सरकारले तीन महिनामा तिर्यो २९ अर्ब ४३ करोड आन्तरिक र ५ अर्ब ९३ करोड बाह्य ऋण

५ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले गएको तीन महिनामा सरकारी ऋणको भुक्तानी बढाएको छ । असोजसम्म २९ अर्ब ४३ करोड आन्तरिक र ५ अर्ब ९३ करोड बाह्य ऋण भुक्तानी भएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण पनि करिब साढे ५ अर्ब रुपैयाँ घटेको छ ।

असोजसम्म तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणमध्ये १२ खर्ब ८६ अर्ब ७३ करोड बाह्य र १२ खर्ब ३६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण छ । यसैगरी तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ४४.२३ प्रतिशत हो । यसमध्ये आन्तरिक ऋण जीडीपीको २१.६७ र बाह्य २२.५६ प्रतिशत छ । हालसम्म तिर्न बाँकी कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक ४९ र बाह्य ५१ प्रतिशत छ ।

गत असोज मसान्तसम्म सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २५ खर्ब २३ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षका तीन महिना (साउन, भदौ र असोज) मा सार्वजनिक ऋण ८८ अर्ब ८३ करोड रूपैयाँले बढेको छ । गत असारमा सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ थियो ।

भदौ मसान्तको तुलनामा विनिमय दरमा परिवर्तनले ५ अर्ब ५८ करोड सार्वजनिक ऋण घटेको छ । गत भदौमा तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २५ खर्ब २८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अमेरिकी डलरको विनिमय दरमा उतारचढाव आउँदा सार्वजनिक ऋण दायित्वमा पनि लाभहानी हुन्छ । डलरको विनिमय दर घट्दा नेपाललाई लाभ हुन्छ भने बढ्दा हानि । गत असोजमा डलरको विनिमय दर घटेकाले करिब साढे ५ अर्ब रुपैयाँ बराबर दायित्व कम भएको हो ।

प्रतिवेदनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ऋण सेवा (साँवाब्याज तिर्न) मा ४ खर्ब २ अर्ब बजेट विनियोजन भएकामा असोज मसान्तसम्म ८३ अर्ब ७ करोड ८१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । यो वार्षिक बजेट विनियोजनका आधारमा २०.६२ प्रतिशत र जीडीपीका आधारमा १.४६ प्रतिशत हो । पछिल्ला वर्षमा सार्वजनिक ऋणको आधार बढिरहेको तथ्यांकले देखाउँछ । 

यस अनुसार ०७३/७४ मा नेपालको सार्वजनिक ऋण ६ खर्ब ९७ अर्ब ६८ करोड बराबर थियो । ०७४/७५ मा यस्तो ऋण ९ खर्ब १७ अर्ब पुग्यो । सार्वजनिक ऋण ०७५/७६ मा १० खर्ब ४८ अर्ब, ०७६/७७ मा १४ खर्ब ३३ अर्ब, ०७७÷७८ मा १७ खर्ब ३७ अर्ब, ०७८/७९ मा २० खर्ब १३ अर्ब, ०७९/८० मा २२ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ बराबर पुगेको सरकारी प्रतिवेदनहरूमा उल्लेख छ ।

यस वर्ष सरकारले ५ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य तय गरेको छ । यस अनुसार असोजसम्म १ खर्ब ३६ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ ऋण उठाएको छ । ‘वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति २४.९२ प्रतिशत छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जसमध्ये आन्तरिक र बाह्य ऋणको हिस्सा क्रमशः ३४.८५ र ८२ प्रतिशत छ ।’ यसका आधारमा बाँकी नौ महिनामा सरकारले २ खर्ब १५ अर्ब आन्तरिक र १ खर्ब ९५ अर्ब ६८ करोड बाह्य ऋण उठाउनुपर्छ ।

चालु वर्षका लागि सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड विनियोजन गरेको छ । कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड अर्थात् ६१.३१, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड अर्थात् १८.९४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड अर्थात् १९.७४ प्रतिशत छ । यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा ६.२ प्रतिशतले बढी र संशोधित अनुमानको तुलनामा २१.५६ प्रतिशतले बढी हो ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५२ अर्ब ३३ करोड ब्यहोर्दा ५ खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोड न्यून हुनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड जुटाइनेछ । राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद ३ खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट बेहोरिनेछ । गत आर्थिक वर्षदेखि वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकको विनियोजनले पुँजीगत खर्चको आकारलाई उछिनेको छ ।