एमाले-गुरुङ जग्गादान प्रक्रिया अगाडि नबढाउन सर्वोच्चद्वारा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी

१२ कात्तिक, काठमाडौं । ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा दोषी ठहरिएका व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले नेकपा एमालेलाई दिएको जग्गादानको प्रक्रिया अगाडि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । अधिवक्ता ज्ञानकुमार बस्नेतले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सुनीलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले सोमबार उक्त दान प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । 

नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यालय भवन बनाउन विवादित व्यवसायी गुरुङले गरेको जग्गादानविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । यसबारे अब संयुक्त इजलासमा छलफल हुनेछ । मुलुकको कार्यकारी पदमा बसेर दानका रूपमा विवादित व्यवसायीबाट यति ठूलो सम्पत्ति लिनु भ्रष्टाचार नै भएको दाबी गर्दै अधिवक्ता बस्नेतले गत बुधबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

विभिन्न भ्रष्टाचार, किर्ते र भ्याट छली काण्डमा मुछिएका भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक गुरुङले एमालेको केन्द्रीय कार्यालय बनाउन भनी गत असोज २५ गते काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिका–२, मैत्रीनगरमा रहेको १० रोपनी १४ आना जग्गा दान गरेको घोषणा गरेका थिए ।