सर्वोच्चमा चार सीट खाली, अदालत छिर्न शक्तिकेन्द्रतिर लागे उम्मेदवार

६ कात्तिक, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश भएपछि प्रकाशमान सिंह राउत सोमबार पत्रकारबीच उपस्थित भए । न्यायपालिका पुनः संरचनाको काम सुरु भइसकेको र सर्वोच्चका चारसहित उच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिसको प्रक्रिया तत्कालै अगाडि बढाउने जानकारी दिए । निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठले विदा बसेका बेला दुई जना न्यायाधीश सिफारिस गरिसकेकाले अब चार जनाको मात्र सीट खाली छ, सर्वोच्चमा ।    

स्वतन्त्र न्यायपालिका भनिए पनि सर्वोच्च अदालतमा यतिबेला दुई ठूला पार्टीको बोलवाला छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत डेमोक्रेटिक धारका हुन भने वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल लेफ्ट कोटाबाट अदालत छिरेकी हुन् । अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उनलाई बढी विश्वास गर्छन् । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय चौरसिया छन् । उनी नेपाली कांग्रेसका हुन् । न्यायाधीश बनाउनका लागि नाम सिफारिस गर्न यी तीन जनाको मुख्य हात रहन्छ । न्यायपरिषदमा अन्य दुई जना मनोनीत सदस्य रहने व्यवस्था छ । अहिले रामप्रसाद श्रेष्ठ र रामप्रसाद भण्डारी न्यायपरिषद सदस्य छन् ।  

न्यायपरिषदको अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश रहने व्यवस्था भएपनि न्यायाधीश सिफारिसमा विवाद आएर बहुमतबाट निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था भएमा अहिलेका प्रधानन्यायाधीश राउतलाई समस्या पर्ने स्थिति छ । किनभने परिषदको बनावट हेर्दा राउत र मन्त्री चौरसिया एकातिर र वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान र अरु दुई श्रेष्ठ र भण्डारी एकातिर हुने अवस्था छ । प्रधानन्यायाधीश राउतले न्यायाधीश सिफारिसका लागि पहल सुरु भइसकेको भनेपछि अहिले सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्न बालुवाटार र बुढानिलकण्ठ धाउनेको ताँती लाग्न थालेको छ । 

१० असोजमा सर्वोच्च अदालतले १५९ जना अधिवक्ताहरूलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिएको छ । यी सबै सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्ने आकांक्षी हुन् । सबै न्यायाधीश बन्न आफ्नाआफ्ना शक्तिकेन्द्रतिर लागेका छन् । यसअघि ४ जना विभागबाट र २ जना कानुनव्यावसायीबाट नाम सिफारिस गरिने भनिएको थियो । जसमा उच्च अदालतबाट दुईजना सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस भएर उनीहरुको सुनुवाइ भइरहेको छ । अब हुने चार जनामा पनि प्रधानन्यायाधीशको जोड भने विभागतिरै हुनेछ । उच्च अदालतबाट अरु थप दुई जना सर्वोच्च आउने सम्भावना छ । 

हालै वरिष्ठको उपाधि पाएकाहरु यतिबेला बुढानिलकण्ठ र बालुवाटार पुग्ने हतारमा छन । सिधै सम्पर्क नभएकाहरूले विचौलिया प्रयोग गरेर भएपनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली समक्ष पुग्ने कोसिस गरिरहेका छन् । यो बीचमा विचौलिया मार्फत ठूलै आर्थिक चलखेलको सम्भावना पनि देखिन्छ । किन कि यस्तो चलन विगतबाटै चलिआएको हो । अहिले सर्वोच्च अदालत छिर्न ओली र देउवा राजी नभएसम्म सम्भव छैन ।   

न्यायपरिषदका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानन्यायाधीश राउतले सर्वोच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस छिट्टै गर्ने बताएपनि नेपाल बारले अर्को तगारो थापेको छ । असोज ११ गते उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेलाई नियुक्तिको सिफारिस गरेपछि बार र बेन्चको सम्बन्ध बिग्रिएको छ । न्याय परिषदले संविधान, कानुनले तोकेको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकिरहेका बेला नेपाल बार एसोसिएसनले फेरी पनि न्यायाधीश नियुक्तिमा भाँजो हाल्ने सम्भावना छ । 

नेपाल बार यतिबेला दुई भागमा विभाजित छ । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले छिटो भन्दा छिटो न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरिरहेको छ भने नेपाल बार केन्द्रले न्यायाधीश नियुक्ति नगर्न चेतावनी दिएको छ । ‘न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया संशोधित नियमावली खारेज नहुँदासम्म अगाडि नबढाउन नहुने उसको तर्क छ । राउतले तत्काल सिफारिस गर्ने निर्णय गरे उत्पन्न हुने परिणामको जिम्मेवारी स्वयं लिनुपर्ने भन्दै दवाव दिएको छ । 

न्यायाधीश कम भएकाले सर्वोच्चमा मुद्दाको चाङ छ । सोमबार प्रधानन्यायाधीश राउत सर्वोच्चमा २५ हजारभन्दा बढी मुद्दा छिन्न बाँकी रहेको जानकारी दिएका थिए । त्यसमध्ये पाँच वर्ष नाघेका दुई हजार आठ सय ६७ मुद्दा फैसला गर्न अझै बाँकी छन् । सर्वोच्चमा समयमा न्यायाधीश नियुक्ति नहुँदा मुद्दाको संख्या बढ्दै जान थालेका हुन् । न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने जिम्मा पाएको न्यायपरिषद्ले अब समयमै बैठक राख्ने तयारी गरेको छ । न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा कसैको पनि दबाब प्रभावमा नपर्ने दावी राउतले गरेपनि अब्बल, निष्ठावान्, क्षमतावान् र राम्रो छवि बनाएका व्यक्तिले मौका पाउने सम्भावना कम मात्र देखिएको छ ।