गण्डकीको फैसलालाई लिएर कांग्रेस सांसद ढुंगानाले समिति मै न्यायाधीश मल्लमाथि पोखे आक्रोश

२३ कात्तिक, काठमाडौं । शुक्रबारको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगानाले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लप्रति आक्रोस पोखेका छन् । प्रस्तावित दुई न्यायाधीशहरूको सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्चका न्यायाधीश मल्लप्रति सांसद ढुंगानाले आक्रोश व्यक्त गरेका हुन् । विगतमा राजनीतिक दलका झण्डा बोकेका व्यक्ति सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको कुर्सीमा बस्दा दुर्भाग्यपूर्ण फैसला गरेको भन्दै सांसद ढुंगानाले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।

सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा न्याय परिषदबाट सिफारिस नृपध्वज निरौलाको संसदीय सुनुवाइका क्रममा ढुंगानाले न्यायाधीश मल्लको फैसलाको आलोचना गरे । गण्डकी प्रदेश सरकारको सम्बन्धमा मल्ल नेतृत्वको इजलासले गरेको फैसलाप्रति लक्षित गर्दै ढुंगानाले न्यायाधीशको कुर्सीमा बस्दा दलको संलग्नता देखिएको बताए । सर्वोच्चको न्यायाधीश हुँदा मल्लले संसदीय सुनुवाइका क्रममा जनाएको प्रतिबद्धता स्मरण गर्दै सांसद ढुंगानाले न्यायाधीश मल्लको आलोचना गरे । 

सबैभन्दा दुर्भाग्य गण्डकीको जुन निर्णय भयो, त्यो निर्णयले धेरै नै पिरल्यो । जबकी उहाँलाई पनि सुनुवाइ समितिमा भनेको थिएँ, तपाईंले एउटा पार्टीको झण्डा बोकेर बस्नुभएको थियो, हिजोको दिनमा । अब आज तपाईं न्यायपालिकामा आउँदै हुनुहुन्छ, तपाईंले न्याय निष्पक्ष दिन सक्नुहोला र ? भनेर भन्दाखेरि होइन चप्पल खोलेर न्यायपालिकाको कुर्सीमा बस्नुपर्छ भन्नुभयो । मलाई पनि खुशी लाग्यो । चप्पल त खोल्नुभएको होला भन्ने लागेको थियो तर उहाँले चप्पल खोल्नुभएको रहेनछ, उनले भने । 

यस्ता विषयमा सर्वोच्च अदालतले न्यायालयको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको सांसद ढुंगानाको भनाइ थियो । ’गण्डकी सरकारको बारेमा ३० जना भए बहुमत हुन्छ भन्ने फैसला भयो । ६० जना सांसदमा ३० को बहुमत कसरी हुन्छ ? ३१ जना हुनुपर्ने हो । तर निर्णय त ३० मा हुन्छ भन्ने गर्नुभयो । जुन कुराको माग नै गरिएको थिएन निवेदकले । यस्ता निर्णय भएपछि हामीलाई अप्ठ्यारो हुन्छ,’ सांसद ढुंगानाले भने । गत वैशाख १७ मा न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र शारङ्गा सुवेदीको इजलासले गण्डकीमा ६० मा ३० जना सांसदको संख्या जुटेमा बहुमत पुग्ने र सरकार गठन हुनसक्ने फैसला दिएको थियो । 

तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले दायर गरेको रिट खारेज गर्दै मल्ल र सुवेदीको इजलासले सभामुखलाई मतदानबाट अलग गर्दा पनि गण्डकी प्रदेशसभा ५९ सदस्यीय रहने र त्यस अनुसार ३० जना सांसदले बहुमत पुग्ने व्याख्या गरेको थियो । जबकी सरकार गठनमा दुवै पक्षमा बराबर सांसद रहेमा सभामुखले मतदान गर्न पाउँछन् । सांसद ढुंगानाले पञ्चायतकालमा पनि न्यायालयप्रति जनविश्वास रहेको बताउँदै पछिल्लो समयमा यस्तै गतिविधिले अदालतप्रति विश्वास कम हुँदै गएको बताए ।