मन्त्रालयले एनआरएनएमा हस्तक्षेप होइन, सहजकर्ताको भूमिका खेल्छ : परराष्ट्रमन्त्री राणा
नेपालबहस संवाददाता
कात्तिक २१, २०८१ बुधबार २२:३:५४
२१ कात्तिक, काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणाले गैरआवासीय नेपाली सङ्घमा देखापरेको सबैखाले समस्याको समाधान कानुनबमोजिम खोजिने बताएकी छन् । मन्त्रालयमा आज एनआरएनएका अभियन्तासँगको छलफलमा मन्त्री राणाले भनिन्, “तपाईंहरू मिल्नुस् । कानुनबमोजिम अगाडि बढ्नुहोस् । मन्त्रालयले एनआरएनएमा हस्तक्षेप गर्ने होइन, सधैँ सहजकर्ताको भूमिका खेल्छ ।”
मन्त्री राणाले एनआरएनएलाई लिएर पछिल्लो समय भइरहेको टीकाटिप्पणीप्रति नराम्रो लागेको बताउँदै सबै एकैसाथ एकताबद्ध भएर अघि बढ्न आग्रह गरिन् । एनआरएनएमा देखा परेका विचलन र आपसको मतभिन्नताले यस संस्थामार्फत देशको हितका लागि हुनुपर्ने अपेक्षित काम हुन नसकेको उनको भनाइ थियो ।
साथै उनले हालै एनआरएनएको ‘ग्लोबल कन्क्लेभ’ र साधारणसभामा प्रधानमन्त्री र अरू मन्त्रीहरू गएको तर आफू बिरामी भएका कारण उपस्थित हुन नपाएको जानकारी गराइन् । छलफलका क्रममा मन्त्रालयका कानुन उपसचिवले सर्वोच्च अदालतले गरेका दुवै फैसलाको विवरण पेस गरेका थिए । एनआरएनए संस्थापक अध्यक्ष डा उपेन्द्र महतोले सबैले आ–आफ्नो हठ छाड्ने हो भने एकता असम्भव नरहेको बताए । उनले भने, “मन, वचन र कर्मले एकताबद्ध होऔँ, हठ छाडौँ ।”
पूर्वअध्यक्ष शेष घलेले एनआरएनले नागरिकता पाए पनि पाउनुपर्ने सुविधा उपभोग गर्न नपाएको, नेपालका कम्पनीमा लगानी गरेको प्रतिफल विदेश लैजान समस्या भएकोलगायत समस्याबारे जानकारी गराए । यसबीचमा विभिन्न समूह आफ्ना असन्तुष्टि लिएर अदालत जानुलाई स्वभाविक र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाकै हिस्साका रूपमा लिनुपर्ने धारणा घलेले राखे ।
एनआरएनएका अध्यक्ष डा बद्री केसीले परराष्ट्रमन्त्रीले एनआरएन अभियन्तालाई बोलाएर छलफलमार्फत निकास खोज्नु सकारात्मक भएको बताउँदै भने, “वास्तवमा समस्या सुरु भएकै बेला तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्रीले यसरी सबै पक्षलाई बोलाएर निकास खोजेको भए सायद परिस्थिति बिग्रिँदै जाने थिएन, विचार नगरी चिठी लेखेकोलेख्यै ग¥यो । अदालतले बदर गरिरह्यो । त्यसपछि समस्या बल्झिँदै गएको हो ।”
अध्यक्ष केसीले आफू नेतृत्वको निर्वाचित कार्यसमितिलाई वैधता दिने सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाका केही अंशसमेत पढेर सुनाएका थिए । उनले भने, “सङ्घको दशौँ महाधिवेशन विवादित भयो । अदालतले त्यसलाई मान्यता दिएन । त्यसै आधारमा एघारौँ (गत वर्षको) महाधिवेशनलाई पनि अवैध भन्न मिल्दैन भनेर अदालतले स्पष्ट पारिसक्यो किनभने, प्रत्येक महाधिवेशन स्वायत्त र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुन्छन् ।
एउटा महाधिवेशनको मातहत अर्को महाधिवेशन हुँदैन भनेर अदालतले भनेको छ ।” छलफलमा उपस्थित सबैले आफ्नो धारणा राख्दै कानुनबमोजिम समस्या हल गर्नेमा सबै सहमत देखिएका थिए । एनआरएनएका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो, पूर्वध्यक्ष शेष घले र भवन भट्ट तथा कुल आचार्य, विनोद कुँवर र जानकी गुरुङलगायत अभियन्ता सहभागी छलफलमा मन्त्रालयका तर्फबाट सचिव सेवा लम्साल, सहसचिव अमृत राईका साथै लक्ष्मण खनाल, पुष्कर नेपाललगायतका अधिकारीहरू छलफलमा सहभागी थिए ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपबीआरआईमा ऋण लिने विषयमा कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई सहमती दिन सक्दैनः गृहमन्त्री
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाई पक्राउ
नेपालबहस संवाददाता
मंसिर ४, २०८१ मंगलबार
आफ्नालाई बढुवा गर्न एआईजी र डीआईजीको दरबन्दी थपिँदै
नेपालबहस संवाददाता
मंसिर ४, २०८१ मंगलबार
उपनिर्वाचनमा तीन जना निर्विरोध, ४१ पदमा ३७६ उम्मेदवार चुनावी मैदानमा
मंसिर ५, २०८१ बुधबार
सहारा सहकारी ठगीमा संलग्न भएको भन्दै रवि लामिछानेविरुद्ध चितवनमा पनि पर्यो उजुरी
मंसिर ५, २०८१ बुधबार
नेपाल एयरलाइन्सले अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा २५०० देखि ५ हजारसम्म घटायो भाडा
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
गौतम अडानीमाथि लगाइएको आरोप अदानी समूहले खारेज गर्यो, भन्यो– यी आरोप निराधार छन्
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
बेलायतका पूर्व उपप्रधानमन्त्री जोन प्रेस्कटको निधन
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
अमेरिकामा घुस दिएको आरोपपछि अडानीका कम्पनीहरुको शेयरमा भारी गिरावट
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
तोकिए भन्दा बढी रकम लिने मेडिकल कलेजसँग स्वास्थ्य मन्त्रालयले माग्यो शुल्क विवरण
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
रूसद्वारा युक्रेनमा अन्तरमहाद्वीपीय ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रहार
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार