प्रस्तावित न्यायाधीश निरौलाको सुझाव, न्यायपालिका सुधार्न एउटा अनुगमन र निगरानीको संयन्त्र बनाउ

२३ कात्तिक, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस नृपध्वज निरौलाले न्यायपालिकाप्रति आम जनताको आस्था र विश्वास बढाउन न्यायिक सुशासन संस्थागत रूपमा अभिवृद्धि गर्नुपर्ने बताएका छन् । निरौलाले न्यायपालिकामा हुने सुशासन विपरीतका गतिविधिमाथि प्रभावकारी अनुगमन र निगरानीको संयन्त्र गठन हुनुपर्ने अवधारणा पेश गरेका छन् ।

संसदीय सुनुवाइ समितिको शुक्रबारको बैठकमा अवधारणा र कार्ययोजना पेश गर्दै उनले सुशासन विपरीतका गतिविधिमाथि निगरानी गर्ने न्यायिक नेतृत्वको कार्य योजनामा आफूले सहयोग गर्ने भनी कार्ययोजना पेश गरेका हुन् । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, स्वायत्तता लगायत न्यायिक मूल्यमान्यताका मापदण्डको विकास र कार्य योजनामा उनले जोड दिएका छन् । उनले कार्य योजनामा भनेका छन्, ‘अदालतमा बिचौलियाको नियन्त्रणका लागि छुट्टै कानून निर्माणका लागि पहल गर्ने भन्ने प्रधानन्यायाधीशले समितिमा पेश गरेको कार्य योजनाको कार्यान्वयनमा मेरो सकारात्मक र सहयोगी भूमिका रहनेछ ।’

मातहतको अदालतको निरीक्षण, काम कारवाहीको अनुगमन प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले व्यक्तिगत र सामूहिक पहलबाट न्यायिक सुशासन कायम गर्ने काममा आफू सहयोगी बन्ने प्रतिवद्धता जनाएका हुन् । संसदीय सुनुवाइका क्रममा शुक्रबार निरौलाले न्यायपालिकाप्रति आम नागरिकको आस्था र विश्वास अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन् । 

उनले भने, ’न्यायपालिकाप्रति आम नागरिकको आस्था र विश्वास अभिवृद्धि गर्नको लागि न्यायिक सुशासनलाई संस्थागत रूपमा प्रवर्द्धन गर्दै लैजानु आवश्यक छ । न्यायिक सुशासनले इमानदारी, उच्च नैतिक चरित्र, स्वच्छता, सदाचार तथा चुस्त दुरुस्त न्यायिक प्रशासन, आर्थिक अनुशासन एवं सेवाग्राहीमैत्री व्यवहार जस्ता मूल्य मान्यताहरूको अपेक्षा गर्दछ । न्याय प्रशासनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी, उत्तरदायी र सहभागितामुलक बनाउँदै न्यायपालिकाबाट प्रदान हुने सेवा सुविधामा नागरिकको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न सकिए मात्र न्यायिक सुशासनको अनुभूति हुनसक्छ ।’

आफ्नो १० बुँदे कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै उनले संविधान र कानुनको विधायिकी मनसाय अनुसार रचनात्मक व्याख्याबाट विधि शास्त्रीय विकासका लागि क्रियाशील हुने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । सर्वोच्च अदालतले कार्य योजनामा लिएका मुद्दाको फर्स्यौट गर्ने लक्ष्यमा पुग्न सक्रियता देखाउने भन्दै समयमा मुद्दाको फैसला र त्यसको लेखन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । अनि फैसला कार्यान्वयनमा अदालतले नै संयन्त्र बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

अदालतमा मुद्दाहरूको चाप बढेकाले विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्नुका साथै अधिकतम रुपमा सूचना प्रविधिको प्रयोग हुनुपर्ने औंल्याएका छन् । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको कार्य बोझ बढ्दो रुपमा रहेको औंल्याउँदै उनले जुनसुकै मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा आउने परिपाटीलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।