एकीकृत समाजवादी विभाजनको तयारीः अध्यक्षमा थापा कि झाँक्री

९ कात्तिक, काठमाडौं । नेकपा एमालेबाट विद्रोह गरेर माधवकुमार नेपालसहितका नेताले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गरेको तीन वर्षमै विभाजनको अन्तिम संघारमा पुगेको छ । महाधिवेशनबाट असन्तुष्ट रहेका नेताहरूले अर्को दल निर्माणको कसरत गरिरहेका छन् । अहिले असन्तुष्ट नेताहरूबीच पार्टी विभाजनको प्रकृयाबारे छलफल चलिरहेको छ् । एमाले पार्टी विभाजन भएको यही भदौदेखि तीन वर्ष पुगेको छ । कानुन अनुसार अझै दुई वर्ष नयाँ दल खोल्न पाइने छैन । तर सरकारले अध्यादेश ल्याएर यो विषय हटाइ दिएमा नयाँ दल खोल्ने बाटो खुल्नेछ ।

गएको असारमा महाधिवेशन सम्पन्न गरेको समाजवादीले चुनाव गरेरै भदौको दोस्रो साता पदाधिकारी र पोलिटब्युरो चयन गरेपछि त्यहाँ रहेका असन्तुष्ट समूहले पार्टी विभाजनको कोसिस गरेका हुन् । महाधिवेशनले पार्टीलाई सुदृढीकरण गर्नुको सट्टा फुटको सँघारमा पुर्याइपछि अहिले पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल तनावमा परेका छन् ।

डा. विजय पौडेल, रामकुमार झाँक्री, रामचन्द्र झा, अम्मरबहादुर थापा, ललितबहादुर बस्नेत, उर्वादत्त पन्त, जीवनराम श्रेष्ठ, डा.वंशीधर मिश्र, लक्ष्मण केसी लगायतका पदाधिकारीमा पराजित नेता असन्तुष्ट बनेका थिए । उनीहरूले नतिजामा जालझेल भएको आरोप लगाउँदै सच्याउन नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएपनि सुनुवाई नभएपछि नयाँ दल खोल्ने तयारीमा लागेका हुन् । यी मध्येमा केसी भने माधव नेपालसँग रहने बताइएको छ । उनी एक्लै पार्टी छाडेर एमालेमा प्रवेश गर्ने संभावना पनि रहेको छ । एमालेका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालसँग निकट सम्बन्ध रहेका केसीलाई रिजालले माया गर्ने गरेका छन् ।

अन्य नेताहरु पार्टी विभाजन गरेर सांसदसहित एमालेमा पार्टी मर्ज गराउने पक्षमा रहेको स्रोतको दावी छ । एमालेमा मिसिने उद्देश्यले थालिएको सो अभियान नयाँ पार्टी गठनको अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ । उनीहरूले एक सयभन्दा बढी केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर समेत संकलन गरिसकेका छन् । यसको अध्यक्ष सांसद अम्बरबहादुर थापा हुने तय भएको छ । त्यसमा किसान श्रेष्ठ र प्रेम आलेले सहयोग गर्ने भएका छन् ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरूलाई उचित निकास दिनकै लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन खोजिरहेका छन् । किनकि अहिले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनका केही दफा निष्क्रिय छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०७८ मा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी विभाजन गर्न अध्यादेश ल्याएका थिए । दुईवटै पार्टी विभाजन भएपछि सरकारले अध्यादेश फिर्ता लियो । तर, अध्यादेशका कारण निष्क्रिय भएका प्रावधान जगाउने वा प्रतिस्थापन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छैन ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ मा दल विभाजन गर्दा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४०/४० प्रतिशत सदस्य आवश्यक पर्ने व्यवस्था छ । ऐनमा यो व्यवस्था राजनीतिक दल पटकपटक नफुटुन् र राजनीतिक स्थायित्व कायम होस् भन्ने उद्देश्यका साथ राखिएको हो । तर सत्ता पक्षबाट आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न पटकपटक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर यो ऐनको धज्जी उडाउने काम भइरहेको छ । वर्तमान सरकार पनि अध्यादेश ल्याएर फेरि यो ऐनमाथि प्रहार गर्न लागिपरेको छ ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले दल विभाजनका लागि सहज हुने गरी ऐनका केही व्यवस्था संशोधनसहित २०७८ भदौ २ मा राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश ल्याएको थियो । दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा २० प्रतिशत सदस्यको समर्थन भए पुग्ने व्यवस्था राखिएको उक्त अध्यादेश तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट जारी भएको थियो ।

उक्त अध्यादेश जारी भएपछि एमालेबाट माधव नेपाल समूह र जनता समाजवादी (जसपा) नेपालबाट महन्थ ठाकुर समूह अलग भएर दुई नयाँ दल बनेका थिए । नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) र ठाकुरको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएलगत्तै तत्कालीन सरकारले उक्त अध्यादेश खारेज गर्न असोज ११ राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो । एमाले र जसपा नेपाललाई फुटाउन सजिलो हुने गरी तत्कालीन सरकारले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश २०७८ ल्याएको थियो । त्यसअघि पनि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ सालमा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र संघीय समाजवादी पार्टी फुटाउने उद्देश्यसहित राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको व्यवस्था संशोधन गरी अध्यादेश ल्याएको थियो ।

दल फुटाउन केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४०/४० प्रतिशत सदस्य संख्या आवश्यक पर्ने ऐनको व्यवस्था संशोधन गरी केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सदस्य संख्या भए पुग्ने व्यवस्था राखिएको थियो । त्यसको चर्को आलोचना भएपछि ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश फिर्ता गर्न तत्कालीन राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको थियो ।

अहिले यही कारण एकीकृत समाजवादी छोडेर नयाँ पार्टी गठन गरिहाल्न उनीहरूले पाएका छैनन् । कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकार एकीकृत समाजवादीका असन्तुष्ट नेताको चाहना अनुसारको व्यवस्था राखिदिएर अध्यादेश ल्याउने तयारीमा छ । संसदको अधिवेशन चालु अवस्थामा नभएको बेला सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यसको तयारी पनि गरे । गएको कात्तिक ४ गते सत्ताको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, महामन्त्री गगन थापा लगायतसँग छलफल गरेर सहमति पनि लिए । तर कांग्रेसका वरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइरालाले गम्भीर असहमति प्रकट गरेपछि देउवा र ओली पछि हटेका थिए । 

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पार्टीभित्र देखिएको संकट टार्न दौडधूप तीव्र पारिरहेका छन् । उनी अहिले पार्टी विभाजन रोक्न सबै शक्ति लगाइरहेका छन् । पार्टीका प्रभावशाली पदाधिकारी र असन्तुष्ट नेता फकाइरहेका छन् । सम्मानित नेता झलनाथ खनाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे, वरिष्ठ नेताहरू बेदुराम भुसाल, प्रमेश हमाल र महासचिव घनश्याम भूषालले प्रयास गरेपनि पार्टी विभाजन हुनबाट नरोकिने असन्तुष्ट नेताहरूले जनाएका छन् ।