हिरासतमा सर्वसाधारण र भीआईपीमा भेदभावः अदालत लैजाँदा रवि लामिछानेलाई लगाइएन हतकडी

४ कात्तिक, पोखरा । कानुनले सबैलाई बराबरी भने पनि व्यवहारमा भने भीआईपी र सर्वसाधारणमा धेरै भेदभाव हुने गरेको छ । एउटै अपराधमा हिरासत रहेका बेला सर्वसाधारणलाई हतकडी लगाएर राखिन्छ भने भीआईपीहरु हतकडीबिहीन हुन्छन् । आइतबार सहकारी ठगी आरोपमा समातिएका पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई विना हतकडी अदालत लगियो । 

नेपाली जनताले तिरेको करबाट सरकारी कर्मचारीले तलब खान्छन् । जनताले गरेको मतदानबाटै नेता चुनिएका आएका हुन्छ । तर, सरकारी कर्मचारीले जनता र नेतामा गर्ने व्यवहार धेरै फरक छ भन्ने आजको घटनाबाट पुष्टि भएको छ । रास्वपा सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई जिल्ला अदालत कास्कीमा म्याद थपका लागि उपस्थित गराइँदा हतकडी लगाइएन । 

विना हतकडी लामिछानेलाई कास्की जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराइएको छ  । प्रहरीले म्याद थपका लागि उनलाई अदालतमा उपस्थित गराएको हो । यसअघि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई पनि प्रहरीले हतकडी लगाएको थिएन । त्यही ठाउँमा सर्वसाधारण अभियुक्त भएको भए प्रहरीले समात्ने बित्तिकै हतकडी लगाउँथ्यो ।

कानुन त सबैका लागि एउटै न हो । तर, नेता र सर्वसाधारणलाई गर्ने व्यवहार किन छुट्टाछुट्टै ? अभियुक्त पक्राउ परेपछि उसलाई मेडिकल चेकजाँच र अदालतमा म्याद थप गर्न लैजाँदा अनिवार्य हतकडी लगाउनुपर्छ । उनीहरुलाई बस्नका लागि पनि कोठामा खाट हालेर छुट्टै व्यवस्थापन गरिएको हुन्छ । यसले जनताको करबाट तलब खाएका, लुगा लगाएका प्रहरीले जनता र नेतामाथि विभेद गर्न मिल्छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ । 
 
यसअघि पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’का तत्कालीन सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईलाई पनि प्रहरीले हतकडी लगाएको थियाे। भीआईइपीहरुलाई हतकडी नलगाइएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा चर्को विरोधसमेत भइरहेको छ । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीमा कागजपत्र मिलाएर लामिछानेलाई जिल्ला अदालत लगिएको हो । जिल्ला अदालत कास्कीका सूचना अधिकारी सुरज अधिकारीका अनुसार लामिछानेको म्याद थपका लागि न्यायाधीश नवराज दाहालको इजलासमा पेसी तोकिएको छ, उनी हतकडीबिहीन छन् ।