विशेषको विश्लेषणः मन्त्रिपरिषदका गैरकानुनी निर्णयमा दीप बस्न्यात मूख्य दोषी, मन्त्रीको दोष छैन

१५ असोज, काठमाडौं । ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा विशेष अदालतले पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको छ । अदालतको पूर्णपाठले मन्त्रीभन्दा सचिवलाई बढी दोषी देखाएर राजनीतिक संलग्नतालाई उन्मुक्ति दिएको छ । अदालतले मन्त्रिपरिषदबाट भएका नीतिगत निर्णयलाई उन्मुक्ति दिएको हाे । मन्त्रिपरिषदबाट गैरकानुनी निर्णय भएमा  मन्त्री भन्दा बढी सचिव जिम्मेवारी हुने गरी राजनीतिक तहका नेताहरुले पनि उन्मुक्ति पाएका छन् । 

प्रधानमन्त्री निवास विस्तारसम्बन्धी मन्त्रिपरिषदबाट भएको निर्णयलाई विशेषले गैरकानुनी ठहर गरेको छ । तर, गैरकानुनी निर्णयमा भने तत्कालीन सचिव बस्न्यातलाई मुख्य जिम्मेवार देखाउँदै मन्त्रिपरिषद्का निर्णायधिकारी यसको भागिदार नहुने विशेषको व्याख्यामा उल्लेख छ । ‘समग्रमा न्यायिक निर्णय बेगर नै मन्त्रिपरिषद्को स्वेच्छाले मोहियानी हकको स्थापना गरी कानुनको शासन र संविधानवादको अवमूल्यन गरेको देखिँदा मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६६ चैत २९ गतेको निर्णय वैध रहेको मान्न सकिएन । उक्त अवैध निर्णयको प्रस्तावक प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीको ओहदाको सचिव प्रतिवादी दीप बस्न्यात रहेको देखियो ।’

अदालतले गैरकानुनी निर्णयवापत हुने सजायको भागिदार सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव नै हुने भनी व्याख्या गर्दै उन्मुक्ति दिएको हो । यो फैसलापछि तत्कालीन मन्त्रिपरिषदका सबै सदस्यहरुले उन्मुक्ति पाएका छन् । बालुवाटारस्थित ललितानिवास र त्यसले चर्चेको सरकारी जग्गा हिनामिनासम्बन्धी मुद्दाको पूर्णपाठमा विशेषले मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषदमा पेस गरिने जुनसुकै प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएपनि त्यस्तो प्रस्तावको ‘अवैधानिकताको दायित्व’ सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व (सचिव) कै हुने भनेर व्याख्या गरेपछि तत्कालीन समयका कर्मचारीहरु यसको भागिदार बनेका छन् । खासगरी तत्कालीन भौतिक सचिव दीप बस्न्यातलाई यसको भागिदार बनाइएको छ ।

विशेष अदालतका न्यायाधीशत्रय खुसीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलाशले ललितानिवास प्रकरणमा २०८० फागुन ३ मा १ सय ३६ लाई दोषी ठहरसहित गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सोमबार सार्वजिक भएको हो । जसमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार नपर्ने र मन्त्रालयबाट गएको प्रस्तावको भागिदार मन्त्रालयकै सचिव हुने व्याख्या गरिएको हो । यो व्याख्याले मन्त्रिपरिषद्बाट कुनैपनि गैरकानुनी निर्णय भएमा त्यसबापत प्रधानमन्त्री र सामूहिक निर्णयमा संलग्न मन्त्रीलाई निर्णय गरेबापत फौजदारी अपराधको भागिदार बनाउन पनि नमिल्ने भएको हो ।

यसले मुख्य निर्णायधिकारीलाई गैरकानुनी निर्णय गरेबापत उन्मुक्ति र तलबाट प्रस्ताव चरणबद्ध रुपमा मन्त्रिपरिषद्सम्म लैजानेलाई मात्रै जिम्मेवार बनाइँदा प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियामा असर पुग्ने देखिएको छ । विशेषको यो व्याख्याले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट आगामी दिनमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी हुने मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजनमा पनि असर पुग्नसक्छ । ललितानिवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा तत्कालीन उपप्रधान तथा भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध अख्तियारले २०७६ माघ २२ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दा दायरको करीब ४ वर्षपछि गत २०८० फागुन ३ मा ललितानिवास प्रकरणमा प्रतिवादी गच्छदारसहितका राजनीतिक व्यक्ति र कतिपय उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई सफाई दिएर मुद्दाको फैसला गरिएको थियो ।

विशेषले भौतिक योजना मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव एवं अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात र भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव छविराज पन्तसहित १३६ लाई दोषी ठहर गर्दै पञ्चायतकालमा व्यक्तिबाट अधिग्रहण गरिएको ललितानिवासको सबै जग्गा नेपाल सरकारको हुने फैसला गरेको थियो । उक्त फैसलाको पूर्णपाठ शुक्रबार सार्बजनिक गर्दै विशेषले ‘मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार नपर्ने’ विषयलाई कार्यकारिणी सर्वोच्चताको आडमा बद्नियतपूर्ण रुपमा निर्णय गराएर सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजान तत्कालीन भौतिक योजना सचिव बस्न्यात र भूमिसुधार सचिव पन्तले भूमिका खेलेको पनि ठहर गरेको छ ।

‘यसरी कार्यकारिणी सर्वोच्चताको आड लिएर मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक निर्णयमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्ने क्षेत्राधिकार नपुग्ने कानुनी रक्षा कवच उपयोग गर्दै प्रशासनिक निर्णयबाट कानुनी हक सिर्जना गरेबाट समेत प्रशासनिक तहका राष्ट्रसेवकहरुको बदनियत रहेको देखिन आयो,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘मन्त्रिपरिषद्मा लगिने प्रस्तावको वैधानिकता प्रस्ताव पेस गर्ने अन्तिम तहमा रहेका प्रशासनिक नेतृत्वले नै जाँच गर्नुपर्छ, प्रस्तावको अवैधानिकताको दायित्व प्रशासनिक नेतृत्वमा नै जान्छ ।’

विशेषको पूर्णपाठमा यसबारे थप भनिएको छ, ‘राजधानीको मुटुमा रहेको बालुवाटारस्थित सरकारी जग्गाको संरक्षण गर्नुको साटो प्रचलित कानुन विपरीत मोहियानी हकको बहानामा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा हक हस्तान्तरण गरी नेपाल सरकारलाई हानि र अन्य व्यक्तिलाई गैरकानुनी लाभ पुर्याएको स्पष्ट देखिएबाट समेत प्रशासनिक नेतृत्वमा रहेका राष्ट्रसेवकको बदनियत रहेको पुष्टि हुन आयो ।’

राणा प्रधानमन्त्री भीम शमशेरका खलक सुवर्ण शमशेर र उनको परिवारका नाममा रहेको ललितानिवास परिसरको करीब २ सय ८५ रोपनी जग्गा पञ्चायतकालमै अधिग्रहण गरी तत्कालीन सरकारले आफ्ना नाममा कायम गरेको थियो । तर, २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछिका दिनमा तत्कालीन भोगाधिकारी, बिचौलिया, नक्कली मोही र व्यापारीहरुले जग्गा खानेमास्ने प्रपञ्च रचेका थिए । सोहीअनुसार २०४९, २०६२, २०६६/६७ र २०६९ का विभिन्न मितिमा मालपोतदेखि मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट गैरकानुनी रुपमा करीब १ सय ४६ रोपनी व्यक्तिका नाममा लगिएको थियो ।

यसरी व्यक्तिका नाममा सरकारी जग्गा लैजान २०४९ को निर्णय प्रक्रियामा सामेल डिल्लीबजार मालपोतका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजासहितका कर्मचारी, छुट जग्गा दर्ताका नाममा २०६२ को निर्णयमा संलग्न डिल्लीबजार मालपोतका तत्कालीन प्रमुख टिकाराम घिमिरेसहितका कर्मचारी, प्रधानमन्त्री निवास बिस्तार र सट्टाभर्नाका नाममा २०६६/०६७ मा सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई दिने गरी भएका निर्णयप्रक्रियामा संलग्न तत्कालीन भौतिक योजनामन्त्री गच्छदार र भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, सचिवद्वय बस्न्यात र पन्तसहितका व्यक्ति तथा ०६९ मा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा सरकारी जग्गा कायम गर्ने निर्णयमा संलग्न भूमिसुधारमन्त्री चन्द्रदेव जोशी र सचिव दिनेशहरी अधिकारी, विचौलिया किटान गरिएका शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी र मीनबहादुर गुरुङसहित १ सय ७५ विरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

उक्त मुद्दाको फैसला हुँदा भने तत्कालीन मन्त्रीहरू गच्छदार, श्रेष्ठ र जोशीलाई मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार नपर्ने भन्दै सफाई दिएको थियो । अर्का सचिव अधिकारीले आफूभन्दा अघिका सचिवबाट भएको निर्णयलाई मन्त्रिपरिषद्सम्म लगेको मात्रै देखिएको भन्दै सफाई दिएको थियो ।तर, विशेषले सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई सट्टाभर्ना र मोहियानी हक दिएकोमा तत्कालीन सचिवद्वय बस्न्यात र पन्तलाई मुख्य जिम्मेवार ठहर गर्दै कसुरको भागिदार रहेको उल्लेख गर्दा विशेषले मन्त्रालयबाट प्रस्ताव निर्णयलाई मन्त्रिपरिषद्सम्म लैजाने मन्त्री र मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुँदा नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीको यस विषयमा कुनै जिम्मेवारी नहरने र यसको अवैधानिक दायित्व पनि सचिवकै हुने व्याख्या गरेको हो ।‘ललिता निवास क्याम्प क्षेत्रमा रहेका अधिग्रहण गरी सरकारीकरण गरिएका जग्गाहरूमध्ये सरकारले स्पष्ट भोगचलन नगरेका तर स्वामित्वमा रहेका सम्पूर्ण जग्गाहरू फिर्ता गर्ने नाममा, हालसाविक गर्ने नाममा, छुट जग्गा दर्ताको नाममा, निवास क्षेत्र विस्तार गर्ने नाममा र गुठी कायम गर्ने नाममा विभिन्न समयमा सुनियोजित ढंगले मासी व्यक्ति विशेषलाई लाभ हुने गरी निर्णयहरू भए–गरेको’ उल्लेख छ ।