दलहरुलाई निर्वाचन आयोगको बाध्यात्मक निर्देशन, उपनिर्वाचनमा महिला उम्मेदवार अनिवार्य

१ कात्तिक, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा महिला उमेदवार रहने गरी मनोनयन पत्र दिन निर्देशन दिएको छ । अब दलहरुले नलगाढ नगरपालिका, गौरीशंकर र स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाको उपप्रमुखमा महिला नै उम्मेदवार उठाउने पर्ने भएको छ । १६ मंसिरमा स्थानीय तहको उपनिर्वाचन तोकिएको छ । 

निर्वाचन आयोगको बैठकले पुरुष प्रमुख वा उपप्रमुख भएको पालिकामा महिला उम्मेदवार उठाउन दलहरुलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद सापकोटाले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा १७ को उपदफा (४) बमोजिम उमेदवारको मनोनयन पत्र पेस गर्दा महिला उमेदवार रहने गरी मनोनयपत्र पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले महिला उम्मेदवार रहने गरी मनोनयन पत्र पेस गर्न उपनिर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दललाई स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६७ बमोजिम निर्देशन दिएको छ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

ऐनको उपददफा १७ को ४ मा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये ५० प्रतिशत महिला उमेदवार रहने गरी मनोनयनपत्र पेस गर्ने व्यवस्था छ । “उपदफा (१) बमोजिम मनोनयनपत्र पेस गर्दा दलले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये ५० प्रतिशत महिला उमेदवार रहने गरी मनोनयनपत्र पेस गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ,” उपदफा ४ मा भनिएको छ । तर, दलले एकजना मात्र उमेदवारी दिएमा यो उपदफाको प्रावधान लागु नहुने उल्लेख छ ।

कीर्तिपुर नगरपालिका, काठमाडौं, ग्रामनाथ गाउँपालिका मोरङ, महाबु गाउँपालिका, दैलेखको प्रमुख पदमा उपचुनाव हुनेछ । तीनै पालिकामा उपप्रमुख महिला छन् । त्यसैले ती वटै पालिकामा दलहरुले महिला वा पुरुष उम्मेदवार बनाउन सक्छन् ।

नलगाड नगरपालिका, जाजरकोट, गौरीशंकर गाउँपालिका, दोलखा र स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिका, बाजुरामा उपप्रमुखका लागि उपचुनाव हुनेछ । तीन वटै पालिकामा हाल प्रमुख पुरुष छन् । निर्वाचन आयोगको पछिल्लो निर्णयअनुसार तीन वटै पालिकाको उपप्रमुखमा दलहरुले महिला उम्मेदवार उठाउनुपर्ने छ ।