रवि लामिछानेविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी, कास्की पठाइदिन काठमाडौं प्रहरी र सीआइबीलाई पत्राचार

२ कात्तिक, काठमाडौं । सहकारी ठगी आरोपमा अनुसन्धान गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति एवं पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश कृष्णजंग शाहको इजलासले लामिछानेलाई पक्राउ गर्न शुक्रबार अनुमति दिएको हो ।

पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले सहकारी ठगी प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएका पूर्वगृहमन्त्री एवं रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरी पठाइिदन पत्र पठाएको छ ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई सम्बोधन गर्दै ’मानिस पक्राउ गरी पठाइदिने सम्बन्ध’ ब्योहोराको पत्र कास्की प्रहरीले पठाएको हो । लामिछाने पक्राउ गर्नका लागि कास्की जिल्ला अदालतले शुक्रबारकै अनुमति दिएको थियो । अदातलको अनुमति लगत्तै लामिछानेलाई पक्राउ गरी पठाउन पत्र आएको हो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले अदालतबाट अनुमति लिएको छ ।  अदालतको अनुमतिपछि काठमाडौंबाट लामिछानेलाई पक्राउ गरेर कास्की लैजाने प्रहरी तयारी छ । पोखराको सूर्यदर्शनसमेतका ७ सहकारीबाट ६५ करोड रुपैयाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा कास्की प्रहरीको प्रतिवेदनका आधारमा १६ असोज २०८० मै गितेन्द्रबाबु (जिबी) राई, कुमार रम्तेलसहित १९ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको थियो । त्यसमा एक अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको थियो ।

तर, २२ माघ २०८० मा सभापति लामिछानेसहित १८ जनाविरुद्ध कास्की प्रहरीमा फेरि पुरक जाहेरी प¥यो। संसद्मा पनि नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगीको मामलामा संसदीय समिति गठन गरेर छानबिन हुनुपर्ने माग निरन्तर राखिरह्यो ।

लामो गतिरोधपछि एमाले सांसद् सूर्य थापाको नेतृत्वमा १५ जेठमा सहकारी समस्याबारे छानबिन गर्न एमाले सांसद् सुर्य थापाको नेतृत्वमा संसदीय विशेष समिति गठन भयो । समितिले सहकारीको रकम अपचलनमा लामिछानेलाई समेत दोषी ठहर गर्दै ४ असोज २०८१ मा प्रतिवेदन बुझायो ।

प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै कास्की प्रहरीले यो मामलामा अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । त्यसक्रममा प्रहरीले गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन सञ्चालक छविलाल जोशीलाई ६ असोजमा प्रहरीले ‘जरुरी पक्राउ पूर्जी’ दिएर काठमाडौंबाट नियन्त्रणमा लियो ।

जोशीको परिवारले सर्वोच्च अदालतमा पक्राउविरुद्ध बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दिएको थियो । अदालतले १६ असोजमा उनलाई गैरकानूनी हिरासतमा राखेको भन्न नमिल्ने ठहर ग¥यो । यद्यपि, दशैं बिदा सुरु हुन लागेको भन्दै धरौटी वा तारेखमा छाड्न ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।