प्रहरीको फितलो अनुसन्धानमा महान्यायाधिवक्ताको प्रश्नै प्रश्न

१३ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले गर्ने अनुसन्धान र अभियोजन प्रति महान्यायाधिवक्ता असन्तुष्ट देखिएका छन् । नेपाल प्रहरीले धेरैजसो सन्दर्भमा आधारभूत प्रमाण नै नपुर्याइ अभियोजन लैजाने गरेको र यसबाट प्रहरीको अनुसन्धान फितलो हुन गरेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले असन्तुष्टि जनाउँदै प्रश्न उठाएका हुन् ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयमा ‘फौजदारी न्याय प्रणालीमा देखिएका चुनौतीहरू र सुधारका विषयहरू’ आयोजित कार्यक्रममा उनले कतिपय अनुसन्धानमा आधारभूत विषयमा समेत प्रमाण संकलन नहुने र कतिपयमा अनावश्यक प्रमाण संकलन हुने गरेको बताउँदै प्रहरी अनुसन्धानमा प्रश्न उठाएका हुन् । त्यसक्रममा बडालले आफ्नोमा आइपुगेका फाइलमा धेरै कमजोरी रहेको उदाहरण सुनाए । चोरीका मुद्दामा औँठाछाप जाँच नहुने, लागूऔषध मुद्दामा दुर्व्यसनीकाे रगत जाँच नहुने, अभियुक्त घटनास्थलमा रहे–नरहेको भन्ने हेर्न मोबाइल ट्रयाकको विवरण नहुने जस्तो प्रवृत्तिले अनुसन्धान प्रतिवेदन कमजोर हुने उनको भनाइ थियो । कतिपय मुद्दामा भने अति अपराधीकरण गरिनेमा पनि उनले प्रहरीको ध्यानाकर्षण गराए ।

केही बालकले पसलबाट मार्कर चोरेको घटनामा डाँका मुद्दा चलाइएको उदाहरण दिँदै उनले त्यस्ता अनुसन्धान र अभियोजनमा विचार गर्न प्रहरी र सरकारी वकिललाई आग्रह गरे । बलात्कार उद्योगका मुद्दामा पनि अनुसन्धानमाथि उनले प्रश्न उठाएका छन । ‘जबर्जस्ती करणी मुद्दामा अलि बढी अनुसन्धान भयो कि भन्ने लाग्ने पनि देखिन्छ,’ उनले भने, ‘जबर्जस्ती करणी उद्योग भयो भनेर जाहेरी पर्छ, त्यसमा हामी हाइमन परीक्षण गर्छाैँ, परीक्षण गरेर फेला पर्छ के ? त्यो त आवश्यक नै छैन ।’ हचुवाका भरमा संगठित अपराध मुद्दा चलाउँदा देशको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बदनाम हुने उनको चिन्ता छ । ‘२५ दिनमा अनुसन्धान गर्न सकेनौँ भने अब संगठित अपराधमा कन्भर्ट गरेर लैजाने प्रक्रिया ठीक हो ? नितान्त बेठीक हो,’ उनले भने, ‘हुँदै नभएको संगठित अपराधलाई संगठित अपराधमा परिणत गर्दै जाने हो भने भविष्यमा नेपालमा संगठित अपराध तथ्यांक एकदमै बढ्छ, दुनियाँले नेपाललाई कसरी हेर्न सक्छ ? संगठित अपराधको हब भनेर बुझ्छन् । यो कुरा दिमागमा राखेर मात्र अनुसन्धान र अभियोजन गर्नुपर्छ ।’

दुई–चार दिनमै अनुसन्धान सकिने मुद्दामा पनि २५ दिनसम्म थुनामा राख्ने प्रवृत्तिमाथि पनि उनले प्रश्न उठाएका छन । अभद्र व्यवहार, बैंकिङ कसुर (चेक बाउन्स)जस्ता मुद्दामा १० दिनभित्रै अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने बडालको भनाइ थियो । साथै, अन्य मुद्दाको अनुसन्धानमा पनि हदम्याद सकिने एक दिनअघि मात्र अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने भएकाले सरकारी वकिलले हेर्न नै नभ्याउने हुँदासमेत कमजोर हुने गरेको उनको भनाइ थियो ।

एउटै मुद्दामा कोही थुनामा हुने र कोही वर्षाैँसम्म फरार हुँदा मुद्दा निरुपणमा समस्या भएको र यसले थुनामा बस्नेलाई अन्याय हुने गरेकाले ६ महिनाभित्र म्याद तामेली गर्ने प्रणाली बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । ६ महिनाभित्र म्याद तामेली हुन नसकेमा पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरी म्याद तामेल गर्नुपर्ने प्रस्ताव महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको भए पनि त्यो कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको गुनासो छ । बालविवाह तथा भागी विवाहको विषयमा अपहरण र जबर्जस्ती करणी मुद्दा चलाउन अन्याय हुने भन्दै उनले प्रहरीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए  ।