भ्रष्टाचार गर्दिन भन्थे, ललिता निवास प्रकरणसँग जोडिएर जग्गा दान लिए

३० असोज, काठमाडौं । ललिता निवासको जग्गा प्रकरण नीतिगत भ्रष्टाचारको चरम विन्दु हो । भ्रष्टाचार नगर्ने र गर्न पनि नदिने अडान लिएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यतिबेला पार्टी कार्यालय बनाउन शिलान्यास गरेको जग्गा ललिता निवास प्रकरणसँग जोडिन पुगेको छ । ललिता निवास प्रकरणमा मुख्य दोषी भनिएका व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले दान दिएको जग्गामा पार्टी कार्यालय बनाउने भएपछि एमालेभित्र यतिबेला ठूलै रंडाको छ । ओलीका अगाडी केहीले मात्र मुख खोलेर यसको विरोध गरेका छन् । एमालेको पदाधिकारी तह बचाउनमा उत्रिएको छ । 

खासमा बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा त्यतीबेला प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता रहेका अध्यक्ष ओलीले गुरुङलाई लगाएको गुन यतिबला उनले तिरेका हुन् । बालुवाटारको ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा गुरुङलाई बचाउ गर्न लगाएको गुन फिर्ता स्वरुप मिनबहादुर गुरुङले पार्टी कार्यालयका लागि जग्गा दिएका हुन् । त्यो भ्रष्टाचार प्रकरणबाट आएको जग्गामा पार्टी कार्यालय बनाउँदा भ्रष्टाचार नै भएको मानिने एमालेकै एकथरी नेताहरुको भनाइ छ । एमालेभन्दा बाहिरको पंक्तिमा पनि ओेलीको भ्रष्टाचार गर्दिन भन्ने भनाइ गलत भएको व्यख्या हुन थालेको छ ।       

ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा गुरुङ पक्राउ परेपछि तत्कालीन प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्ष ओलीले प्रतिरक्षा गरेका थिए । त्यसको गुन तिर्न नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालय भाटभटेनीका सञ्चालक तथा व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले बनाइदिने भएपछि त्यसको व्यापक आलोचना भएको हो । ओलीलाई यो दान निकै महंगो पर्ने पनि देखिएको छ । पार्टीभित्र र बाहिर यसको आलोचना भइरहेको छ । एमालेका पार्टी पंक्तिमा शीर निहुरिएको भन्दै अध्यक्ष केपी ओलीको सुषुप्त रुपमा विरोध भइरहेको छ । खासगरी एमालेका इमानदार नेता कार्यकर्ता यो दानको विपक्षमा देखिएका छन् ।

पार्टी कार्यालय च्यासलमा बसेको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी कार्यालय शिलान्यासको कुरा निकालेर भनेका थिए, एक जना दानवीरले जग्गा दान गर्छु भन्नु भएको छ । २५ गते समय खाली राख्नुहोला शिलान्यासको कार्यक्रम तय भएको छ । काठमाडौंको कीर्तिपुरमा गुरुङले दान गरेको जग्गामा एमालेको पार्टी कार्यालय बनाउने भन्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गरिसकेपछि एमालेभित्र एक प्रकारको तरंग नै पैदा भएको थियो । व्यवसायी गुरुङले आगामी वर्षको घटस्थापनाका दिन भवन तथा जग्गा हस्तान्तरण हुने गरी निर्माणको काम भइरहेको छ ।  

एमाले स्थायी कमिटी सदस्य बिन्दा नेपालीले साढे पाँच लाख पार्टी सदस्यको स्वाभिमानी शीर झुकाउने र २८ लाख मतदाताको अपमान गर्ने कदम फिर्ता लिन माग गरेकी भएपनि एमाले अध्यक्ष ओलीले निर्णयबाट फिर्ता नहुने जनाइसकेका छन् । व्यापार व्यवसाय गर्नेले पारदर्शी रूपमा कम्पनीको सामाजिक दायित्वअन्तर्गत सामाजिक काममा सहयोग गर्नु कर्तव्य नै भए पनि राजनीतिक दलले कार्यालय बनाउन यस्तो सहयोग लिनु र व्यापारीले दिनु दुवै गलत भएको पाण्डेको टिप्पणी छ ।

ललिता निवास प्रकरणमा गुरुङ पक्राउ परेका ओलीले प्रतिरक्षा गरेका थिए । ओलीले प्रतिरक्षा गरेपनि २०८० फागुन ३ मा विशेष अदालतले फैसला दिँदै गुरुङसहित १ सय ३१ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ । विशेषले गुरुङलाई ८० लाख ४८ हजार रुपैयाँ जरिवाना र २ वर्ष कैद र उनी तथा परिवारका नाममा राखिएको ललिता निवासको जग्गा जफत गर्ने फैसला सुनाएको छ । असोज दोस्रो साता मात्रै फैसलाको पूर्ण पाठ आएको थियो । अहिले पार्टीभित्रबाटै आलोचना भएपछि एमाले प्रचार विभागले प्रेस नोट जारी गरेको छ । 

प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले पार्टी कार्यालय निर्माणलाई लिएर भ्रम फैलाइएको भन्दै यसमा लेनादेना नभएको दाबी गरेका छन् । ‘एमालेको केन्द्रीय कार्यालय भवन निर्माणको विषयलाई लिएर पार्टीभित्र र बाहिर अनेक खालका भ्रम, अफवाह फैलाउने, गलत सूचना प्रवाह गरी मिडियालाई दुरुपयोग गरी पार्टी र पार्टी नेतृत्वविरुद्ध विषवमन गर्ने काम भइरहेको छ,’ प्रेस नोटमा भनिएको छ । तथ्य के हो, एक जना दानवीर मीनबहादुर गुरुङ र सावित्री घलेले बाढी, लेदोले क्षतविक्षत भएको एमालेको केन्द्रीय कार्यालयको दुरवस्था देखी नयाँ कार्यालय भवन निर्माणका लागि १० रोपनी १४ आना जग्गा प्रदान गर्नुभएको हो । यसमा कुनै किसिमको लेनादेना छैन, स्वेच्छाले जग्गा दान गर्नुभयो, एमालेले ग्रहण गर्याे । तथ्य नबुझी बदनाम नगरौं, प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक गुरुङले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत अस्पताल भवन निर्माण, विपद् व्यवस्थापन कोषमा सहयोग जस्ता राम्रा काम गरेको भए पनि सत्तारूढ दलको मुख्यालय नै बनाइदिनु र त्यसलाई दलले स्वीकार गर्नुको पछाडि स्वार्थको द्वन्द्व प्रकट भएको टिप्पणी एमाले नेताको छ भने प्रधानमन्त्रीको पार्टीले अर्बौंको सम्पत्ति दान लिनुको पछाडि राजनीतिक र आर्थिक स्वार्थ जोडिएको देखिन्छ । यसमा लिने र दिने दुवैको स्वार्थ देखिएको छ । 

एमालेको एउटा पक्षले व्यवसायीबाट यति ठूलो दान लिने कार्यले पुष्पलाल, मदन भण्डारी, मनमोहन अधिकारीको छवि धूमिल बनाएको आरोप ओलीमाथि लगाएको छ । यस घटनाले एमाले आसेपासे पुँजीवादीको फन्दामा पर्दै गएको स्पष्ट गरेको छ भने पार्टीलाई भौतिक लाभ भए पनि राजनीतिक हिसाबले यसबाट ओलीलाई धेरै घाटा हुने देखिएको छ । 

माओवादी अलग भएपछि एमालेले पार्टी कार्यालय थापाथलीस्थित एक निजी घरमा सारेको थियो । त्यो घर व्यापारी सञ्जय अग्रवालको हो । त्यसको समेत आलोचना भएपछि २०७९ वैशाखमा एमाले पार्टी कार्यालय च्यासलस्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानको संरचनामा सारिएको थियो । राजनीतिक तथा सामाजिक अध्ययन अनुसन्धान गर्न भन्दै वामपन्थी नेता तुलसीलाल अमात्यको स्मृतिमा खोलिएको प्रतिष्ठानलाई २०५८ चैत १० को मन्त्रिपरिषद् बैठकले १२ रोपनी ६ आना ५ पैसा ३ दाम जग्गाको भोगाधिकार दिएको थियो । यो कार्यालयमा पनि बाढी पसेपछि एमालेले अर्को भवनको खोजी गरेको थियो । जसको सुनुवाइ भाटभटेनीका सञ्चालक गुरुङले गरिदिए ।

ललिता निवासको जग्गा हिनामिनामा प्रहरीको सीआईबीले गरेको अनुसन्धानका आधारमा गुरुङसहित ३ सय ११ जनाविरुद्ध काठमाडौं अदालतमा दायर किर्तेसम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन छ । त्यस्तै, विभिन्न फर्मको आवरणमा नक्कली बिलबिजक प्रयोग गरी कर छलेको ठहर गर्दै ठूला करदाता कार्यालयले २०६९ भदौ १ मा भाटभटेनीबाट १ अर्ब ५३ करोड असुल्ने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयविरुद्ध भाटभटेनी राजस्व अनुसन्धान विभाग, राजस्व न्यायाधिकरण, सर्वोच्च अदालत पुगे पनि २०८० माघ १६ मा सर्वोच्चले भाटभटेनीलाई नै दोषी ठहर गरेको थियो । यस्ता गुरुङले दिएको दान भ्रष्टाचार सरह हुने धेरैको भनाइ छ ।