कांग्रेस र एमालेको मिलनबिन्दु लामिछाने पक्राउ र अध्यादेश, आजै मन्त्रिपरिषद बैठक बस्दै

५ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने चर्चासँगै राजनीति बजार तातिएको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई लक्षित गरेर सरकारले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने चर्चाले राजनीतिक बजारमा सरगर्मी बढेको हो ।

हिजो साँझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा बीच भेटघाटपछि अध्यादेश आउने हल्ला बढी चुलिएको छ । पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पक्राउ पछि यसको चर्चा व्यापक रुपमा बढेको हो । रास्वपाको एउटा समूहले पनि पार्टी विभाजन गर्ने हल्ला गरिएको छ । यद्यपि यसको विषयमा रास्वपाका सभापति पक्राउ परेपछि सामसुम भएको छ ।

आइतबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा बीच भेटघाट भएर सोमबार नियमित रुपमा बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकले यो विषयमा निर्णय गर्नसक्ने बताइएको छ । स्रोतका अनुसार रास्वपा सभापति रवि लामिछाने पक्राउपछिको अवस्थालाई ध्यान दिएर दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याइने छ । त्यसकै लागि सोमबार साँझ मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्न लागेको हो । मन्त्रिपरिषद बैठक साँझ ५ः१५ मा सिंहदरबारमा बैठक बस्ने प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएपनि मन्त्रीहरूलाई यो समाचार तयार पार्दासम्म कुनै सूचना पुगेको छैन । बैठकमा नियमित कार्यसूची बाहेक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशसमेत एजेण्डा रहनसक्ने स्रोतले दिएको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३३ (३) मा कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसदको संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले बनाएको छुट्टै नयाँ दल निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाएको मितिबाट पाँच वर्षसम्म विभाजन हुन नसक्ने व्यवस्था छ । केन्द्रीय समिति र संघीय संसदका संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले नयाँ दल गठन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्थालाई २०७८ भदौ २ मा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको थियो । त्यतिबेला ल्याइएको अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा २० प्रतिशत सदस्यबाटै नयाँ दल खोल्न पाउने प्रावधान राखिएको थियो । अहिले भने यी दुवै विषयलाई संशोधन गरेर अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो । ‘आज मन्त्रिपरिषदको बैठक बस्न सक्ने भन्दै संकेत गरिएको छ तर एसएमएस वा सूचना भने आएको छैन, बैठक नियमित नै हो आकस्मिक भने होइन’, एक मन्त्रीले भने ।  

नेकपा एकीकृत समाजवादी, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका नेताहरूले पनि सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन लागिएको भन्दै आज प्रधानमन्त्रीलाई संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी गरिरहेका छन् । एकीकृत समाजवादीका एक नेताका अनुसार, प्रधानमन्त्री ओली राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने अन्तिम तयारीमा छन् । एसबाट नयाँ पार्टी बनाउने अभियानमा सक्रिय रहेका नेता र सांसदलाई समेट्ने गरी दल विभाजनको अध्यादेश ल्याउन लागिएको स्रोतको दावी छ । नेकपा एसका नेताहरु एमालेमा प्रवेश गर्नका लागि खुट्टा उचालेर बसेको र ती नेताहरु प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नियमित सम्पर्कमा रहेको पनि स्रोतले जनाएको छ  । नेकपा एसका सांसदहरू किसान श्रेष्ठ, प्रेमबहादुर आले, अम्मर थापालगायतले पार्टी विभाजन गरी एमालेमा एकीकरण गर्ने तयारी गरिरहेको स्रोतको दावी छ । रामकुमारी झाँक्री लगायतका नेताहरु पनि एमालेमा प्रवेश विन्दु खोजेर बसिरहेको स्रोतको दावी छ ।

केही दिनदेखि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई पक्राउ गर्ने वा नगर्ने तथा दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने कि नल्याउने भन्ने बारेमा सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)बीच तीब्र विवाद भएपनि अहिले कुरा मिलिसकेको बताइएको छ । एमाले रवि लामिछाने पक्राउको विपक्षमा थियो भने कांग्रेस कुनै हालतमा पक्राउ गर्नुपर्ने पक्षमा थियो । त्यस्तै एमाले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशको पक्षमा थियो भने कांग्रेस विपक्षमा । यही विषयले सरकार ढल्नेसम्मको अवस्थामा पुगेको बताइएको थियो । कांग्रेसले लामिछानेलाई कुनैपनि हालतमा पक्राउ गर्नुपर्ने दबाब प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएको थियो । विशेषतः कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको विशेष जोड यसमा थियो । सो जोडमा परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणाको पनि साथ थियो । भुटानी शरणार्थी काण्ड र टीकापुर जग्गाकाण्डमा आफूलाई लामिछानेले पक्राउ गर्न खोजेको राणालाई तुष रहेको छ । लामिछाने पक्राउ नपरे आफ्नो राजनीतिक जीवन नै धरापमा पर्ने डर गगन थापालाई थियो ।

आफ्नो समूहका नेता शेखर कोइराला वर्तमान सरकार हटाउने खेलमा लिप्त भइरहँदा पछिल्लो समय महामन्त्री थापा भने सभापति देउवाको निकट रहेर लामिछानेलाई पक्राउ गर्न दवाव दिइरहेका थिए । त्यस्तै एमाले नेताहरूलाई पनि लामिछाने पक्राउ गरे आफू सरकार ढाल्न शेखरको पछि नलागी वर्तमान सरकारकै निरन्तरताको पक्षमा लाग्ने लोभ गगनले देखाइरहेका थिए । अर्कोतर्फ एमालेलाई पनि कुनै हालतमा दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु थियो । विशेषतः माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको पार्टी नेकपा (एस)लाई कुनै हालतमा फुटाउने प्रधानमन्त्री ओलीको चाहना थियो । त्यस्तै उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालबाट फुटेको अशोक राई नेतृत्वको जसपालाई समेत वैधानिकता दिनु थियो । ‘जसपा नेपाल’ बाट विभाजित ‘जसपा’ का सात र एकीकृत समाजवादीबाट विभाजित पाँच गरी १२ सांसद एमालेमा थपेर ओली सबैभन्दा ठुलो दल एमालेलाई बनाउने योजनामा छन् । जसमा कांग्रेस सभापति देउवाले ग्रीन सिग्नल दिन आनाकानी गरिरहेका थिए । अन्ततः शुक्रबार दुई दलबीच गिभ एण्ड टेकमा सहमति भएको एमाले उच्च स्रोत बताउँछ ।

कांग्रेसले भने अनुरूप लामिछाने पक्राउ गर्न शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तयार भए । त्यस्तै एमालेले भने अनुरूप अध्यादेश ल्याउन कांग्रेस सभापति देउवा तयार भएका छन् । लामिछाने पक्राउपछिको आन्दोलनको माहोल हेरेर अध्यादेश सम्बन्धी निर्णय गर्न प्रधानमन्त्री ओली र सभापति देउवा तयार भएका छन् । आन्दोलनले उग्र रुप लिए अध्यादेश केहिदिन ढिलो ल्याउने तर आन्दोलन सामान्य भए अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट दल विभाजनको अध्यादेश ल्याउने शीर्ष तहमै समझदारी बनेको छ ।

पछिल्ला दिनमा नयाँ सत्ता समीकरणका लागि गहन छलफल सुरु भइसकेका थिए । शुक्रबार दुई दलको यो सहमतिसँगै तत्काललाई सरकार ढल्ने सम्भावना पछाडि धकेलिएको छ । सत्तारूढ दलभित्रको विवादपछि सत्ता यात्राको आशामा रहेको माओवादी केन्द्र रोकिएको छ । कांग्रेस र एमाले मिलनबिन्दु लामिछाने पक्राउ र अध्यादेश भएको छ ।