कानुन बनाउन ढिला भयो, भ्रष्टाचार र अख्तियारका विधेयक समितिबाट छिटो पारित गरौँः गृहमन्त्री

१२ कात्तिक, काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन रहेका भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई चाँडो पारित गरेर संसदमा पठाउन आग्रह गरेका छन् । 

भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नीतिमा सरकार अग्रसर रहेको भन्दै गृहमन्त्री लेखकले यी विधेयकहरु पारित गरेर कानुन बनाउन ढिला भएको बताएका छन् । भ्रष्टाचार निवारणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदीय समितिबाट पारित गरेर प्रतिनिधिसभाको आगामी अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिदिन पनि गृहमन्त्री लेखकले आग्रह गरेका हुन् ।  

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबारको बैठकमा मन्त्री लेखकले सरकारले भ्रष्टाचार निवारणमा शून्य सहनशीलताको नीति लिएकाले संसदीय समितिबाट पनि कानुन निर्माणमा अग्रसरता देखाएर सहयोग गर्न आग्रह गरे । अहिलेको सरकार भ्रष्टाचार निवारण, नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउनेमा प्रष्ट रहेको उनले बताए । 

भ्रष्टाचार निर्मुल गर्ने कार्यमा अगाडि बढ्न, शून्य सहनशीलताका साथ अगाडि बढ्नका लागि यी विधेयक चाँडोभन्दा चाँडो समितिबाट टुंगो लगाएर आउने अधिवेशनमा पूर्णता दिने कुरामा समितिले काम गरिदेओस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु,’ लेखकले भने ।

राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन रहेका भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई अघिल्लो सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको स्मरण गराउँदै यिनलाई पारित गरिदिन लेखकले आग्रह गरेका थिए । उनले यी दुवै विधेयक प्राथमिकतामा रहेकाले आगामी अधिवेशनबाट नै पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने वातावरण बनाउन समितिलाई आग्रह गरेका छन् ।