न्याय प्रभावित नगर्न रास्वपालाई सत्तारुढ दलको चेतावनी, शुक्रबार सत्ता पक्षको नयाँ दृष्टिकोण आउने

७ कात्तिक, काठमाडौं । सत्तारुढ दलहरूले न्याय निरुपणको प्रक्रिया प्रभावित नपर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई चेतावनी दिएको छ । बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ दलहरूको बैठकले संसदीय छानबिन समितिमा भएका दलहरूले रवि लामिछाने पक्राउको विरोध गर्नु नैतिक नहुने निष्कर्ष निकालेको छ ।

समितिले कारबाही सिफारिस गरेका मध्ये एक रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरेको छ । तर रास्वपाले भने राजनीतिक प्रतिशोध राखेको भन्दै निरन्तर प्रदर्शन गर्दै आएको छ । सत्तारुढ दलहरूले भने सडकमा भीड जम्मा गरेर छानबिन तथा न्याय निरुपणको प्रक्रिया अवरुद्ध नगर्न भन्दै सहकारी छानबिन संसदीय समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका क्रममा लामिछानेलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान भइरहेको सत्ता पक्षको भनाइ छ । 

भीड जम्मा गरेर न्यायिक निरुपणमा बाधा नपुर्याउन चेतावनी दिँदै रास्वपाको पछिल्लो गतिविधिले लोकतन्त्र, संविधान र कानुनको अपहेलना गरेको ठहर गरेको छ । बैठकपछि एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले संसदमा सबैको सहमतिमा पारित प्रतिवेदन सरकारले कार्यान्वयनका लागि अघि बढाएको अवस्थामा रास्वपा नेता कार्यकर्ताहरूले भीड जम्मा गरेर प्रदर्शन या आन्दोलन गर्नु उचित नभएको पनि सत्तारुढ दलको निष्कर्ष रहेको बताए । 

पोखरेलले भने, ‘आज सरकारले १०० दिन पूरा गरेको छ, त्यसैले सरकार समर्थित दलहरूको बैठक बसेको हो। १०० दिन पुगेका अवसरमा प्रधानमन्त्रीले आज अपरान्ह ३ बजे सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । सरकारले गरेका काम र आगामी दिनमा गर्ने कामबारे प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्नुहुनेछ ।’ सरकार समर्थित दलहरूका सुझावका आधारमा सरकार अघि बढ्ने भएकोले सरकार समर्थित दलहरूको बैठक पुनः बस्ने पनि उनले जानकारी दिए । ‘शुक्रबार अपरान्ह ३ बजे सत्तारूढ दलहरूको बैठक बसेर दृष्टिकोण बाहिर ल्याउने सहमति भएको छ । विभिन्न विषयमा छलफल गरी निष्कर्ष निकालेर सार्वजनिक गर्छौं, उनले भने ।’

आजको बैठकमा सहकारीसम्बन्धी पनि छलफल भएको थियो । सहकारी बचत अपचलन बारे छानबिन गर्न समिति बनेको र त्यसले प्रतिवेदन दिएकोले सरकारले कार्यान्वयनमा लगेको उनको भनाइ थियो । ‘संसदीय छानबिन समितिको निष्कर्षको आधारमा अहिले छानबिन प्रक्रिया अघि बढेको छ,’ उनले भने, ‘त्यो छानबिन समितिमा अहिले सत्तामा रहेका दुई राजनीतिक दल र प्रतिपक्षमा रहेका तीन राजनीतिक दलहरू समावेश थिए । त्यो समितिले सर्वसम्मत रूपमा प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।’

सहकारीसम्बन्धी छानबिनलाई लिएर प्रश्न उठाइने गरिएको उल्लेख गर्दै उनले छानबिन समितिमै रहेका दलले प्रश्न उठाउने कुरा नैतिक रूपमा उचित नहुने पनि बताए । ‘छानबिन प्रक्रिया अघि बढेका बेला सडकमा भिड जम्मा गरेर अदालतलाई समेत प्रभावित गर्ने हिसाबले गतिविधि गर्ने कुरा लोकतान्त्रिक दृष्टिकोणले पनि उचित होइन, फौजदारी अभियोगमा छानबिन गरिरहेका बेला सडकबाट प्रभावित गर्ने उचित होइन,’ उनले भने, ‘संसदले नै छानबिनका लागि  निर्देशन दिएको हो, यसलाई सहज रूपमा लिनुपर्दछ ।’