उद्योगी र प्राधिकरणबीच फेरी टकरावः २२ अर्ब हाराहारी छ बक्यौता, घिसिङको अडानले तनावमा मन्त्री

९ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् बक्यौता नर्तिने ३४ उद्योगको विद्युत् लाइन काटेको छ । गत असोज २४ गते प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका ४९ उद्योगहरूको विवरण सार्वजनिक गर्दै बक्यौता तिर्न कात्तिक ८ गतेसम्मको समयसीमा दिएको थियो । तिहारको मुखमा फेरी उद्योगी प्राधिकरणबीच टकराव बढ्दा सरकारसमेत समस्यामा पर्ने स्थिति छ । 

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विद्युत उपयोग गर्ने ६१ वटा उद्योगको बक्यौता २२ अर्ब हाराहारी छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार २०८० मंसिर मसान्तसम्म ६१ उद्योगको बक्यौता २२ अर्ब २४ करोड ५७ लाख ७७ हजार ५२० रुपैयाँ रहेको छ । यस बीचमा केहीले बक्यौता तिरेका छन भने धेरैले तिरेका छैनन् । नौ वटा उद्योगको मात्र १२ अर्ब ५० करोड हाराहारी छ । 

यो अवधिमा ८ उद्योगले भने बक्यौता तिरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दन कुमार घोषले जानकारी दिए । बाँकी सात वटा उद्योगको भने अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएकाले लाइन नकाटिएको उनले बताए ।  डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता नतिरेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरूको बिजुली काट्न थालेको हो । गत असोज २४ मा प्राधिकरणले ४९ उद्योगले थप दस्तुरसहित तिर्नुपर्ने विद्युत् महसुल कात्तिक ८ भित्र बुझाउन र महसुल नतिरे कानुनबमोजिम असुल गर्ने सूचना सार्वजनिक गरेको थियो ।

उद्योगीलाई बक्यौता तिर्न दिएको समय बिहीबार सकिएसँगै प्राधिकरणले उद्योगको बिजुली काट्न थालेको हो । बिहीबार साँझ डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता नतिरेको भन्दै दाङस्थित घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, बाबा जुटमिललगायत उद्योगको बिजुली काटेको प्राधिकरणले जनाएको छ । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद सुल्झाउनुको साटो तिहारको मुखमा प्राधिकरणले बिजुली काटेर थप अन्योल सिर्जना गरेको उद्योगीहरु बताएका छन् । 

प्राधिकरणका किस्ताबन्दी सुविधा लिएर बक्यौता तिर्न सुरु गरेका र अदालतबाट अन्तरिम आदेश पाएका उद्योगबाहेक सबै उद्योगको लाइन काटिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार नारायण रबर इन्डस्ट्री, हिमाल आइरन, सोना पोलिमर, सोना प्याकेजिङ, यशोदा फुड्स र जयदुर्गा प्लास्टिक उद्योगले किस्ताबन्दी सुविधा लिएर बक्यौता तिर्न सुरु गरेका छन् भने मारूती र शिवम् सिमेन्टले अदालतबाट अन्तरिम आदेश पाएका छन् ।

बिहीबार बिहान प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक बसे पनि डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विषयमा कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा लिखित निर्णय हुन सकेन । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले लेखा समितिमा विचाराधीन रहेको विषयमा केही गर्न नमिल्ने भन्दै प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा बताएका थिए । तर प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ भने यसअघिको सञ्चालक समितिले निर्णय गरिसकेको थप केही लिखित नआएकाले लाइन काटेर भए पनि बक्यौता उठाउने पक्षमा आफू रहेको बताएका थिए । 

आयोगले ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको हकमा तोकिएको मापदण्डअनुसार ग्राहकहरूलाई विद्युत् आपूर्ति भएका दिन तथा अवधिहरू यकिन गरी पुनः हिसाब गरी छुट महसुल उठाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । आयोगले दिएको सुझावअनुसार प्राधिकरणले बक्यौता उठाउन भन्दै गत असार २५ यता ६ वटा उद्योगमा लाइन काटेको थियो । असार अन्तिममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेलगत्तै ऊर्जामन्त्री खड्कासहितले प्राधिकरणलाई तत्काल बिजुली जोड्न मौखिक निर्देशन दिएका थिए । 

लगत्तै विद्युत् नियमन आयोगले विद्युत् उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी निर्देशिका, ०८० को दफा १३ को उपदफा १ र १० का आधारमा बिजुली जोड्न भन्दै प्राधिकरणलाई पत्र काटेको थियो । आयोगको लिखित निर्देशनका आधारमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गत साउन ८ मा तीन महिनाभित्र बक्यौता नतिरे पुनः कारबाही अगाडि बढाउने भन्दै तत्कालका लागि बिजुली जोड्ने निर्णय गरेको थियो ।

आयोगले विद्युत् महसुल निर्धारण भई नसकेको अवधि ०७२ साउनदेखि ०७२ पुससम्मको रकम उठाउनुपर्ने जनाएको थियो । दोस्रो अवधि अर्थात् ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको हकमा तोकिएको मापदण्डअनुसार ग्राहकलाई विद्युत् आपूर्ति भएका दिन तथा अवधि यकिन गरी पुनः हिसाब गरी छुट महसुल लिनुपर्ने आयोगको सुझाव छ । डेडिकेटेडको हकमा २४ घण्टा निरन्तर आपूर्ति हुनुपर्ने र ट्रंकलाइनको हकमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा समेत कम्तीमा निरन्तर २० घण्टा बिजुली आपूर्ति हुनुपर्ने मापदण्ड थियो ।

तेस्रो अवधि अर्थात् ०७५ जेठ देखि ०७७ असारसम्मको हकमा लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेकाले बक्यौता उठाउन नमिल्ने आयोगले सुझाएको छ । ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म उद्योगीले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ हो । तर विद्युत्को बिल तिर्न ६० दिन कटिसकेकाले त्यसमा २५ प्रतिशत थप दस्तुर जोडेर भुक्तानी गर्न उद्योगीहरूलाई प्राधिकरणले भन्दै आएको छ ।

कुन प्रदेशको बक्यौता कति ? 

कोशी प्रदेशको बाबा जुट मिल, रघुपति जुट मिल, उदयपुर सिमेन्ट, रिलायन्स स्पिनिंग मिल्स, निगले सिमेन्ट, अरिहन्त मन्टीफाइबर र हरिअन्त पोलिप्या गरेर सात वटा उद्योगको दुई अर्ब बक्यौता छ । मधेश प्रादेशिक कार्यालय, जनकपुर अन्तर्गतका मारुती सिमेन्ट, डावर नेपाल, त्रिवेणी सिन्थेटिक यार्न इण्डट्रीज, हिमाल आइरन एण्ड स्टील, त्रिवेणी रुपेनिङ्ग मिल्स, नारायणी स्पात मिल्स, जगदम्बा स्वील, जगदम्बा इन्टर प्राइजेज, अशोक स्टिल, हुलास स्टील, हामा आइरन, सूर्य नेपाल, एभरेष्ट पेपर मिल र कसमस सिमेन्ट गरेर १४ वटा उद्योगको बक्यौता ९ अर्ब ५४ करोड बाँकी छ । 

देशको राजधानीसमेत रहेको बागमती प्रादेशिकका तीन उद्योगको बक्यौता मात्र दुई अर्ब ६३ करोड छ । बागमती प्रदेशमा युनाइटेड सिमेन्ट, शिवम् सिमेन्ट र हेटौँडा सिमेन्टले बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको छ । प्राधिकरणका अनुसार सबैभन्दा बढी बक्यौता रकम लुम्बिनी प्रदेशका उद्योगको देखिएको छ । 

लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालय, बुटवल अन्तर्गतका नेपाल टेलिकम, जिबी टेक्सटाइल, नारायण रबर उद्योग, अर्घाखाँची सिमेन्ट, विशाल सिमेन्ट, शुभश्री अग्नी सिमेन्ट, एभरेष्ट रेलिंग मिल, सोना पोलिमर्स, विनायक स्पात, जगदम्बा सिन्थेटिक, एसआर फुड्स, घराना फुड्स सिद्धार्थ पेटप्लास्ट, सोना प्याकेजिङ्ग, गोयन्का फुड्स, भलवारी स्वचालित कारखाना, श्याम प्लाष्टिक उद्योग, पञ्चकन्या प्लाष्टिक उद्योग छन् । 

यस्तै पञ्चकन्या स्टील, एस आर स्टील, नव नेपाल प्लाष्टिक, शुभलक्ष्मी पोलिमर्स, नेशनल रबर ईण्डस्ट्रीज, जयदुर्गा प्लाष्टिक इण्डस्ट्रिज, यशोधा फुड, ए.जी हेल्थ इण्डस्ट्रिज, सर्वोत्तम सिमेन्ट, बुटवल सिमेन्ट, सिद्धीलक्ष्मी स्टिल र लक्ष्मी स्टिल गरी ३१ उद्योगले बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको खुलेको छ । 

त्यसैगरी लुम्बिनी प्रदेश डिभिजन कार्यालय, नेपालगञ्ज अन्तर्गतका सूप हवाई कार्यालय, सोनापुर मिनरल एण्ड आयल, घोराही सिमेन्ट, सम्राट सिमेन्ट र रोल्पा सिमेन्टले कुल ७ अर्ब आठ करोड ७४ लाख बक्यौता रहेको छ । यीमध्ये नारायण स्पात मिल्स, जगदम्बा इन्टर प्राइजेज र सिद्धी लक्ष्मी स्टिल लोडसेडिङ् पछि ट्रंक लाइनमा जोडिएका हुन् । यी उद्योगको १ अर्ब ३१ करोड बराबरको बक्यौता छ ।  

बिहीबार बिहान विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक बसेको थियो । बैठकमा ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले लाइन काटेर समस्याको समाधान नहुने भन्दै विकल्प खोज्नुपर्ने बताएका थिए । प्राधिकरणले उद्योगीलाई बोलाएर २८ किस्तामा बक्यौता भुक्तानी गर्न आग्रह गरेको थियो । दिउँसो २ बजे केही उद्योगीलाई छलफलका लागि बोलाएको प्राधिकरणले किस्ताबन्दीमा बक्यौता तिर भनेको भन्दै उद्योगी फर्किए ।

ऊर्जा मन्त्रालयले दिएको निर्देशनका आधारमा प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता तिर्न उद्योगीहरुलाई पत्र पठाएको थियो । बिहीबार मन्त्रिपरिषदको बैठक बस्नुअघि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ र  मन्त्री दीपक खड्कासँग भेटेपछि कुलमानले लाइन काट्न निर्देशन दिएका थिए । मन्त्री खड्काले मन्त्रिपरिषदमा डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको विषयको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए ।