अब के गर्छन सभामुख, के हुन्छ लामिछानेको सांसद पद

२ कात्तिक, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने पक्राउ परेपछि उनको सांसद पद के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । लामिछाने प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् । संविधानको धारा १०३ को उपधारा ६ मा प्रतिनिधि सभा सदस्य पक्राउ भएपछि तत्काल सदनको नेतृत्वकर्तालाई सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्रहरीले सांसद समेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछाने पक्राउ परेकाबारे सभामुख देवराज घिमिरेलाई जानकारी गराइसकेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक श्यामबाबु ओलियाले शुक्रबार नै पत्र लेख्दै सभामुख घिमिरेलाई जानकारी गराएका हुन् ।

कुनै फौजदारी अभियोगमा कुनै सदस्यलाई संघीय कानून बमोजिम पक्राउ गर्न यस उपधाराले बाधा पुर्याएको मानिने छैन । त्यसरी कुनै सदस्य पक्राउ गरिएमा पक्राउ गर्ने अधिकारीले त्यसको सूचना सम्बन्धित सदनको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई तुरुन्त दिनु पर्नेछ । यसैले प्रहरीले सांसद लामिछाने पक्राउ परेकाबारे सभामुखलाई जानकारी गराएको हो ।

 जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक श्यामबाबु ओलियाले लेखेको पत्रमा भनिएको छ– ’सम्मानित कास्की जिल्ला अदालतको २०८१ कात्तिक २ गतेको पक्राउ अनुमतिबमोजिम फौजदारी कसूरको अनुसन्धानको क्रममा पक्राउ गरिएका रवि लामिछाने चितवन २ को राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसद रहेकोले नेपालको संविधान २०७२ को धारा १०३ को उपधारा ६ बमोजिम प्रतिनिधिसभाको सदस्य निज रवि लामिछाने पक्राउ परेको यसै पत्रद्वारा सम्माननीय सभामुखसमक्ष सूचना एवं जानकारी गराइएको व्यहोरा सादर अनुरोध गरिएको छ ।’

लामिछानेलाई सहकारी ऐनले परिभाषित ठगी तथा संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा  अनुसन्धान हुनेछ । लामिछानेलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी)ले सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.मा अपचलन गरेको आरोपमा पक्राउ गरेको हो। जिल्ला अदालत कास्कीबाट पक्राउ अनुमति लिएर सीआइबीले काठमाडौंस्थित रास्वपाको केन्द्रीय कार्यालयबाट पक्राउ गरेको हो ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २२५ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यको पक्राउ र सांसद पद निलम्बन हुने सम्बन्धी व्यवस्था छ । नियमावली २२५ को उपनियम ३ मा प्रचलित कानुन बमोजिम तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी बैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेको अवस्थामा थुनामा रहेको अवधिभर सांसद पद निलम्बन हुन्छ । 

यो व्यवस्था अनुसार लामिछाने धरौटीमा छुटे भने सांसद पद निलम्बनमा पर्ने छैन । यदि अदालतले लामिछानेलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्न आदेश दिए सोही दिनदेखि लामिछानेको सांसद पद स्वतः निलम्बनमा पर्नेछ । लामिछाने २०७९ मंसिरमा सम्पन्न चुनावमा चितवन – २ बाट निर्वाचित भएका थिए । नागरिकता सम्बन्धी मुद्दामा उनको सांसद पद खारेज भएपछि २०८० साल वैशाख १० गते त्यस क्षेत्रमा उपनिर्वाचन भएको थियो। उपनिर्वाचनमा पनि लामिछाने नै निर्वाचित भएका थिए ।