निजामती कानुनले यो अवस्थाको परिकल्पना नगर्दा सफाइपछि झन यता न उता भए बैकुण्ठ अर्याल

१९ कात्तिक, काठमाडौं । अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ प्रकरणमा तानिएका तत्कालीन मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालले सफाइ पाएपछि उनको पदलाई लिएर निजामती प्रशासनमा अन्योल सिर्जना भएको छ । अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दमा सफाइ दिएपछि उनी सोही पदमा फर्कनुपर्ने हो । तर, सरकारले एक नारायण अर्याललाई मुख्यसचिव पदमा लगिसकेको छ । अर्याल अब के गर्छन, यतिबेला चासोको विषय बनेको छ । 
   
विशेष अदालतले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेललाई दोषी ठहर गरिएको छ । पौडेलसँगै राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठलाई दोषी ठहर गरिएको छ । अब निलम्बित मुख्यसचिव अर्यालले सफाइ पाएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा कुन मुख्यसचिवले काम गर्न पाउँछन् भन्ने अन्योल सिर्जना भएको छ । कानुनतः निजामतीसहित कुनै ऐनमा यस्तो अवस्था आउने परिकल्पना नै छैन र कुनै स्पष्ट व्यवस्था छैन ।

निजामती सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीको सर्वोच्च पद हो मुख्य सचिव । यो निजामती सेवाको एक मात्रै सर्वोच्च पद हो । यो पदमा पदोन्नति हुँदा ३ वर्षको म्यादसमेत थप हुन्छ । मुख्य सचिवले अन्य व्यक्तिले भन्दा तीन वर्ष बढी सेवा गर्ने अवसर पाउँछन् । सेवानिवृत्त भएपछि पनि उनलाई अर्थ, राजनीति र प्रशासनिक गरी तीनवटै क्षेत्रमा सम्मान दिइन्छ । यो अवस्थामा पद कायमै रहेका बेला मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ पाएका छन् । अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा भएको भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको आरोपमा गत ९ असारमा दायर मुद्दामा अर्यालले विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका हुन् ।

योसँगै उनको निलम्बन फुकुवा भएको छ भने उनी पुनः सरकारी जिम्मेवारीमा फर्किने बाटो खुलेको छ । निलम्बनमा परेका अर्याललाई १० असारमा मन्त्रिपरिषद बैठकले योजना आयोगमा विशिष्ट श्रेणीको मुख्यसचिव सरहको पद सिर्जना गर्दै सरुवा गरेको थियो । नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल स्वतः निलम्बनमा रहेकाले राष्ट्रिय योजनाआयोगमा विशेष अधिकृत (राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी, मुख्यसचिवसरह) पद सिर्जना गरी निजको पदाधिकार उक्त पदमा सार्ने भनेर मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको थियो । 

यो निर्णयपछि लिलादेवी गड्तौला निमित्त र कायममुकायम हुँदै मुख्यसचिव नियुक्त भइन । उनी अवकास भएपछि १३ भदौमा एकनारायण अर्याल मुख्यसचिव नियुक्त भएका छन् । अब डा. बैकुण्ठ अर्याल र एकनारायण अर्याल दुवै जना नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको मुख्यसचिव तथा सो सरह पदमा कायम भएका छन् । त्यसैले पनि अब निलम्बित मुख्यसचिव अर्यालले सफाइ पाएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा अब कुन मुख्यसचिवले काम गर्न पाउँछन् भन्ने अन्योल सिर्जना भएको छ । 

कर्मचारीहरुविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भए स्वतः निलम्बन हुने र सहसचिव तहसम्मका कर्मचारीलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूह र विशिष्ट श्रेणीका सचिवलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निलम्बित अवस्थामा राख्ने प्रचलन छ । उनीहरुले सफाइ पाएमा पुनः आफ्नो श्रेणीकै तोकिएको जिम्मेवारीमा फर्काएर काम लगाउने व्यवस्था छ । तर, कार्यकारी ढंगले काम गर्न मुख्यसचिव पद एउटा मात्रै रहेको अवस्थामा सरकारले डा. अर्याल निलम्बनमा परेपछि नयाँ मुख्यसचिव नियुक्तिको बाटो खोल्न योजना आयोगमा मुख्यसचिव सरहकै पद सिर्जना गरेर सरुवा गरेको थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुख्यसचिव अर्याललगायत १२ जनाविरुद्ध अन्तशुल्क स्टिकर खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको भनी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अर्यालसहित ९ जनाले सफाइ पाएका छन् । विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर, सदस्य न्यायाधीशद्वय खुशीप्रसाद थारू र रितेन्द्र थापाको संयुक्त इजलासले केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक पौडेलसहित दुई जनालाई दोषी ठहर गरेको छ भने पूर्वमुख्यसचिव अर्यालसहित ९ जना व्यक्ति र एक कम्पनीलाई सफाइ दिएको छ । 

आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्य र तत्कालीन उपमहानिर्देशक टंकप्रसाद पाण्डे, आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन निर्देशक गणेश विक्रम शाही, आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन शाखा अधिकृत रवीन्द्रप्रसाद पौड््याल, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन खरिदविज्ञ शक्तिप्रसाद श्रेष्ठ, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन शाखा अधिकृत हरिबल्लभ घिमिरे, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत विष्णुप्रसाद गौतम सफाइ पाएका छन् ।  

प्रतिवादी डा वैकुण्ठ अर्यालले राष्ट्रिय सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका लागि राष्ट्रिय बजेटबाट नै एलएमबीएस माध्यमबाट बजेट विनियोजन भएको देखिएको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका निर्देशक प्रतिवादी विकल पौडेलले सो बजेट र खरिद योजना स्वीकृतिका लागि प्रतिवादी रहेका निज सचिवसमक्ष पेस गरेको, निजले मन्त्रालयको सचिवको हैसियतमा बजेट र खरिद गुरुयोजना स्वीकृत गर्दा सो बजेट हुबहु स्वीकृत गरेको देखिँदा बजेटको भावनामा तात्विक फरक पर्ने अवस्था देखिन आएन,’ फैसलामा भनिएको छ, निजले राष्ट्रिय आवश्यकता र महत्वको आयोजना कार्यान्वयन गर्ने सवनियतले काम गरेको देखिँदा निज प्रतिवादीबाट नेपाल सरकारको सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरेको र आफूलाई निजी लाभ लिने बदनियत लिएको भन्ने आरोपवादी पुष्टि हुन नसकी निज प्रतिवादीले आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउने ठहर्छ ।

अर्याल अब राष्ट्रिय योजना आयोगमा सिर्जित गरिएको पदमै फर्किएर हजिर गरेर बस्छन भन्ने अडकल एकथरीको छ भने उनले मुख्यसचिवकै लागि अदालत जानसक्ने पनि सम्भावना देखिएको छ । अदालत गएमा अर्याललाई बाँकी समय मुख्यसचिवका रुपमा काम गर्न दिनु भन्ने आदेश पनि गर्न सक्छ । तर, उनी निकटहरु अहिले अर्यालले कुनै निर्णय नलिएको र सरकारले मिलाएर पदको व्यवस्थापन गर्छ भन्ने पक्षमा रहेका छन् । अब छठ विदा सकिएपछि यसबारे सकारले पनि कुनै निर्णय गर्ला । तर, अहिलेको अवस्थामा भने यो स्थितिले निजामती सेवामै अन्योल देखिएको छ ।