केपी ओलीको रणनीतिक चास्नीमा कांग्रेस माखो बनेर बिलाउने खतरा

७ कात्तिक, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली राजनीतिमा बेजोड ऊर्जावान् व्यक्ति हुन् । उनलाई न आफूलाई अतिक्रान्तिकारी प्रचण्डशक्ति भएको नेता मान्ने माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भेट्न सक्छन् न मदन भण्डारीपछि एमाले हाँकेका माधव नेपालले भेट्न सक्छन् न बौद्धिक नेता मानिने बाबुराम भट्टराईले भेट्न सके । उनलाई देशको सबैभन्दा पुरानो ठूलो दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भेट्ने त के कुरा ओलीका सामू मलिन नै देखिन्छन् ।

एमालेमा आफूलाई जति बौद्धिक नेता मान्नेहरु भए पनि उनका सामू कसैले ठाडो शिर गरेर बोल्न सक्ने अवस्था छैन । ओलीको विकल्प दिनेको त कुरै छमडौँ । ओलीको त्यो ऊर्जा देश विकास र राजनीतिलाई व्यवस्थित गर्नमा निःस्वार्थ उपयोग भएको भए देशले सायद मुहार नै फेथ्र्यो होला तर उनको ऊर्जा देशको भइरहेको प्रक्रिया (सिस्टम) बिगार्नमा मात्रै उपयोग भइरहेको छ । अहिले पनि राजनीतिलाई तहसनहस पारेर आफ्नो जीवन छँदासम्म आफैं सर्वेसर्वा हुने र अरुलाई धूलिसात पार्ने अभियानमा लागेजस्तो देखिँदै छ । भर्खरै चर्चामा आएको दलबदलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने प्रयत्नले यसलाई पुष्टि गर्छ । अन्य विषयहरु पनि अगाडि बढ्ने नै छन् । गठबन्धनको मुख्य साझेदार दल कांग्रेस उनको रणनीतिक चास्नीमा माखा बनेर सिद्धिने त होइन भन्ने खतरा देखिएको छ । 

कुनै दलको प्रभावशाली नेताले राज्यसंयन्त्र व्यवस्थित गर्दा, राजनीतिलाई व्यवस्थित रुपमा हिँडाउन खोज्दा कुनै दल तल–माथि हुन्छ, कसैको अस्तित्व नै सिद्धिन्छ भने पनि केही फरक पर्दैन । देश र जनतालाई घाटा पर्दैन फाइदा नै हुन्छ तर निश्चित व्यक्ति तथा दलको स्वार्थका लागि राज्यसंयन्त्रलाई भताभुंग पर्न प्रयत्न गर्ने, ठीकै रुपमा अगाडि बढेको राजनीतिलाई अझ कमजोर पार्न संसद छलेर अध्यादेश जारी गर्ने, त्यस्तै झिना मसिना कुरामा संविधान संशोधन गर्न प्रयास गर्ने हो भने त्यसले डरलाग्दो परिणाम निम्त्याउन सक्छ । २०७२ सालको निवाचनपछि शक्तिशाली नेकपाको सरकार हाँक्दा पनि अरु दलहरु फुटाउन सजिलो बनाउन अध्यादेश ल्याउन प्रयत्न भएको थियो । ओलीले संविधानको गलत व्याख्या गर्दै संसद् भंग गर्ने प्रयास गरेका थिए ।

उस बेला पनि उनले नेकपामा रहेका सहयात्री नेताहरुलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुको साटो उनीहरुको अस्तित्व नै नस्वीकार्ने नीति लिए । अहिले दलबदलसम्बन्धी अध्यादेशको कुनै आवश्यकता छैन, देश र जनतालाई कुनै अप्ठ्यारो परेको पनि छैन तर उनले केही दल फुटाएर आफू अकण्टक बन्न सकिन्छ भन्ने योजना बनाएको देखिन्छ । त्यसो गर्न सकियो भने कांग्रेसको शक्तिलाई पनि कमजोर पार्न सकिन्छ भन्ने आँकलन उनमा छ । सायद त्यसलाई बुझेर हो वा त्यत्तिकै हो कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सहमति नजनाएको देखियो । कांग्रेसले यस्तै व्यक्तिगत तथा कुनै दलको स्वार्थमा बनिने योजनामा सहमति जनायो भने त्यही गुलियो चास्नीमा माखाजस्तै डुबेर सिद्धिने निश्चित छ । 

कांग्रेसले यो गठबन्धनको सहमतिलाई इमान्दारीताका साथ पालना गर्नैपर्छ । एमाले प्रतिस्पर्धी दल त हो नै तर यो कार्यकालका लागि सहकर्मी हो । उसले एमालेलाई कुनै रुपमा पनि धोखा दिनु हुँदैन तर त्यो इमान्दारी देखाउँदा राज्यव्यवस्थालाई अझ व्यवस्थित बनाउन, संविधानको कार्यान्वयन तथा संरक्षण गर्ने कुरालाई भुल्न हुँदैन । संविधान संशोधन नै गर्न परे पनि सबै दलको सहमतिमा गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । अर्को, राष्ट्र निश्चित प्रक्रिया (सिस्टम) मा चल्न सक्यो भने मात्रै राष्ट्र र जनताको हित हुन्छ भन्ने कुरालाई भुल्नु हुँदैन । दलहरुको अस्तित्व, राज्यसंयन्त्रका कर्मचारी संयन्त्रदेखि अन्य संयन्त्र निश्चित बाटोमा हिँड्न नदिएर भताभुंग बनाइयो भने त्यसले प्रजातान्त्रिक वा लोकतान्त्रिक दलहरुलाई पनि कमजोर बनाउँछ । कांग्रेस सबैभन्दा बढी कमजोर बन्न जाने निश्चित छ ।

यो अवस्थामा भ्रष्टाचार तथा अनियमितालाई कुनै अवस्थामा पनि रोक्न सकिनेछैैन । झन् बढ्ने वातावरण दिनेछ । विभिन्न संवैधानिक निकायमा हुने अयोग्य तथा प्रक्रिया उल्लंघन गरेर मालिक रिझाउने व्यत्तिहरुको नियुक्ति एवं जथाभावी हुने सरुवाजस्ता कुराले पनि राज्यसंयन्त्रलाई कमजोर बनाउनमा कारकको रुपमा काम गर्छन् । कांग्रेस शीर्ष नेतृत्वले यस्तो रणनीतिक चास्नीमा लोभ गर्यो भने माखो बनेर सिद्धिने नै हो । 

केही समययताका केही राजनीतिक पक्षलाई हेरौँ । दशैंका बेला एलालेले कलंकी नजिक कीर्तिपुर क्षेत्रमा १० रोपनी १४ आना जग्गामा बनेको अत्यधुनिक भवन दानमा पाउने निधो गरियो । अध्यक्ष केपी ओलीले सगौरव भवनको शिलान्यास गरे । जसको प्रचलित मूल्य एक अर्बभन्दा बढी हुनेछ । दान दिने व्यक्ति भ्रष्टाचार तथा करछलीमा अदालतद्वारा प्रमाणित गरेका व्यक्ति हुन् । यससम्बन्धमा प्रश्न उठाउने पार्टी नेतालाई स्पष्टीकरण सोधियो भने अरुलाई एमालेको कसैले चिन्ता लिनुपर्दैन भनियो । जनताले के चाहन्छन् एमालेले बुझेको छ भनियो । एमालेले अवैध काम गर्ने व्यापारी तथा आर्थिक अपचलनकारीबाट लिने उपहार भ्रष्टाचार नै हो भनेर ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले भनिसकेको छ ।

एमाले यसलाई स्वीकार्न चाहन्न । यसलाई कांग्रेसजनले के भन्ने ? एमालेको कुरा सही मानेर सहमति जनाए उसले भ्रष्टचारलाई संरक्षण दिएको स्पष्ट हुनेछ । अर्को, सहकारी ठगीमा रवि लामिछाने पक्राउ परेर छानबिनको दायरामा आउनैपथ्र्यो आए । छानबिन र मुद्दाको फैसला के आउँछ त्यो हेर्न केही समय पर्खनैपर्छ । नेपालको इतिहासमै डरलाग्दो सहकारी समस्या समाधान गरेर पीडित जनतालाई न्याय दिन यस्ता अनेकौं नेताहरुलाई पक्रेर जेल पठाउनुपर्ने छ ।

अन्तिम विवरण नभए पनि सहकारीको रकम अपचलन गर्नेमा ठूलो संख्याका एमाले नेता, कार्यकर्ता संलग्न भएका समाचार आउन थालेका छन् भने कांग्रेसका पनि नेता, कार्यकर्ता मुछिएका छन् । यो अवस्थालाई कांग्रेसले कसरी लिन्छ ? अब सहकारीको रकम अपचलन गर्नेहरु छोनर मात्रै कारबाहीमा पर्ने निश्चित छ । केही कमजोर नेता, कार्यकतालाई कारबाहीमा तानेर ठूलालाई सबै शक्ति खर्च गरेरभए पनि जोगाइने छ । कांग्रेसका पनि ठूला नेतालाई जोगाइनेछ । रवि लामिछानेकै सम्बन्धमा पनि छानबिन समिति बनाउन नदिन कति ठूलो शक्ति लगाउन खोजिएको थियो ? यी सबै अवस्थाको छनक देखिन थालिसकेको छ ।

यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा मानिएको सहकारी व्यवस्थित बन्न सक्ला ? ठूलो संख्याका पीडित जनताले रकम फिर्ता पाउलान् ? यही अवस्थामा त्यो सम्भव देखिँदैन । सहकारी समस्यामा कांग्रेस सशक्त रुपमा अगाडि आएन भने उसको पतन अवश्य छ । किन यसो भनियो भने प्रजातान्त्रिक दल बढी जिम्मेवार बन्नु जरुरी हुन्छ । उसले कम्युनिष्टजस्तै हामी परिवर्तनकारी हौं भनेर सुख पाउनेछैन ।