भाँति नपुर्याइएका अभिव्यक्तिले अमेरिकादेखि नेपालसम्मै विवादमा आए ओली, के हुन्छन् सरकारी निर्णय ?

१४ असोज, काठमाडौं । अमेरिका भ्रमण सकेर सोमबार साँझ त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको अति विशिष्ठ कक्षमा पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बाढीपहिरो र आफू अमेरिका गएको विषयमा दिएका अभिव्यक्ति यतिबेला निकै विवादमा छन् । बाढीपहिरो जाने पूर्वसूचना भएपनि कहाँकहाँ पहिरो जान्छ भनेर सरकारलाई थाहा नभएको अभिव्यक्ति दिए । यसलाई लिएर देशभर उनको विरोध भइरहेको छ । अर्को यस्तो संवेदनशील समयमा अमेरिका किन धेरै बस्नुभो भन्ने प्रश्नमा उनले ‘आफू अमेरिका भैसी दुहुन नगएको’ भन्ने जवाफ दिए । तर, दुवै भनाइ समय सान्दर्भिक थिएनन् । जसले गर्दा उनी नेपाल आइसकेपछि पनि विवादमा परे ।

प्रधानमन्त्री ओली सोमबार स्वदेश फर्केपछि तत्कालै मन्त्रिपरिषद बैठक बस्यो  । बैठकले विशेष निर्णय गर्दै मंगलबारदेखि ३ दिनसम्म राष्ट्रिय शोक घोषणा गर्यो । पीडितलाई राहत दिने निर्णय पनि उत्तिकै तदारुकतासाथ गर्यो । तर, यतिबेला उनले मन्त्रिपरिषदबाट गराएका यी निर्णयभन्दा उनका अभिव्यक्तिको बढी चर्चा छ र ओलीको अभिव्यक्तिले नेपाली जनतालाई निकै विझाएको महशुस गराएको छ ।  विमानस्थलबाटै जनतामा नकारात्मक सन्देश जाने गरी पहिरो कहाँ कहाँ जाने थाह थिएन र भैसी दुहुन गएको होइन भन्ने जस्ता असंवेदनशील अभिव्यक्तिले सरकारले दिने राहतभन्दा आहत थपिएको छ ।

राजधानी काठमाडौंसहित देशका धेरै ठाउँ बाढी पहिरोको विपत्तिमा छन् । वर्षा रोकिएर घाम लागपछि नागरिकले केही राहत त महसुस गरे तर सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति पीडामा नुनचुक छर्केने गरी प्रकट भयो । धेरैको घरबार बाढीले बगाएको छ, अहिलेसम्को तथ्यांकले २१७ भन्दा धेरैको मृत्यु भएको छ, २८ जना बेपत्ता छन् भने १३० भन्दा धेरै घाइते छन् ।

प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको बास बस्ने र खानेकुराको ठेगान छैन, राजमार्गमा अलपत्र यात्रु कष्टकर ढंगले पैदलयात्रामा छन् । मुख्य राजमार्गहरु बाढी र पहिरोका कारण क्षतिग्रस्त छन्, कहिलेदेखि सञ्चालनमा आउँछन् ठेगान छैन ।  बाढी र पहिरो प्रभावितहरुले राहत सामग्री र सहयोग पाउन सकेका छैनन् । जिम्मेवार सरकारी निकायहरु स्रोत साधनको अभावले समस्यामा छन् । सरकारसँग पनि बजेट छैन, बनाउने स्रोत साधान छैन त्यतिमात्र होइन बनाउने तदारुकता र चाहाना पनि छैन ।

सरकारी निकाय अप्ठेरामा परेका नागरिकको उद्धार र राहतमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा सरकारी संयन्त्र बैठकमै ब्यस्त छ । सरकारी निकाय वास्तविक पीडित नागरिकसमक्ष पुग्न सकेको छैन ।  सिंहदरबारभित्र आइतबार, सोमबार र मंगलबार विहानपनि एकै विषयमा छलफल गर्न बैठकमाथि बैठकहरु भए । ती बैठकले पुन राहत वितरण र राहत घोषणा गर्नमा सीमित रहे । तीन तहको सरकारको पटक्कै उपस्थिति देखिएन । सिंहदरवार मात्रै बैठकमा सक्रिए भएपनि दुईतह अर्थात प्रदेश र स्थानीय तहको उपस्थिति हुँदै भएन ।

स्थानीय तहले जुन ढंगबाट समन्वय गर्नुपर्ने थियो त्यो तह जिम्मेवार देखिएन । विपद्को पूर्वसूचनाबारे गरिएको प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्रीले उल्टो प्रतिप्रश्न गर्दै भने, ‘रेड एलर्ट जारी गरिएको थियो तर, कहाँ–कहाँ पहिरो जान्छ भनेर भनिएको थियो र ? त्यो त भनिएको थिएन । त्यो त गएपछि थाहा हुने कुरा भो । काठमाडौंमा यति डुबान हुन्छ भन्ने त कल्पना पनि थिएन, एलर्ट त थियो, यस्ता कुराहरूलाई हामीले वस्तुपरक ढंगले हेर्नुपर्छ ।’

देशको भौगर्भिक अध्ययनले पहिरो जाने बढी सम्भावना भएका क्षेत्र औँल्याएको छ । पहिरो धेरै कहाँ जान सक्छ भन्ने पनि पहिले नै थाहा हुन्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीमा जानकारी देखिएन । संसारभर पहाडको अध्ययन गरेर पहिरो जाने क्षेत्र छुट्याइएको हुन्छ । तर, हाम्रोमा भने गएपछि मात्रै थाहा हुन्छ । किनकि अहिलेसम्म बनेका सरकारले यसतर्फ काम नै गरेका छैनन् । तर, डोजरले कोतरेका पहाडहरूमा निरन्तर पहिरो झरिरहेको हुन्छ । सडकहरूमा पहिरो धेरै जान्छ भन्ने अहिले नेपालमा जोसुकैले बुझ्न थालेको छ । यस्तो विषयमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति असंवेदनशील छ ।

सरकारले केही नगरेको भने होइन उद्धारकै लागि करिब ३० हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन भए । सरकारले केहि गरेन भनेर ती दिनरात हावा पानी भोक तिर्खा दिसा पिसाब नभनी मैदानमा उत्रीएका सुरक्षाकर्मी कर्मचारीको अपमान हुनेछ । सरकार भनेकै सुरक्षाकर्मी र कर्मचारी हुन् । अहिलेको अवस्थामा  पुरा सडक संजाल एकतर्फी खुला भैसकेको अवस्था छ । अहिले एउटा बाहेक प्राय सबैमा एकतर्फी यात्रा सुचारु भएको छ । चार हजार मानिसहरुलाई सुरक्षित स्थानमा पुर्याइएको छ । तर पनि सरकारको कामकारवाही प्रति प्रश्न उठिरहेका छन् ।  

विपदमा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई विपद् पीडित उद्धार र राहत सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ बमोजिम र विपद्का कारण बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारलाई ३१ असार २०८१ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम राहत दिने निर्णय पनि भएको छ । घरबास गुमाएकाहरूका लागि अस्थायी आवास निर्माण गर्न स्थानीय तहको समन्वयमा यथाशीघ्र लाभग्राही पहिचान गरी अनुदानको पहिलो किस्ता दिने निर्णय पनि बैठकले गसिकेको छ ।

राजमार्गमा अलपत्र परेका यात्रुलाई गन्तव्यसम्म पु¥याउन अवरुद्ध सडक यथाशीघ्र सञ्चालन गर्ने र सडक, खानेपानी लगायतका पूर्वाधार यथाशीघ्र सञ्चालन गर्न छिटो प्रक्रियाबाट व्यवस्थापकीय काम गर्ने पनि बैठकको निर्णय छन । कार्यान्वयन पनि भएकै छन् । पहिलो पटक प्रमुख जिल्ला अधिकारीमाथि प्रश्न उठाइएको छ । केहीको सरुवा गरिएको छ ।

खोज, उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनामा मानवीय सहायता परिचालन गर्न नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकाय, रेडक्रसका अभियान लगायतका साझेदार संस्थाहरूबाट सहायता परिचालन गर्ने निर्णय गरी परिचालन गरिएको छ । महामारीजन्य रोग फैलन नदिन स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सम्भाव्य जोखिमयुक्त स्थानहरूमा स्वास्थ्य शिविरहरू सञ्चालन गर्ने निर्णय गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ ।  

विपद्का कारण क्षतिग्रस्त भएका सरकारी तथा सार्वजनिक भवन, सडक, पुल, खानेपानी, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था लगायतका संरचनाहरूको पुनर्निर्माण सम्बन्धित मन्त्रालयले यथाशीघ्र अघि बढाउने निर्णय पनि भएको छ । विपद्बाट भएको क्षति नोक्सानीको प्रारम्भिक लेखाजोखा गर्न प्राधिकरणका सहसचिवको संयोजकत्वमा विभिन्न निकायको प्रतिनिधित्व सहित एक कार्यदल गठन गरी १५ दिनभित्र क्षतिको विवरण संकलन गर्ने निर्णय पनि भएको छन् । बैठकले प्रदेश र स्थानीय तहलाई खोज उद्धार, राहत, उपचार, पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माण एवं पुनर्लाभका कामलाई तीव्रता दिन अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

बाटोमा अलपत्र परेका यात्रुहरूलाई गन्तव्यमा पुर्याउने आवश्यक व्यवस्था भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयको आपसी समन्वयमा अगाडि बढाउने कार्यपनि भैएको छ । घाइते भएकाहरूको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्नाका साथै विपद् प्रभावित क्षेत्रमा हैजा डेंगीजस्ता रोगहरू फैलिन नदिन स्थानीय तहलाई आवश्यक उपायहरू अपनाउन अनुरोध गर्ने र त्यसको लागि आवश्यक समन्वय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गर्ने निर्णय गरेको छ ।

विस्थापित वा घरवारविहीन परिवारको लागि अस्थायी आवास निर्माण तथा खाद्यान्नको व्यवस्था गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको समन्वयमा प्रभावित प्रदेश तथा स्थानीय तहहरू मार्फत राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भैसकेको छ । त्यसको लागि आवश्यक बजेट अर्थ मन्त्रालयले विपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गरिदिने निर्णय समेत भएका छन् ।

विपत्तिको सामाना गर्न सरकारी तहबाट भएका दर्जनौ निर्णय कार्यान्वयनमा गएका छन् । तर पनि सरकार सञ्चालनको कार्यकारी तहबाटै आएका असंवेदनशील अभिव्यक्ति यी सबै विषयलाई ओझेलमा पार्दै लगेका छन् । ओलीको समय समयमा गर्ने ठट्टाले उनी विगतमा पनि विवादमा पर्दै आएका हुन् । तर, यो समयमा उनको यी अभिव्यक्तिले जनतालाई नराम्ररी विझाएको छ ।