भ्रष्टाचारी ठहर भएकाले दिएको दान लिनु पनि भ्रष्टाचार हो भन्दै ओलीविरुद्ध अख्तियारमा पर्यो मुद्दा

१ कात्तिक, काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका भाटभाटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले अझैसम्म सफाई पाएका छैनन् । उनी धरौटीमा छुटेका थिए । उनीमाथि लागेको भ्रष्टाचारको मुद्दा अहिले पनि कायम छ । यसले उनले नेकपा एमालेलाई पार्टी कार्यालय बनाउनका लागि दिएको जग्गा दान पनि भ्रष्टाचार नै हुने कानुनका जानकारहरु बताउँछन् । यो जग्गा दानको विषय नेपाल राजनीति तताएको छ । एमालेले नेताहरु यसको बचाउमा लागिरहेकै छन् ।

विशेष अदालत काठमाडौंले गुरुङसँग २ करोड ४६ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । भ्रष्टाचारीले दिएको दान लिनु पनि भ्रष्टाचार नै गर्नु हो भन्दै यतिबेला प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको चर्को विरोध भइरहेको छ । यो विषयले सरकार पनि अप्ठ्यारोमा पर्ने स्थिति बनिरहेको छ । विपक्षीहरु मात्र हैन, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्व प्रकाश शर्माले समेत यसको विरोध जनाएका छन् । एमााले भने पाएको जग्गा नलिने पक्षमा छैन् । अनेक तरहले बचाउ गरिरहेको छ ।   

गुरुङले कीर्तिपुर नगरपालिका–२ मैत्रीनगरस्थित १० रोपनी १४ आना जग्गासहित अत्याधुनिक भवनको एमाले केन्द्रीय मूख्यालय भवन निर्माण गरिदिने बचन दिएका छन् । त्यही दानको बदलामा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना र गुरुङ दम्पत्तिका हातबाट केन्द्रीय मूख्यालय शिलान्यास गरेका हुन् । एउटा विवादित व्यापारीबाट दानमा केन्द्रीय कार्यालय भवन बनाउने निर्णयप्रति एमाले पंक्तिमा भने सन्नाटा देखिन्छ । पार्टी नेतृत्वबाट भयंकर ठूलो गल्ती भयो भन्ने पदाधिकारीहरुमै परेको छ । तर कोही बोल्ने अवस्थामा देखिएका छैन् ।

यही विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । पार्टी कार्यालय निर्माणका नाममा जग्गा लिएको र  व्यापारीले भवन पनि बनाइदिने भनेको भन्दै ओलीविरुद्ध उजुरी परेको हो । सिन्धुलीका युवराज पौडेल (सफल)ले बिहीबार आयोगमा उजुरी दर्ता गराएका हुन् । उजुरीमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ द्वारा आवश्यक अनुसन्धान गरी हदैसम्म कारबाही माग गरिएको छ । 
 
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ (संशोधन सहित)ले दान दातव्य उपहार वा चन्दा लिने कार्यलाई भ्रष्टाचार मानेको भन्दै उजुरीमा देशकै प्रधानमन्त्री कानुन उल्लघन गरेको उल्लेख छ । भाटभटेनी सुपर मार्केटका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङले एमालेको केन्द्रीय पार्टी कार्यालयको निर्माण गर्नको लागि कुल १० रोपनी १४ आना जग्गा उपलब्ध गराएपछि पछिल्लो समय यो विषय विवादमा छ । 

यता, एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले मीन गुरुङ जोडिएको ललिता निवास प्रकरणसँग कीर्तिपुरको जग्गाको कुनै साइनो नरहेको बताएका छन् । कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रमका निम्ति बाँके पुगेका महासचिव पोखरेलले एमालेलाई कमजोर बनाउने तत्वले गलत प्रचार गरिरहेको बताएका छन् । महासचिव पोखरेलले व्यवसायीबाट जग्गा सहयोग लिनु आश्चार्यको विषय नभएको बताए । ‘उहाँले एमालेलाई पार्टी कार्यालय बनाउने जग्गा दिन इच्छा जाहेर गर्नुभयो’ महासचिव पोखरेलले भने, ‘हाम्रो सचिवालयको बैठकले जग्गा सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय गरेकाले लिएका हौं ।’

उता, सरकारमा सहभागी दल कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले एमालेले भाटभटेनीका सञ्चालक व्यापारी मीनबहादुर गुरुङसँग पार्टी कार्यालय निर्माणका लागि जग्गा र त्यसमा बनाइदिएको भवन दान लिने निर्णयबारे प्रधानमन्त्री ओलीले स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गरेका छन् । कांग्रेस महामन्त्री शर्माले एमाले केन्द्रीय कार्यालय निर्माण गरेर व्यापारीले दानमा दिने विषयमा विवादका साथै गम्भीर प्रश्न उठेकाले प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओलीले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएका हुन् ।  

यस विषयमा एमालेभित्रै विवाद रहेको पाइएको पनि शर्माले बताए । एमालेका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा नै व्यापारीले केन्द्रीय कार्यालय निर्माण गर्ने कुराको विरोध गरिरहेका छन् । पार्टी कार्यालय भवन शिलान्यासबारे भइरहेका टिप्पणीप्रति नेकपा एमालेले भने विरोध जनाएको छ । प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले विज्ञप्ति जारी गरी एमालेविरुद्ध भइरहेको टिप्पणी भत्र्सनायोग्य रहेको बताएका छन् ।

‘७५ वर्षको लामो ऐतिहासिक विरासत बोकेको पार्टीको विपक्षमा यो तहका लाञ्छना लगाउने, पार्टी र पार्टी नेतृत्वको विपक्षमा लाञ्छित गर्ने कुरा भर्त्सनायोग्य छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले जग्गासहित केन्द्रीय कार्यालय भवन बनाइदिने प्रस्तावलाई एमालेले संस्थागत रुपमै स्वागत गरेको गौतमले उल्लेख गरेका छन् ।

विज्ञप्तिमा गुरुङ एमाले समर्थक र विगतमा सक्रिय नेता रहेको पनि दाबी गरिएको छ ।‘‘निज मीनबहादुर गुरुङ विद्यार्थी कालदेखि धरानमा अध्ययन गर्दा अनेरास्ववियु र स्ववियुको सक्रिय कार्यकर्ता रहेको र नोकरीको सिलसिलामा नेपाल बैंक लिमिटेडमा कार्यरत रहँदा बैंकिङ सेक्टरको केन्द्रीय कार्य समितिको सदस्य भई काम गरेको’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘अन्तरसंस्थानको केन्द्रीय कोषाध्यक्ष भई ट्रेड युनियन आन्दोलनमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरी पार्टीको वैचारिक र राजनीतिक सामिप्यतामा रही कार्य गरेको तथ्य जगजाहेर छ ।’

गौतमले गुरुङसँग कुनै सौदावाजी र लेनादेना नगरेको पनि दाबी गरेका छन् । ‘यसमा कुनै किसिमको पनि सौदाबाजी र लेनादेना छैन । उहाँका नाममा विचाराधीन रहेका मुद्दाहरुको बारेमा उहाँ आफैंले फेस गर्ने हो, संविधान, कानुन भन्दा माथि कोही पनि छैन’ एमालेको विज्ञप्तिमा छ ।