राज्य व्यवस्थामा सांसदले अख्तियार प्रमुखलाई सोधे, एमालेले १० रोपनी जग्गा लिनु भ्रष्टाचार हो कि हैन ?

१२ कात्तिक, काठमाडौं । नेकपा एमालेले लिएको जग्गा दानबारे राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा प्रश्न उठेको छ । सांसदहरूले नेकपा एमालेलाई व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले दिएको जग्गादान भ्रष्टाचार हो कि होइन भनेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईलाई सोधेका छन् ।

सोमबार प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीको पार्टीलाई विभिन्न फौजदारी मुद्दाका आरोपित व्यवसायीले दिएको जग्गादान भ्रष्टाचार हो कि होइन भनेर सोधे । नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद दुर्गा राईले अख्तियार प्रमुखलाई १० रोपनी जग्गा लिनु भ्रष्टाचार हो कि हैन भन्दै प्रश्न गरिन् । यही प्रश्न नेपाली कांग्रेसकी सांसद सरिता प्रसाईंले पनि सोधेकी थिइन् । 
 
‘१० रोपनी १४ आना जग्गा सत्तारूढ दलले किन लिएको ? भ्रष्टाचार गर्दिन भन्नेले किन लिएको ?  एम्नेष्टिले पनि यसलाई  भ्रष्टाचार भनेको छ । म अख्तियार प्रमुखबाट उत्तर चाहन्छु त्यो भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार हो कि हैन ?’ उनले प्रश्न गरिन् । राज्य व्यवस्था समितिमा सोमबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमाथि छलफल भइरहेको छ । सो छलफलमा अख्तियारका प्रमुख आयुक्त राई पनि बोलाइएका छन् ।

‘आज अख्तियार टिम यहाँ छ । दानदातब्यको कुरा के हो ? भ्रष्टाचार हो कि होइन ? १० रोपनी जग्गा दान लिएकोलाई एमनेस्टीले भ्रष्टाचार भनेको छ’, उनले भनिन् । व्यवसायी गुरुङले दान गरेको कीर्तिपुर नगरपालिकास्थित जग्गामा पार्टी कार्यालय शिलान्याससमेत भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री ओली र उनकी पत्नी राधिका शाक्यसँगै व्यवसायी गुरुङ दम्पतीले दशैंको अष्टमीको दिन भवन शिलान्यास गरेका थिए ।

सांसद राईले थप प्रश्न गरिन्, ‘सत्तारूढ दलले किन लिएको ? भ्रष्टाचार गर्दिन भन्नेले किन लिएको ?’ ‘प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसदहरुले ड्यामका ड्याम गिफ्ट लिन थाले मुलुक के हुन्छ ?’, सांसद राईको प्रश्न छ । गिफ्ट लिनेलाई मात्रै होइन गिफ्ट दिनेलाई पनि भ्रष्टाचारमा कारबाही हुनुपर्ने उनको माग छ । यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले छिटोभन्दा छिटो भ्रष्टाचार र अख्तियारसँग जोडिएका ऐन पास गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको बताए । 
 
छलफलमा सांसद पाण्डेले देशमा उठेका ठुला ठुला भ्रष्टाचार काण्डको छानबिन अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरण कसैले नगर्ने हो भने कसले गर्ने ? भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको भन्दै भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी ऐन कानुन बनाउँदा त्यसबारे ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले अख्तियार भ्रष्टाचार सम्बन्धी कानुन बनाउँदा अख्तियारको समेत राय सुझावका आधारमा बनाउँदा राम्रो हुने धारणा राखे । ‘हामीले पास गरेको कुरा अख्तियारले कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन भन्यो भने हामीले छलफल गरेको कुरा काम लाग्दैन’, पाण्डेले भने, ‘त्यसैले अख्तियार र भ्रष्टाचार दुवैलाई जोडेर छलफल गरियो भने उपलब्धिमूलक हुनसक्छ ।’ 

उनले घुस लिने र दिने दुवै दोषी हुन् भन्ने कुरा सुनिँदै आएको भन्दै केही समयअघि एक जना सांसदले नो अव्जेक्सन लेटर बनाउँदा पाँचहजार दिनुपरेको घटनालाई सामान्य रूपमा लिन नहुने बताए । ‘भ्रष्टाचार कन्ट्रोल भएन । यो नहुनुमा हामी सबै र राज्य संयन्त्र पनि फेलियर भएको हो ?’, पाण्डेको प्रश्न छ ।

बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद बुद्धिमान तामाङले नेपालमा भ्रष्टाचार विरोधी हुँ भनेर उफ्रनेहरू नै बढी भ्रष्टाचारी भएको आरोप लगाए । सांसद तामाङले भने– ‘नेपालमा भ्रष्टाचार विरोधी हुँ भनेर उफ्रनेहरू नै बढी भ्रष्टाचारी भए । यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने ? समाजको परिवर्तन सोच गर्ने बेला आएको छ ।’