तीन महिनाको खर्च र आम्दानी: निर्माण व्यवसायी र दुग्ध किसानको रकम भुक्तानी गर्दा खर्चमा देखियो सुधार

२ कात्तिक, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास (तीन महिना) मा सरकारले २ खर्ब ४८ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । यो अर्थ मन्त्रालयले तय गरेको पहिलो तीन महिनामा राजस्व संकलनको लक्ष्यभन्दा ६१ अर्ब ६६ करोड ८० लाखले कम हो । सरकारले असोज मसान्तसम्म २ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्दा ३ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको ३ महिनामा गत वर्ष भन्दा ८.११ प्रतिशत बढी राजस्व संकलन गरेको सरकारले गत वर्षको सोही अवधि भन्दा १७.५ प्रतिशत बढी खर्च गरेको हो ।

चालू आर्थिक वर्षको ३ महिनामा गत वर्षभन्दा चालू, पुँजीगत र वित्तिय व्यवस्थापन खर्च बढेको हो । गत वर्ष सरकारले २ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले प्रकाशित गरेको तथ्यांक अनुसार चालू आर्थिक वर्षको असोज मसान्त सम्म चालू शिर्षकमा २ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको सरकारले पुँजीगत शिर्षकमा २९ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ तथा वित्तीय व्यवस्थापन शिर्षकमा ६९ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।

यस वर्षको पहिलो त्रैमासमा सरकारले राजस्वमार्फत ३ खर्ब ९ अर्ब ९२ करोड ८० लाख संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । गत साउनमा १ खर्ब २० अर्ब ५१ करोड ६१ लाख, भदौमा ९२ अर्ब ८४ करोड २७ लाख र असोजमा ९६ अर्ब ५६ करोड ९२ लाख राजस्व संकलन गर्ने सरकारको लक्ष्य थियो । तर, तीन वटै महिनामा राजस्व संकलन कम भएकाले त्रैमासिक लक्ष्य पूरा हुन सकेको छैन् । यस वर्ष सरकारले राजस्वमार्फत १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । पहिलो त्रैमासको राजस्व यस वर्षको वार्षिक लक्ष्यको १७.४९ प्रतिशत हो भने गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करिब साढे १३ प्रतिशतले बढी हो ।
 
यस वर्षको पहिलो तीन महिनामासम्म २९ अर्ब ३७ करोड ४६ लाख पुँजीगत खर्च भएको छ  । यो वार्षिक लक्ष्यको ८.३४ प्रतिशत हो  । यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा बढी हो । ०८० असोजसम्म सरकारले १७ अर्ब ८३ करोड ३१ लाख अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको ५.९ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको थियो । गत वर्षको पहिलो त्रैमासको तुलनामा यस वर्षको सोही अवधिको पुँजीगत खर्च करिब ६४ प्रतिशतले बढी हो । यो अवधिमा निर्माण व्यवसायीहरूको २० अर्ब भुक्तानी भएको, दुग्ध किसानहरूको रकम, कृषि बिमामा अनुदानबापतको रकम भुक्तानी भएकाले पुँजीगत खर्चमा सुधार भएको अर्थ मन्त्रालयको दाबी छ ।

गएको तीन महिनामा सरकारी ऋणको साँवा भुक्तानी र सरकारी संस्थानमा लगानी (वित्तीय व्यवस्था) मा मात्र सरकारले ६९ अर्ब ९७ करोड ४४ लाख (वार्षिक लक्ष्यको १९.०५ प्रतिशत) भुक्तानी गरेको छ । ०८० असोजसम्म यो शीर्षकमा सरकारले ४९ अर्ब ३४ करोड ९० लाख अथवा लक्ष्यको १६.०५ प्रतिशत खर्चेको थियो । यस वर्षको साउन, भदौ र असोजसम्म पनि सरकारले वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्न सकेको छैन । यस वर्षको पहिलो त्रैमासमा सरकारको आम्दानी र खर्चको अवस्था हेर्दा करिब ७६ अर्बले सरकारी वित्त घाटामा छ । सो अवधिमा सरकारले २ खर्ब ५३ अर्ब १ करोड ३३ लाख आम्दानी गर्दा ३ खर्ब २९ अर्ब २० करोड ११ लाख खर्च गरेको छ ।

गत आर्थिक वर्षको असोजसम्म करिब ४६ अर्बले सरकारी वित्त बचतमा थियो । उक्त अवधिमा सरकारले २ खर्ब ३४ अर्ब ६३ करोड २४ लाख आम्दानी गर्दा २ खर्ब ८० अर्ब ५७ २५ लाख खर्च गरेको थियो ।चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । चालुतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड अर्थात् ६१.३१ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड अर्थात् १८.९४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड अर्थात् १९.७४ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।

यस वर्षको खर्च अनुमान गत आर्थिक वर्षको सुरुको बजेटको तुलनामा ६.२ प्रतिशत र संशोधित अनुमानको तुलनामा २१.५६ प्रतिशतले बढी हो । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले राजस्वबाट १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५२ अर्ब ३३ करोड स्रोत जुटाउने लक्ष्य तय गरेको छ । स्रोत अपुग हुने ५ खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोड ऋणमार्फत जुटाउने सरकारको योजना छ । यसअनुसार वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड र आन्तरिक ऋणबाट ३ खर्ब ३० अर्ब जुटाउने सरकारको लक्ष्य छ ।

गत असोजसम्ममा वार्षिक लक्ष्यको २०.१५ प्रतिशत अथवा २ खर्ब २९ अर्ब ८५ करोड २१ लाख चालु खर्च भएको छ । यो गत वर्षको सोही अवधिको चालु खर्चभन्दा बढी हो । ०८० असोजसम्म चालु खर्च २ खर्ब १३ अर्ब ३९ करोड ४० लाख अथवा त्यस वर्षको वार्षिक लक्ष्यको १८.६९ प्रतिशत थियो ।  गत वर्षको तुलनामा यस वर्षको पहिलो त्रैमासमा सरकारी वित्तका सूचकमा खासै सुधार देखिएको छैन् ।