अख्तियारको प्रत्यक्ष निगरानीमा वीरगन्ज यातायात कार्यालयको ट्रायल परीक्षा सम्पन्न

१० कात्तिक, वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर २३ प्रसौनी विर्तास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयको ट्रायल सेन्टरमा आज तीन महिनापछि मोटरसाइकल र स्कुटर सवारी चालक अनुमतिपत्रको लागि ट्रायल परीक्षा सञ्चालन भएको छ।

यस पटकको ट्रायल विशेष निगरानीमा सम्पन्न भयो, जसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हेटौडाको टोलीले प्रत्यक्ष रूपमा निगरानी राख्यो।

ट्रायल परीक्षा सञ्चालनका लागि श्रम तथा यातायात मन्त्रालय, मधेश प्रदेशले ट्रायल शुरू गर्ने आदेश दिएपछि यातायात व्यवस्था कार्यालय वीरगञ्ज पर्साले कार्तिक ४ गते सूचना जारी गरी, मोटरसाइकल तथा स्कुटर 'क्याटागोरी ए' कार जिप, अटो रिक्शा  मेशिनरी का लागि आवेदन खुला गरेको थियो। सूचनाअनुसार कार्तिक ९ गते लिखित परीक्षा सम्पन्न भएको थियो भने आज शनिवार ट्रायल परीक्षा लिइएको हो।

अख्तियारको प्रत्यक्ष निगरानीमा सम्पन्न ट्रायल

शनिवार सम्पन्न ट्रायलमा अख्तियारको टोलीले प्रारम्भदेखि अन्तिम चरणसम्म कडा निगरानी राखेको थियो। टोलीको नेतृत्व प्रहरी निरीक्षक बिमल गिरीले गरेका थिए। ट्रायल प्रमुख नितेश्वर यादवसहित अन्य प्राविधिक र ट्राफिक प्रहरीका बरिष्ठ प्रहरी नायब निरीक्षक 'सई' गुणनीधि खकुरेल लगायतसँगै बसेर अख्तियारको टोलीले प्रत्यक्ष रूपमा प्रत्येक परीक्षार्थीको ट्रायल प्रक्रिया अनुगमन गरेको थियो। यस क्रममा परीक्षार्थीहरूले लाइन पार गर्नसाथ ट्रायल चेकलिस्टमा रातो चिह्न लगाइँदै असफल घोषित गरिएको थियो, जसले कडाईपूर्वक नियम पालना भएको संकेत गर्दछ।

आजको ट्रायल परीक्षा बिहान ७ बजे शुरू भई बेलुका ५ बजेसम्म निरन्तर सञ्चालन भयो। शुक्रवारको लिखित परीक्षामा सहभागी  भएका कुल १६ सय ९० मध्ये १२ सय ४८ पास भएका थिए  । ट्रायलको समयमा उपस्थित अख्तियारका अधिकारीहरूले प्रत्येक परीक्षार्थीको प्रदर्शनलाई ध्यानपूर्वक मूल्याङ्कन गरे। 

अख्तियारको टोलीले सवारी चालन गर्दा हुने हरेक त्रुटिलाई सूक्ष्म रूपमा अनुगमन गरी नियम उल्लङ्घन गरेको प्रमाण देखिएमा तुरुन्त अनुतिर्ण घोषित गर्ने प्रक्रिया अपनायो। लामो समयसम्म अवरुद्ध रहेको ट्रायल पुनः सञ्चालन हुनुले धेरै सेवाग्राहीलाई राहत मिलेको छ। कार्यालयले आगामी दिनमा ट्रायललाई थप व्यवस्थित र नियमित गर्न पहल गर्ने योजना समेत बनाएको छ।

यस विषयमा विस्तृत जानकारी लिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हेटौडाका सूचना अधिकारी गोविन्द प्रसाद गौतम र कार्यालय प्रमुख उमाकान्त आचार्यलाई पटकपटक प्रयास गर्दा पनि उनीहरू सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।