विपद् जोखिम प्राधिकरण कार्यकारी समितिको बैठकले के के निर्णय गर्‍यो ?

१ कात्तिक, काठमाडौं । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण कार्यकारी समितिको २७ औं बैठकले असोज १० गतेदेखि २०८१ असोज १३ सम्मको भारी भारी बर्षा पछिको  बाढी, पहिरो तथा डुबान प्रभावित स्थानीय तहलाई क्षतिको आधारमा अति प्रभावित, प्रभावित र सामान्य प्रभावित स्थानीय  तहलाई वर्गीकरण गरी तत्काल राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

बिहीबार सिंहदरबारस्थित विपद् प्राधिकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको २७ औं बैठकले बाढी पहिरोबाट प्रभावित ७१ स्थानीय तहलाई राहत रकम निकासा गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रभावित तहलाई तीन भागका वर्गीकरण गरी राहत रकम स्वरूप पालिकालाई रु ५० लाखदेखि १ करोड रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको प्राधिकरणका सहसचिव बसन्त अधिकारीले जानकारी दिए ।

समितिको बैठकले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएका २० जिल्लाका ७१ स्थानीय तहलाई ३ समूहमा वर्गीकरण गरेको छ । जसअनुसार पहिलो समूहमा रहेका ९ स्थानीय तहलाई १ करोड, दोस्रो समूहमा रहेका १२ स्थानीय तहलाई ७५ लाख र तेस्रो समूहमा रहेका ५० स्थानीय तहलाई ५० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय भएको छ ।

त्यसका साथै जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति मार्फत तत्काल राहतस्वरुप प्रभावित पालिकालाई उपलब्ध गराउन विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको उनले बताए ।

दीर्घकालका लागि पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना गर्न उल्लिखित विपद्का कारण भएको सम्पूर्ण क्षतिको विस्तृत क्षति आँकलन यथाशीघ्र गर्ने र सो प्रतिवेदनका आधारमा पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको कार्य अघि बढाउन सम्बन्धित क्षेत्रगत निकायले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने र सो कार्यको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् मार्फत् नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय समेत भएको अधिकारीको भनाई छ ।

त्यसैगरी गत बर्ष जाजरकोट, बझाङ्ग र डोटीमा गएको भूकम्प पश्चातको विस्तृति अति आँकलन तत्काल अघि बढाइ स्थायी निजी आवास पुनर्निर्माण प्रक्रियाको विस्तृत कार्ययोजना तयार गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन गर्ने निर्णय भएको छ ।

त्यसैगरी मनसुन अवधिभर (मिति २०८१ जेष्ठ २८ गतेबाट २०८१ असोज २६ गतेसम्म) भएका विभिन्न विपदजन्य घटनामा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई निशुल्क स्वास्थ्य बीमाको प्रबन्ध स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गर्ने र निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाको प्रबन्ध गर्न विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् मार्फत नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय समेत भएको छ ।

विपद्को घटना पश्चात खोज तथा उद्धार कार्यमा संलग्न विभिन्न निजी क्षेत्रका संघसंस्था एवं गैरसरकारी संस्थाहरूको सहयोग एवम् संलग्नतालाई कदर गर्दै धन्यवाद दिने साथै आवश्यकता अनुसार विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकमा आमन्त्रित सदस्यका रूपमा सहभागी गराउने निर्णय गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । बैठकमा स्वास्‍थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेल र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताको पनि सहभागिता रहेको थियो ।