उर्जामा त्रिपक्षीय सम्झौताः बंगालको खाडीसम्म संभावनाको बाढी

काठमाडौं । भौगोलिक विकटताले भरिएको नेपाललाई अत्याधिक वर्षा, आक्रामक बाढी र पहिरोजस्ता जलप्रकोपले सताइरहेकै बेला जलश्रोतकै उपयोग गरेर समृद्धि हासिल गर्न सकिने संभावनाको ढोका उघार्दै नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच विद्युत निर्यातका लागि त्रिपक्षीय संझौता भएपछि नेपालको उर्जा क्षेत्र नै उर्जावान भएको छ । बंगालको खाडीसम्म उर्जा संभावनाको बाढी आउने परिस्थिति बनेको छ । 

१७ असोजमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, बंगलादेश पावर डेभपलमेन्ट बोर्ड (बीपीडीबी) तथा भारतको एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम (एनभीभीएन) बीच त्रिपक्षीय ऊर्जा बिक्री सम्झौता (पीएसए) भएको हो । नेपालका ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्का, बंगलादेशका वातावरण मन्त्री सइदा रिजवाना हसन र नेपालका लागि भारतका राजदूत नवीन श्रीवास्तवको उपस्थितिमा यो सम्झौता भएसँगै नेपालबाट हाललाई ४० मेगावाट विद्युत बंगलादेश निर्यात गरिनेछ । 

बंगलादेशले नेपाललाई प्रतियुनिट करिब ८ रुपैयाँ ६४ पैसा विद्युतवापत तिर्नेछ । हालकै विनिमय दर अनुसार बंगलादेशले पाँच वर्षमा ७ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँको विद्युत् खरिद गर्ने अनुमान छ । सम्झौता अनुरूप हरेक वर्ष १४ करोड ४० लाख युनिट विद्युत् बंगलादेश निर्यात हुने र त्यसवापत वार्षिक करिब एक खर्ब २१ करोड रुपैयाँ नेपालले आय गर्नेछ । 

२० मंसिर, २०८० मा बंगलादेश सरकारले ४० मेगावाट विद्युत् आयात गर्न बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र बीपीडीबीबीच विद्युत दरमा सहमति भएपछि १३ साउन, २०८१ मा काठमाडौंमा त्रिपक्षीय सम्झौताको निधो भयो । बंगलादेशमा चर्किएको आन्दोलनका कारण केही समय सम्झौता स्थगित भएको थियो । बंगलादेशमा शेख हसिना वाजेदको सरकार ढल्यो । प्राध्यापक मोहम्मद युनुसको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनेपछि भने सम्झौता सम्भव भएको हो । 

भारतको सदाशयता
इतिहासमै पहिलोपटक नेपालबाट तेस्रो मुलुकमा विद्युत निर्यातको सम्झौता भएको हो, यसलाई नेपालको ऊर्जा क्षेत्रकै लागि कोशेढुंगा मानिएको छ । नेपाल र बंगलादेशबीच सन् १९७२ देखि कायम रहँदै आएको कूटनीतिक सम्बन्धलाई यो सम्झौताले बिजुली झैं चम्काएको छ । साथै यसले नेपाल–भारत सम्बन्धमा पनि न्यानोपन बढाएको छ । 

यो सम्झौतामा भारतको विशेष भूमिका देखिन्छ । तीनवटै देशबीच भारतीय प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत लैजान हस्ताक्षर हुनु नेपालका लागि भारतको अपार सदाशयता मान्नुपर्छ । नेपालमा उत्पादित बिजुली आफूले मात्र हैन, अन्य मुलुकले पनि खरिद गरून् भन्ने भारतको मैत्रीपूर्ण व्यवहार यसमा झल्किएको छ । 

बंगलादेश विद्युत् निर्यात गर्दा भारतको एनभीभीएनको प्रसारण लाइन प्रयोग गरेबापतको ‘ह्विलिङ चार्ज’ बंगलादेशी कम्पनीले नै तिर्ने सम्झौता भएको छ । नेपालले बंगलादेशमा कति बिजुली निर्यात ग¥यो भन्ने रेकर्ड राख्न भारतको मुज्जफ्फरपुर विद्युतको मिटर राखिने भएको छ । 

भारतसम्म विद्युत पुर्याउने जिम्मा र खर्च नेपालको हुनेछ । भारतबाट बेहरमपुर (भारत)–भेडामारा (बंगलादेश) ४ सय केभी प्रसारण लाइन हुँदै बंगलादेशसम्म विद्युत् आपूर्ति हुनेछ । बंगलादेशले पनि अहिले भारतको एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम (एनभीभीएन)बाट सोही प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् आयात गरिरहेको हो । 

विद्युत प्राधिकरणले भारतीय अनुदानमा निर्माण भएको २५ मेगावाटको त्रिशूली र सहायक कम्पनीमार्फत निर्माण गरिएको २२ मेगावाटको चिलिमे जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् बंगलादेश निर्यात गर्ने तयारी गरेको छ । यसबाट पनि नेपालको जलश्रोत उर्जाको उत्पादन र बिक्रीमा भारतको अहंम भूमिका रहेको स्पष्ट हुन्छ, जसलाई नेपालले भरपूर उपयोग गर्दै समृद्धि यात्रा तय गर्नसक्छ । 

२ जून, २०२३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भारत भ्रमणमा रहँदा नेपाल र भारतबीच दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता भएको थियो । १० वर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट बिजुली भारतले खरिद गर्ने घोषणा स्वयं भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सो अवसरमा गरेका थिए । 

अहिले करीब तीन हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिरहेको नेपालमा अबका केही वर्षमै विद्युत उत्पादन बढ्नेछ । उर्जा मन्त्रालयले जारी गरेको ‘उर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्य योजना– ०८०’ अनुसार सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य छ । यसमध्ये १५ हजार मेगावाट निर्यातका लागि छुटुयाईएको छ । १० हजार मेगावाट भारतलाई र पाँच हजार मेगावाट बंगलादेशलाई ।

नेपालमा उत्पादित विद्युत खरिद गर्न भारतले सक्रियता देखाएकै कारण बंगलादेशसम्मको बाटो सहज भएको हो । जलश्रोतको उपयोगका सम्बन्धमा नेपालले भारतको सहयोग र सदाशयताको सार्थक उपयोग गर्नसक्छ, चाहे त्यो विद्युत उत्पादनमा होस्, चाहे निर्यातमै ।  

नेपालमा हाल ४६ सय मेगावाट क्षमताका आयोजनामा भारतको लगानी छ । ६ सय ७९ मेगावाटको तल्लो अरुण र ४ सय ८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजनामा सम्झौता भइसकेको छ । पश्चिम सेती, अरुण चौथो, सेती नदी–६ र फुकोट कर्णाली आयोजना निर्माण पनि भारतीय कम्पनीले नै गर्नेछ । 

नेपाल–बंगलादेश सहकार्य 
यसैगरी अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धि हो, नेपालबाट बंगलादेशमा विद्युत निर्यातका लागि दुबै देशबीच अलग्गै डेडिकेटेड अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सहमति पनि भएको छ । काठमाडौंमा भएको नेपाल–बंगलादेश ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको छैटौँ बैठकमा दुबै देशबीच डेडिकेटेड अन्तरदेशीय प्रसारणको प्राविधिक र आर्थिक पक्ष अध्ययन गर्ने सहमति पनि भएको  छ । 

अहिले बाहिर चर्चामा आए अनुसार नेपालको अनारमनीदेखि बंगलादेशको पञ्चागढसम्म ४५ किलोमिटर लामो डेडिकेटेड अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन बनाइने संभावना छ । यसो हुन सकेमा नेपालको विद्युत सोझै बंगलादेश निर्यात गर्न सकिनेछ र भारतमाथि निर्भर रहनुपर्ने छैन । 

नेपाल र बंगलादेशको संयुक्त लगानीमा निर्माण गरिने ६८३ मेगावाटको सुनकोशी तेस्रो जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत बंगलादेश निर्यात गर्ने सहमति भइसकेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नेपालमा खपत भएर बाँकी हुने विद्युत् बंगलादेश निर्यात हुने स्पष्ट पारिसकेका छन् । 

नेपाल र बंगलादेशबीचको सम्बन्धमा उर्जा सहकार्य र कारोबारले नयाँ आयाम थपेको छ । सार्क, बिमस्टेक र बीबीआईएनसहित विभिन्न क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा एक साथ सहभागी रहँदै आएका यी दुई देशबीच यसअघि आर्थिक र वाणिज्य सहकार्य हुँदै आएको हो । 

अहिले पनि नेपालबाट दाल, तेल, अलैंची, गहुँ, तरकारी बीउ, कृषि उत्पादन र पश्मिनालगायत हस्तकलाका सामान बंगलादेश निर्यात हुन्छ भने बङ्गलादेशबाट औद्योगिक कच्चा पदार्थ, मल, जुट उत्पादन, इलेक्ट्रिक र इलेक्ट्रोनिक वस्तुको आयात हुँदै आएको छ । 

अब यसमा उर्जा सहकार्य पनि थपिएको छ, जुन सफा उर्जाको आकांक्षी बंगलादेशका लागि मात्र हैन, आर्थिक समृद्धिको आकांक्षी नेपालको पनि हितमा छ । बंगालको खाडीदेखि हिमालयसम्म वातावरण, प्राकृतिक प्रकोपदेखि अन्य विविध विषयमा साझा समस्या र चुनौती भोग्दै आएका नेपाल र बंगलादेशले आर्थिक कुटनीतिलाई दुवैको हितमा भरपूर उपयोग गर्न पनि उर्जा क्षेत्रको सहकार्य अपरिहार्य थियो, जुन प्रारम्भ हुनु सुखद हो । 

उर्जामा नेपाल, भारत र बंगलादेशको त्रिपक्षीय सहकार्यले त झन् अब यी मुलुकबीच आर्थिक र व्यापारिक अन्य विषयमा पनि सहकार्य हुनसक्ने संभावना बढाएको छ । नेपाल र बंगलादेशले भारतसँग विशेष सम्बन्ध राख्दै आपसी हितका विषयमा आर्थिक कुटनीतिलाई अघि बढाउनु जरुरी देखिन्छ । भारतको बढ्दो आर्थिक विकास र महाशक्ति राष्ट्र उन्मुख भविष्यको तकाजामा नेपाल र बंगलादेशले भारतको विकासबाट लाभ लिन पनि त्रिपक्षीय साझेदारीको पक्षलाई बहुआयामिक बनाउनुपर्छ ।