मंसिर १६ का लागि आयोगले तयारी सक्यो, दलभित्र उम्मेदवार चयनमै सकस

१९ कात्तिक, काठमाडौं । आगामी मंसिर १६ मा हुने उपनिर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले सबै तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याए पनि राजनीतिक दलहरू भने अझै तातेका छैनन् । सत्ता नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेले किर्तिपुरमा मेयरको टुंगो लगाएपनि नेपाली कांग्रेसले अझै उम्मेदवार छान्ने सुरसार गरेको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी एक्लै चुनाव लड्ने कि गठबन्धन गर्ने भन्ने दुविधामा छ । 

बाहिर नआए पनि सरकार चलाइरहेका कांग्रेस र एमालेभित्र उम्मेदवार बन्नेहरूको भने निकै ठूलो भीड छ । तर, उम्मेदवार छनोटका लागि प्रक्रिया भने सुरु भएको छैन् । कांग्रेस र एमालेबीच केही तहमा मिलेर उम्मेदवारी दिनसक्ने विषयमा पनि चर्चा चलिरहेको छ । ३४ स्थानीय तह रिक्त छन् । छठपछि दलहरुले घोषित रुपमा उम्मेदवारको छनोट सुरु गर्ने नेताहरु बताउँछन् । कांग्रेस, एमाले, माओवादी, रास्वपा र राप्रपासहितका दल उपनिर्वाचनमा सहभागि हुँदैछन् ।    

यता, निर्वाचन आयोगले भने स्थानीय तहमा रिक्त रहेका पदाधिकारी चयनका लागि उपनिर्वाचन प्रक्रिया अन्तिम चरण पुगेको जनाएको छ । आयोगका अनुसार नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख तथा गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा वडाध्यक्ष गरी रिक्त रहेका ३४ पदका लागि उपनिर्वाचन हुनेछ । स्थानीय तहका रिक्त पदहरूका लागि आगामी मंसिर १६ गते हुने उपनिर्वाचनमा खर्च गर्न निर्वाचन आयोगले सरकारसँग २० करोड रुपैयाँ पनि मागेको छ । 

उपनिर्वाचनका लागि सरकारले १२ करोड रुपैयाँ आयोगलाई दिइसकेको छ भने थप ८ करोड अर्थ मन्त्रालयले विदा सकिएपछि पठाउने तयारी गरेको छ । निर्वाचनका लागि झण्डै २० करोड खर्च हुने अनुमान भए पनि सरकारले १२ करोडमात्र दिएको हो । निर्वाचनमा कर्मचारी खटाउन, आवश्यक केही सामग्री किन्न, मतगणना लगायतका काममा मुख्य निर्वाचनकै जसरी खर्च हुने आयोगको भनाइ छ । नगरप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्षदेखि वडाध्यक्षसम्म रिक्त रहेका ४३ पदका लागि स्थानीय तहमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्नेछ ।  

उपनिर्वाचनका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतहरुको पनि सिफारिस भइसकेको छ । न्याय परिषद्ले ३१ जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृत तोक्न निर्वाचन आयोगमा नाम सिफारिस गरिसकेको छ । जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरु मुख्य निर्वाचन अधिकृत तोकिएका हुन् ।  आयोगले विभिन्न कारणले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न छुट भएका देशभरका र विशेषतः पद रिक्त भएका उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने स्थानीय तह भित्रका योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकलाई उपनिर्वाचन मिति घोषणा हुनुपूर्व नै मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न आयोग आह्वान गरेको थियो । 

२०७९ वैशाख ३० गते सम्पन्न निर्वाचनबाट निर्वाचितमध्ये ३४ पद रिक्त रहेका छन् । काठमाडौंको कीर्तिपुर नगरपालिका प्रमुख, मोरङको ग्रामनाथ गाउँपालिका र दैलेखको महाबु गाउँपालिका अध्यक्ष, जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकाका उपप्रमुख, दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिका र बाजुराको स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिका उपाध्यक्ष पदमा उपनिर्वाचन हुनेछ ।

यसैगरी झापाको कन्काई नगरपालिका– ६, मोरङको ग्रामथान गाउँपालिका, तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिका–८, सुनसरीको गढी गाउँपालिका–६, ओखलढुंगाको मोलुङ गाउँपालिका–५, उदयपुरको त्रियुगा गाँउपालिका–१२, वेलका नगरपालिका– ८, सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिका–४, रौतहटको राजपुर–६ र गढिमाई नगरपालिका–८, काठमाडौंको कीर्तिपुर नगरपालिका–१ र ४, काठमाडौं महानगरपालिका– १६, नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका–२, मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१२ मा निर्वाचन हुनेछ ।

यस्तै गोरखाको गोरखा नगरपालिका–५, गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिका– १, रोल्पाको रुन्टिगढी गाउँपालिका–४, बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिका–४, दैलेखको दुल्लु नगरपालिका–१३, कालीकोटको तिलागुफा नगरपालिका–४, जाजरकोटको कुशे गाउँपालिका–७, डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका–५, रुकुम पश्चिमको सानीभेरी गाउँपालिका–५, बझाङको सुर्मा गाउँपालिका–४, डोटीको पूर्वीचौकी गाउँपालिका–६, दार्चुलाको दुहुँ गाउँपालिका–५ र कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–६ का वडाध्यक्ष पदमा उपनिर्वाचन हुने भएको छ । 

निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर १६ मा हुने स्थानीय तहको उपनिर्वाचनका लागि उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्चको सीमा पनि तोकिसकेको छ । आयोगले स्थानीय तहमा रिक्त रहेका जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख वा उपप्रमुख, गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाअध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र वडा अध्यक्ष पदहरूमा उपनिर्वाचन प्रयोजनका लागि खर्चको सीमा तोकेको हो । 

आयोगका प्रवक्ता एवं सहसचिव नारायण प्रसाद सापकोटाका अनुसार महानगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख पदका उम्मेदवारले सात लाख पचास हजार रुपैयाँ, उपमहानगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख पदका उम्मेदवारले जम्मा पाँच लाख पचास हजार रुपैयाँ तथा नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख पदका उम्मेदवारले जम्मा चार लाख पचास हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने छन् । 

यस्तै गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवारले जम्मा तीन लाख पचास हजार रुपैयाँ र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा उपप्रमुख पदका उम्मेदवारले जम्मा पचास हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउनेछन् भने महानगरपालिकाका वडा अध्यक्ष पदका उम्मेदवारले अधिकतम तीन लाख रुपैयाँ, उपमहानगरपालिकाका वडा अध्यक्ष पदका उम्मेदवारले दुई लाख पचास हजार रुपैयाँ, नगरपालिकाका वडा अध्यक्ष पदका उम्मेदवारले दुई लाख रुपैयाँ र गाउँपालिकाका वडा अध्यक्ष पदका उम्मेदवारले एक लाख पचास हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्ने गरी खर्चको सीमा तोकिएको छ ।   

कसले कति पाउने ?

महानगर प्रमुख र उपप्रमुख: ७ लाख ५० हजार 

उपमहानगर प्रमुख र उपप्रमुख: ५ लाख ५० हजार 

नगरपालिका प्रमुख तथा उपप्रमुख: ४ लाख ५० हजार 

गाउँपालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष: ३ लाख ५० हजार 

जिसस प्रमुख तथा उपप्रमुख: ५० हजार रुपैयाँसम्म

महानगर वडाध्यक्ष: ३ लाख 

उपमहानगरपालिका वडाध्यक्ष: २ लाख ५० हजार

नगरपालिका वडाध्यक्ष: २  लाख

गाउँपालिका वडाध्यक्ष: १ लाख ५० हजार