रक्षा मन्त्रीको सय दिने उपलब्धि प्रधानसेनापति नियुक्ति गर्नु मात्र !

७ कात्तिक, काठमाडौं । रक्षामन्त्रीका रुपमा मानवीर राईले मन्त्रालय सम्हालेको ३ महिनामा प्रधानसेनापति नियुक्तिदेखि राष्ट्रसंघको सुरक्षा सल्लाहकारको उम्मेदवारी पठाउनेसम्मको कार्यलाई आफ्नो प्रगतिका रुपमा सार्वजनिक गरेका छन् । पछिल्लो सय दिनमा राष्ट्रिय सुरक्षा, नीतिगत र कानुनी, प्रशासनिक, विकास निर्माण, विपद् व्यवस्थापन, अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति स्थापना र द्विपक्षीय सैनिक सम्बन्ध तथा सहयोग आदानप्रदानका क्षेत्रमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल भएको जनाएपनि कुन कुन कानुनमा के कस्ता सुधार भए भन्नेमा उनले कुनै जानकारी उल्लेख गरेका छैनन् ।

वर्तमान सरकार गठन भएको सय दिनमा रक्षा मन्त्रालयबाट सम्पादन भएका प्रमुख कार्यको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै मन्त्रालयका प्रवक्ता मनोजकुमार आचार्यले यस अवधिमा विभिन्न नौ क्षेत्रमा ५६ भन्दा बढी काम सम्पादन भएको जानकारी दिएका भएपनि मन्त्रीका तर्फबाट सम्पादन भएका कार्य भने प्रधानसेनापतिको नियुक्ति बाहेक अरु उल्लेख्य देखिएको छैन ।

गत असोज ११ र १२ गते परेको मुसलधारे वर्षापछि आएको बाढीबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार तथा राहत कार्यमा नेपाली सेना तत्काल परिचालन गरिएको मन्त्रालयले जनाएपनि नेपाली सेनाबाट किन हेलिकोप्टर समयमा परिचालन हुन नसकेको भन्ने विषयलाई मन्त्रीले गृह मन्त्रालयसँग समन्वयमा काम भइरहेको भनेर टारेका थिए । उनी १२ बिहानदेखि पार्टीको कार्यक्रममा व्यस्त भइरहँदा उद्धारमा समस्या आएको भन्दै गृह मन्त्रालयले रक्षामन्त्रीको आलोचना गरेको थियो । नेपाली सेनाले समयमै हेलिकोप्टर परिचालन नगर्दा राजधानी कै नख्खुमा चार जनाको ज्यान गएको थियो ।

उद्धार कार्यमा नेपालभरी तीन सय ८३  स्थानमा प्रत्यक्षरूपमा सात हजार चार सय ८७ सैनिक फौज खटिएको, सात स्थानमा हवाई उडानमार्फत खाद्यान्न ढुवानी गरिएको, १६ वटा शव हवाई उडानमार्फत व्यवस्थापन गरिएको र उक्त बाढीको समयमा सिस्नेरी खोलामा आएको बाढीमा फसेका ३२ जना फुटबल खेलाडीको सकुशल उद्धार गरिएको पनि उपलब्धिमा समेटिएको छ ।

यस अवधिमा सुत्केरी ४५, घाइते तथा बिरामी ३१, मनसुनजन्य विपदमा परेका नौ सय ५९ गरी एक हजार ३५ जनाको नेपाली सेनाद्वारा सकुशल हवाई उद्धार गरिएको प्रवक्ता आचार्यले जानकारी दिए । बाढी पीडितलाई वितरणको लागि करिब २३ हजार नौ सय ६४ केजी राहत सामग्री र चार हजार चार सय ५० लिटर डिजेल हवाई ढुवानी गरिएको छ । बाढीले बगाएको सिन्धुलीको खुर्कोटस्थित पुलको ठाउँमा नेपाली सेनाद्वारा ‘बेलिब्रिज’ जडान गरी अवरुद्ध सवारी आवागमन सुचारु गरिएको तथा विभिन्न ४७ स्थानमा पहिरो पन्छाउने तथा सात स्थानमा तटबन्ध निर्माण गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको काठमाडौं–तराई-मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको निर्माणलाई थप गति दिइएको र सय दिनको अवधिमा १ दशमलव ०४ प्रतिशत थप भौतिक प्रगति भई हालसम्म उक्त आयोजनाको समष्टिगत भौतिक प्रगति ३६ दशमलव ४२ प्रतिशत पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। आयोजनाको कुल वित्तीय प्रगति ३८ दशमलव ५५ प्रतिशत रहेको छ ।

द्रुतमार्गअन्तर्गत प्याकेज नं २ मा पर्ने धेद्रे सुरुङ गत साउन २१ गते छिचोल्ने कार्य सम्पन्न भएको, खोकना–बुङ्गमती क्षेत्रमा आवश्यक भई अधिग्रहण गरिएका जग्गाको मुआब्जामा पूँजीगत लाभकर छुट दिन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भई राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको छ ।

द्रुतमार्गको सुरु बिन्दु निर्धारण तथा सवारी आवागमन व्यवस्थापन सम्बन्धमा इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, पुल्चोक क्याम्पस अन्तर्गतबाट विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भई प्रतिवेदन प्राप्त भएकामा अध्ययनको चरणमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

द्रुतमार्गअन्तर्गत मौरीभीर खण्डको निर्माणका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) हेरफेर गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ । आयोजनाअन्तर्गत रहेका जम्मा ८९ पुलमध्ये ८५ स्थानका पुल निर्माणको लागि खरिद सम्झौता सम्पन्न भएको, हालसम्म मकवानपुरको राजदमार इलाकामा पाँच वटा पुलहरूको निर्माणकार्य सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यस्तै, कर्णाली कोरिडोर (लालिबगर–दुलिकुन्ना र घाटपारीचौर–बद्रिगाउँ–भुक्काखोला खण्ड) सडक आयोजनामा शून्य दशमलव २९ प्रतिशत थप प्रगति हासिल भई २०८१ असोज मसान्तसम्मको समष्टिगत प्रगति १३ दशमलव ७९ किमी पुगेको छ।

कोशी कोरिडोर (च्याम्ताङ–घोङघप्पा खण्ड) मा शून्य दशलव ४१ किमी, महाकाली कोरिडोर दार्चुला–टिङ्कर (तुसारपानी–टिङ्कर खण्ड) सडक आयोजनाअन्तर्गत थप शून्य दशमलव २ किमी, बेनिघाट–आरुघाट–लार्केभञ्ज्याङ सडक आयोजनाअन्तर्गत थप शून्य दशमलव ३२ किमी सडकको ट्रयाक खोल्ने कार्य सम्पन्न भएको छ ।

राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको भौतिक संरचना निर्माणका लागि बहुवर्षीय ठेक्का स्वीकृत भई विभिन्न प्याकेजमा काम भइरहेको र चालु आवको असोज मसान्तसम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति २४ दशमलव २१ र वित्तीय प्रगति १७ दशमलव २२ प्रतिशत रहेको छ ।

प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्रीबीच भएको कार्यसम्पादन सम्झौताका आधारमा मन्त्री र सचिव तथा सचिव र प्रधानसेनापतिबीच कार्यसम्पादन सम्झौता गरी तदनुसार कार्य भइरहेको, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सचिवालयबाट दैनिक, साप्ताहिक तथा पाक्षिक रूपमा राष्ट्रिय सुरक्षा विश्लेषण प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित पदाधिकारी समक्ष नियमित रूपमा सम्प्रेषण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस अवधिमा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, २०७५ र सोको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तयार गरिएको एकीकृत कार्ययोजनामा रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनालाई जिम्मेवारी तोकिएको कार्यलाई प्राथमिकतापूर्वक कार्यान्वयन गरिएको छ। राष्ट्रिय प्रतिरक्षा नीति, २०७७ कार्यान्वयनको लागि नेतृत्व, अन्तर–निकाय समन्वय र सहजीकरण गरिएको छ ।

राष्ट्रिय सेवा दलको नयाँ विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा, राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको विधेयकको मस्यौदा माथि विभिन्न मन्त्रालयबाट प्राप्त राय÷सुझावलाई सम्बोधन गरी मस्यौदा पुनरावलोकन÷परिमार्जन गर्ने कार्य भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सैनिक सेवा (छैटौं संशोधन) नियमावली, २०८१ को मस्यौदा तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा राय÷सहमतिको लागि पठाइएको, सैनिक प्राविधिक सेवा नियमावली, सैनिक विविध सेवा नियमावली, सैनिक हवाई सेवा नियमावली र सैनिक प्राड सेवा नियमावलीको संशोधन मस्यौदा तयार गरिएको छ । यस्तै नेपाली सेना भर्ना छनोट कार्यविधिको मस्यौदा तथा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैठक सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरिएको प्रवक्ता आचार्यले जानकारी दिए ।   

जलवायु परिवर्तनको असरबाट सोलुखुम्बुमा हिमताल विस्फोट भई थामे क्षेत्रमा आएको बाढीमा फसेका मानिसको उद्धारमा एक सय ७९ सेनाका जवान खटाइएको प्रवक्ता आचार्यले जानकारी दिए ।

मुलुकका विभिन्न २३ उपचार केन्द्रबाट एक हजार २६ जना सर्पदंशबाट पीडितको उपचार, २४ जनाबाट रक्तदान, वीरेन्द्र अस्पतालबाट असोज मसान्तसम्म दुई लाख ८३ हजार तीन सय ८२ जनालाई स्वास्थ्योपचार सेवा प्रदान तथा छ हजार पाँच सय ३७ जनालाई सामुदायिक विपद् प्रतिकार्य तालिम प्रदान गरिएको छ।

अमेरिकाको होनोलुलु हवाइमा गत भदौ तेस्रो साता नेपाली सेनाका उपरथी कृष्णदेव भट्टको नेतृत्वमा रक्षा तथा पराराष्ट्र मन्त्रालयका एक-एक जना प्रतिनिधिसहितको १३ सदस्यीय टोली सहभागी भई नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिका बीचको पाचौँ संस्करणको ‘ल्याण्ड फोर्स टक’ को बैठक सम्पन्न भएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको आव्हानमा द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा शान्ति स्थापना कार्यका लागि सहयोग पुर्याउने सन्दर्भमा नेपाली सेनाबाट छनोट भई सिफारिस भएका एक हजार नौ सय छ जना विभिन्न दर्जाको मनोनयन, शान्ति सेनासम्बन्धी विभिन्न तालिममा २३ जनाको मनोनयन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । राससको सहयोगमा