनाफा सम्पत्तिको पुर्नमूल्यांकन नभई नियमित मुनाफा सरह हुने कम्पनीको भनाइ छ ।

प्राप्त भइनसकेको शेयर मूल्यवृद्धिबाट सिर्जित आम्दानीलाई नाफामा देखाउन पाइने व्यवस्था रहेको कम्पनीका कार्यकारी सञ्चालक संजिव न्यौपानेले नेपालबहसलाई बताए । आयोगको निर्णयबाट आफूहरू अचम्मित र निराश भएको उनले बताए । न्यौपानेले कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १०८ को उपदफा (२) बमोजिम कम्पनीको यर्थाथ स्थिति स्पष्ट रुपमा प्रतिबिम्बित हुने गरी प्रचलित कानुन बमोजिम अधिकार प्राप्त निकायले लागु गरेको लेखामान अनुरूप अपि पावर कम्पनी लिमिटेडले नेपाल लेखा प्रतिवेदन मान अनुरूप कम्पनीको आव २०८०/८१ को वित्तीय विवरण तयार पारिएको र सो बमोजिम कम्पनीको लेखापरीक्षण गरिएको दावी गरेका छन् ।

त्यसैगरी कम्पनी ऐनको दफा ५६ ले कम्पनीको शेयर पुँजी हेरफेर गर्ने अधिकारको व्यवस्था गरेको र सो दफाको उपदफा (१०) ले कम्पनीले गरेको मुनाफा तथा मुनाफाबाट सिर्जित कोषबाट बाहेक सम्पत्तिको पुर्नमुल्याङकन गरी शेयर पुँजी वृद्धि गर्न वा बोनस शेयर निष्काशन गर्न बर्जित गरेको कारण देखाउँदै आयोगले अस्वीकृत गरेकोमा कम्पनी गम्भीर र चिन्तित रहेको कार्यकारी सञ्चालक न्यौपानेले बताए ।

फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट, एनएफआरएस, धितोपत्र बोर्ड, सिडिएस, नियमन आयोग लगायतका नियमनकारी निकायहरु कुनै पनि पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका लागि गीता सरह मान्य हुने बताउँदै सञ्चालक न्यौपानेले एनएफआरएसको दफा ४.१, ९, १० १६ र २७, ७६, ७७ ले लेखापरीक्षणका नियम तथा शेयर तथा सम्पत्तिको पुर्नमुल्याङकन गर्न पाइने व्यवस्था गरेको तर्फ ध्यानाकर्षण गराएका छन् । त्यस्तै कम्पनी ऐन २०६३ को दफा २ (झ) १०८, १७९ र १८२ ले गरेको व्यवस्था बारे पनि न्यौपानेले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

अपि पावर हाइड्रोपावरले संखुवासभास्थित इनवा खोला हाइड्रोमा भएको संस्थापक शेयरको बजार भ्यालुलाई आधार मानेर मुनाफा देखाएको थियो । तर लेखापरीक्षकले लकिङ अवधि बाँकी हुँदा नै दोस्रो बजारमा मूल्यवृद्धि भएको भनेर नाफा नोक्सान हिसाबमा देखाइएको टिप्पणी गरेको थियो । यसबाट अपिको प्रतिशेयर आम्दानी ९ रूपैयाँलाई बढाएर आम्दानी नै नभएको मुनाफाबाट लाभांश बाँड्ने निर्णय गरेको भन्दै आयोगले अब्जेक्सन गरेको हो । लकिङ अवधिका बारेमा फेयर भ्यालुको मूल्याङ्कनको कुनै सरोकार नै नहुने न्यौपानेको भनाइ छ ।  

नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मानक (एनएफआरएस) अनुसार लकिङ अवधि नखुलेका संस्थापक शेयर लगानीकर्ताहरुलाई नाफा नोक्सान हिसाबमा देखाउन मिल्दैन । बरु ‘फेयर भ्यालु गेन’ (उचित मूल्य लाभ) लाई अन्य आम्दानी भनेर देखाउन भने मिल्छ । 

अपी हाइड्रोपावरले गत भदौ ७ गतेको सञ्चालक समिति बैठकले उक्त लाभांश वितरणका लागि विद्युत् नियमन आयोगको स्वीकृति तथा आगामी बस्ने कम्पनीको आव २०८०/८१ को २१ औं वार्षिक साधारण सभाबाट अनुमोदन भई निर्णय भएपश्चात् मात्र वितरण गरिने’ निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयअनुसार कम्पनीले लाभांश र बोनस शेयर वितरणका लागि आयोग समक्ष निवेदन दिएको थियो । निवेदनका साथ संलग्न लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा लेखा परीक्षकले बुँदा नं. १७ र ३७ प्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै असहमति जनाएको थियो ।

लेखापरीक्षकले अपि हाइड्रोपावरले सहायक कम्पनी, एसोसिएट्स र अन्य कम्पनीको शेयरमा भएको लगानीको उचित मूल्याङ्कनबाट प्राप्त अवास्तविक मुनाफा नाफा–नोक्सान  विवरणमार्फत आम्दानीमा स्थानान्तरण भएको र त्यस्ता अवास्तविक मुनाफाबाट लाभांश वितरण गर्न कम्पनीको व्यवस्थापनले प्रस्ताव गरेको उल्लेख गरेको छ । कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १८२(५) मा ‘लाभांश वितरण गर्नको लागि छुट्याइएको मुनाफाको रकमबाट बाहेक अन्य कुनै किसिमबाट कम्पनीले लाभांशको भुक्तानी वा वितरण गर्न सक्ने छैन’ उल्लेख छ ।

तर कार्यकारी सञ्चालक न्यौपानेको तर्क भने फरक छ । उनले नेपालबहससँग भने, “एनएफआरएस ९ बमोजिम कम्पनीको नाफा नोक्सान हिसाबमार्फत सिर्जित मुनाफालाई पुर्नमुल्याङकनको नाफा भनेर व्याख्या गर्नु नै प्रचलित ऐन तथा नेपाल लेखा प्रतिवेदन मानकको मर्म र व्यवस्था प्रतिकुल हो । अत कम्पनीले खुद मुनाफा र शेयर प्रिमियमबाट शेयरधनीहरुलाई ९ प्रतिशतका दरले बोनस शेयर र ०.४७३७ कर प्रयोजनका लागि नगद लाभांश वितरण गर्ने निर्णय कानुन सम्मत रहेको छ । ”

आफूहरूले अचल सम्पत्तिको नभई चल सम्पत्तिको पुर्नमुल्याङकन गरेको प्रक्रिया कानुन सम्मत नै रहेको तथा आईक्यानसँग सोधेर नै निर्णय गरेको दावी न्यापानेको छ । कानुनी राज्यमा त्यसको बर्खिलाप निर्णय आउनु भनेको सर्वसाधारण शेयरधनीहरुलाई मात्र नभएर समग्र जलविद्युत क्षेत्रमाथि कै प्रहारको रुपमा बुझ्नु पर्ने उनले बताए । सञ्चालक न्यौपानेले नियमनकारी निकाय विद्युत नियमन आयोगसँग आवश्यक थप कागजपत्रसहित पत्राचार फेरी पनि पुनर्विचारका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिँदै प्रस्तावित लाभांशलाई जसरी पनि लागु गराएरै छोड्ने प्रतिबद्धता जनाए ।