दुई दलीय कार्यदलः सत्तासँग समानान्तर शक्तिको अभ्यास

२२ कात्तिक, काठमाडौं । विपक्षीको कुनै शक्तिले पनि डगमगाउन नसक्ने सरकार चलिरहेकै अवस्थामा  नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले सत्ता सहकार्यलाई बलियो बनाउन भन्दै उच्चस्तरको छुट्टै संयन्त्र बनाएका छन् । दुई दलीय कार्यदल नाम दिइएको यो संयन्त्रले सरकारलाई सुझाव मात्र दिने हैन, प्रभावित पनि बनाउन सक्ने आशंका राजनीतिक बृतमा उठ्न थालेका छन् । यसको गठन उदेश्य भने सरकारको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन सहजीकरण गर्नु र नागरिकमा आश जगाउनु रहेको छ । 

यो सरकार केन्द्रमा मात्र छैन, प्रदेशमा पनि छ । यसैले प्रदेश सरकार पनि संयन्त्रको निर्देशन अनुसार चल्नुपर्ने हुन्छ । सरकारलाई असहज हुने कुनै पनि गतिविधि संयन्त्रले नगर्ने सर्तछ । राज्यका नियम, कानुनअन्तर्गत हुने काममा दक्खल दिन नपाइने भनिएको छ । सरकारका आफ्ना उद्देश्यमा संयन्त्र हावी हुनेछैन । केवल सरकारका कामलाई कसरी सफल पार्ने भन्नेमा सहयोग र सहजीकरण गर्ने काम मात्र संयन्त्रबाट हुन्छ भनिएको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ पार्ने राजनीतिक मिसनअन्तर्गत सरकार आफै अगाडी बढ्ने हो भने किन चाहियो यो संयन्त्र ? । 

संविधानमा नभएको संयन्त्र बनाएर फरक खालको शक्ति अभ्यास गर्ने र प्रधानमन्त्रीको हातखुट्टा बाँध्ने नियतले संयन्त्र बनाउन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सफल भएको चर्चा बजारमा छ । यसअघि प्रधानमन्त्री भएका समयमा संयन्त्र बनाउन नचाहने ओली पनि यो पटक सहमत देखिए । तत्कालीन नेकपाका सहअध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संयन्त्रको प्रस्ताव गर्दा सरकारको नेतृत्वमा रहेका ओलीले अस्वीकार गरेका थिए । पार्टी पदाधिकारी र मन्त्रीहरू संलग्न रहेको दुईदलीय संयन्त्रको नेतृत्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति देउवाले गर्ने सहमति छ ।  

संयन्त्रमा कांग्रेसबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा, गृहमन्त्री रमेश लेखक र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा सदस्य बसेका छन् एमालेबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल र उपमहासचिव विष्णु रिमाल छन् । सरकारले सय दिन पार गर्दासम्म जनताले कुनै नयाँ अनुभव गर्न नपाएको र यसैको आलोचना भइरहेका बेला संयन्त्र बनाइएको छ । अहिलेको गठबन्धन सरकारले प्रभावकारी कार्य सञ्चालन गर्न नसक्नुको एउटा कारण गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच संस्थागत सम्बन्ध नहुनु भएकाले यसलाई मिलाउन यो संयन्त्र बनाइएको सत्ता पक्षका नेताको बुझाइ छ । 

यसको अर्को अर्थ सरकार सही ढंगले काम गर्न नसकेको भनेर दुई दलबीच आशंका हटाउन संयन्त्र बनाइएको हो । कांग्रेस र एमाले एक ठाउँमा आइसकेपछि सुधारका जोखिमहरू उठाउनुपर्नेछ, त्यसका निम्ति कस्तो जोखिम कसरी उठाउने भन्ने खाका तयार गर्नुपर्छ भन्नका लागि संयन्त्र बनाइएको भए  संयन्त्रको नेतृत्वमा ओली र देउवा नै रहेका छ । अहिलेको सत्ता उनीहरुकै हातमा छ । एकथरी नेताहरु गत असार १७ मा भएको सातबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न र सरकारका कामकारबाहीमा आउन सक्ने अप्ठ्यारा फुकाउनका लागि संयन्त्र बनाइएको धारणा राख्छन् । सरकार र पार्टीमा देउवा र ओलीकै हैकम छ ।

संयन्त्रमा पनि उनीहरुकै हैकम चल्छ । संयन्त्रको मुख्य कार्यादेश सातबुँदे सहमतिका विषय भएको बताइएको छ । सातबुँदे सहमतिमा सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने विषयका अतिरिक्त संविधान संशोधन, अर्थतन्त्रको सुधार र सुशासन मुख्य मुद्दा हुन् । संविधान संशोधनलाई मुख्य केन्द्रमा राखेर दुई दलले गठबन्धन बनाए पनि साढे चार महिना बित्दा पनि संविधान संशोधनका विषयमा सरकार प्रवेश गरेको छैन । राजनीतिक दलहरूले यसलाई छलफलमा ल्याएका छैनन् । यसरी हेर्दा सरकारका कामकारबाहीमा दुई नेता मात्र बसेर काम गर्ने, संयन्त्रमा पनि यही हुने तर, पार्टीमा छलफल नगर्ने परिस्थिति कायमै रहने देखिन्छ ।  यसले त एउटा नेता सत्ताभित्र र एउटा नेता सत्ताबाहिर बसेर शक्ति देखाउने काम मात्र गर्न सक्छ ।