प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा विद्युतको क्षमता विस्तार र खपत वृद्धिको कार्ययोजनामाथि छलफल
नेपालबहस संवाददाता
असोज २१, २०८१ सोमबार १७:२५:११
२१ असोज, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विद्युतको क्षमता विस्तार र खपत वृद्धिको लक्ष्य लिइएको ऊर्जा विकास कार्ययोजनाका विषयमा आज विभिन्न मन्त्री र उच्चाधिकारीसँग छलफल गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको छलफलमा आगामी सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ५०० मेगावाट क्षमताको विद्युत उत्पादन गराउन कानुनी, नीतिगत, संस्थागत एवं प्रक्रियागत सुधारका साथै उत्पादन, पूर्वाधार, व्यापार र वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापनका कार्यक्रमलाई छिटोछरितोरुपमा अघि बढाउने निष्कर्ष निकालिएको छ ।
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दिपक खड्का, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललगायत सहभागी छलफलमा ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रका पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यान्वयनमा वन, वातावरण र जग्गा प्राप्तिसँग जोडिएका समस्याको पहिचान गरी समाधानका उपायमाथि विमर्श गरिएको छ ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रक्रियागत ढिलाइ र नीतिगत अस्पष्टताका कारण तोकिएको समयमा लक्ष्य हासिल नहुने र लागत बढ्ने स्थिति अन्त्य गर्न निर्देशन दिए । उनले उत्पादन बढ्दो रहेको स्थितिमा विद्युत् व्यापारमा विविधीकरण गर्दै बङ्गलादेशमा विजुली निर्यात गर्न भारतको डेडिकेटेड ट्रान्समिटर लाइन बनाउने र बङ्गलादेश हुँदै अरु मुलुकमा पनि निर्यात गराउने गरी लाग्न आग्रह गरे । उनले आयोजनाका मुअब्जा र प्रसारणलाइनका विवाद मिलाउन तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई औचित्यता र कार्यक्षेत्रका आधारमा व्यवस्थितरुपमा सञ्चालनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । “यस क्षेत्रमा भइरहेको अनियमितता र चलखेललाई राज्यले देखेर पनि कारबाही गर्न नसक्ने स्थिति हुनु हुँदैन । शक्तिवालाले के भन्छ भनेर हाम्रो संयन्त्र चल्ने होइन ।”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “शक्ति र बलका आधारमा होइन, नियम, काुनन, समयको माग र मुलुकको आवश्यकतामा चल्नुपर्छ । हामीले हाइड्रो इलेक्ट्रिकमा पनि जाने गरी लाग्नुपर्छ ।”
आगामी सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ५०० मेगावाट क्षमताको विद्युत उत्पादन गराई खपत र निर्यात गरी मुलुकलाई वार्षिक रु २ दशमलव ६५ खर्ब आय हुने कार्ययोजनाको लक्ष्य रहेको छ । यसले आठ लाख ६५ हजार एक सय १८ को सङ्ख्यामा रोजगारी सृजना हुने पनि प्रक्षेपण गरिएको छ । कार्ययोजना कार्यान्वयनका क्रममा उत्पादन, प्रसारणलाइन र वितरणका लागि करिब ४६ दशमलव ५ अर्ब अमेरिकी डलर लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । हाल मुलुकको विद्युत क्षमता तीन हजार दुई सय ४३ मेगावाट रहेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो कार्यकालमा २०७२ फागुन ६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रिय ऊर्जा सङ्कट निवारण तथा विद्युत् विकास दसकसम्बन्धी अवधारणापत्र र कार्ययोजना स्वीकृत भई कार्यान्वयनको आएको थियो । सोही कार्ययोजनाको जगमा विसं। २०७५ जेठ १ गतेदेखि मुलुक लोडसेडिङमुक्त भएको थियो ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपइप्पानद्वारा विद्युत् बिक्री सम्झौताको स्वागत
असोज २०, २०८१ आइतबार
उर्जामा त्रिपक्षीय सम्झौताः बंगालको खाडीसम्म संभावनाको बाढी
असोज १९, २०८१ शनिबार
नेपाल र बंगलादेशबीच ४० मेगावाट बिजुली व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर
असोज १७, २०८१ बिहिबार
दशैंको मुखमा आईजीपी कुँवरविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी
नेपालबहस संवाददाता
असोज २१, २०८१ सोमबार
कर्णालीले जित्यो एभरेस्ट महिला भलिबल लिगको उपाधि
नेपालबहस संवाददाता
असोज १९, २०८१ शनिबार
दाउन्ने सडकखण्डमा ठूला मालवाहक सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक
नेपालबहस संवाददाता
असोज १९, २०८१ शनिबार
सशस्त्रमा एसपीको सेवा अवधि फिर्ता : नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे हट्यो, १६ वर्षमा पेन्सन
असोज २१, २०८१ सोमबार
दशैंको मुखमा आईजीपी कुँवरविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी
असोज २१, २०८१ सोमबार
एनपीएल अक्सनमा उच्च मूल्यमा बिक्री भए यी खेलाडी
असोज २१, २०८१ सोमबार
यात्रुको सहजताका लागि ‘टाइम कार्ड’ लागू
असोज २१, २०८१ सोमबार
झगडापछि बिरामी परेका एक युवकको मृत्यु
असोज २१, २०८१ सोमबार
नेपाल एयरलाइन्सले फुलपातिका दिन काठमाडौं - भैरहवा उडान गर्ने
असोज २१, २०८१ सोमबार
प्रधानसेनापतिद्वारा दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान
असोज २१, २०८१ सोमबार
प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा विद्युतको क्षमता विस्तार र खपत वृद्धिको कार्ययोजनामाथि छलफल
असोज २१, २०८१ सोमबार