सरकारले संकटग्रस्त स्थानीय तहलाई ५० लाखदेखि १ करोडसम्म राहत दिने

१ कात्तिक, काठमाडौं । बाढी, पहिरो र डुवानपछि संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएका स्थानीय तहलाई संघीय सरकारले ५० लाखदेखि १ करोड रूपैयाँसम्म राहत रकम दिने भएको छ । बिहीबार बसेको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण कार्यकारी समितिको बैठकले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएका २० जिल्लाका ७१ स्थानीय तहलाई ३ समूहमा वर्गीकरण गरेको छ ।

जसअनुसार पहिलो समूहमा रहेका ९ स्थानीय तहलाई १ करोड, दोस्रो समूहमा रहेका १२ स्थानीय तहलाई ७५ लाख र तेस्रो समूहमा रहेका ५० स्थानीय तहलाई ५० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय भएको प्राधिकरणका सहसचिव बसन्त अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । प्राधिकरणले गरेको सिफारिस मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको छ ।