अवहेलना मुद्दामा नेपाल बारका अध्यक्ष घिमिरेलाई लिखित जवाफ पठाउन सर्वोच्चको आदेश

१ कात्तिक, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल बार एशोसिएसनको अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेसँग निवेदकको माग बोजिम फैसला गर्नुपर्ने कुनै कारण नभए त्यसको जवाफ पठाउन आदेश गरेको छ । अदालतको अवहेलना मुद्दामा नेपाल बारका अध्यक्ष घिमिरेसँग लिखित जवाफ मागेको हो । 

न्यायाधीश कुमार रेग्मी र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो । सर्वोच्चको संयुक्त इजलासको यो आदेशपछि बार र बेन्चका बिचमा जारी रहेको तनाव थप बढेर जाने देखिएको छ ।  सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता गोविन्द घिमिरेले आफूले प्रतिवेदन फिर्ता लिने घोषणा गरेपछि यो विवाद सकिने अनुमान गरिएको थियो । 

इजलासले जीवित नै राखेपछि अव बार र बेन्च समन्वय समितिले मात्र यसमा समाधान खोज्ने देखिन्छ । घिमिरेले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा लेनदेन भएको दाबी गर्दै दिएको अभिव्यक्ति विरुद्ध असोज १४ गते सर्वोच्चले प्रतिवेदन उठाएर अदालतको अवहेलना निवेदन दर्ता गराएको थियो ।

यसमा के कसो भएको हो रु निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक ७ दिनभित्र आफैं वा आफ्नो कानुनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नू भनी आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीको नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखितजवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नू,ु आदेशमा भनिएको छ ।