सरकारलाई थप कमजोर बनाउने कि गतिशील र प्रभावकारी ?

सय दिन बिताउँदा सम्म आमजनताले महसुस गर्ने गरी खासै काम गर्न नसकेको ओली नेतृत्वको गठबन्धन सरकारलाई गतिशील बनाउन दुई दलीय संयन्त्र बनाइएको छ ।अहिलेसम्मका गठबन्धनले बनाएका संन्त्रहरुले काम गरेको देखिन्न । अघिल्लो पटक तत्कालीन नेकपाको सरकार हाँकेका केपी ओलीले यस्तो संयन्त्र बनाउन चासो देखाएका थिएनन् ।

अहिले प्रधानमन्त्री तथा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा संयोजक रहेको संयन्त्रमा दुवै दलका चार चार जना नेताहरु सदस्य रहेका छन् । यस्तो संयन्त्र प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिने बताइएको छ । सत्ता सञ्चालन संयन्त्र  बनाएर अघि बढ्नु नराम्रो हो त भन्न सकिन्न तर आफ्नै प्रक्रिया भएको सरकारी संयन्त्रलाई थोरै पनि हस्तक्षेप गर्यो भने यसले सकारात्मक प्रभावभन्दा नकारात्मक प्रभाव पर्ने निश्चित छ ।

यो संयन्त्रले सरकार सञ्चालनलाई सक्रिय र गतिशील बनाउँछ भनिएको छ तर अहिलेसम्मको अभ्यासले के देखाइरहेको छ भने राज्य सञ्चालनका कुनै पनि गम्भीर तथा महत्वपूर्ण विषयको निर्णय प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले मात्रै गर्ने गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा उनै दुई नेताको नेतृत्वमा बनेको संयन्त्रले के विशेष निर्णय गर्ने होला ? प्रश्न उठ्ने नै भयो । अझ दुवै दलका वरिष्ठ मानिने नेताहरु सदस्य रहँदा उनीहरुले राष्ट्रिय समस्याभन्दा व्यक्तिगत इगोलाई मुख्य विषयका रुपमा छलफल र लबिङ गर्ने खतरा पनि बढी नै छ । 

सरकार सञ्चालनमा सय दिन बितिसक्दा पनि जनताले सम्झन लायक कुनै पनि काम भएको छैन । उल्लेख्य काम किन भएन ? कांग्रेस, एमाले दुवै दलले बनाएको राज्यसंयन्त्र छँदै छ, त्यसमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको स्वभाव र व्यवहार पनि त्यसभन्दा माथि हुन नसक्नु नै हो । यी दुवै दल अझ भनौँ शीर्ष नेता र उनीहरुका शक्तिका घेरामा रहने नेताहरूले नै तयार गरेको कर्मचारी संयन्त्र चलाउन सक्ने अवस्था छैन । पहिले बनाउने अहिले फोर्ने काम सजिलो छैन । यो संयन्त्रको माथिल्लो हिस्सा सरकारी तलब खाएर यिनै नेताको हितमा काम गर्छ । सबै दलालीका कामहरु यही संयन्त्रबाट अगाडि बढ्छ । अब राज्यसञ्चालन संयन्त्रले कस्तो निर्णय देला र कर्मचारी संयन्त्र परिवर्तनकारी बन्न सक्ला ? यता सोच्नु पनि कमजोरी हुनेछ । 

राष्ट्रका गौरवका आयोजना तथा अन्य ठूला साना आयोजना समयमा सक्न, गुणस्तरीय बनाउन वृहत् छलफल गरेर अगाडि बढाउन प्रयास गर्ला कि यो संयन्त्रले ? आशा गर्न त सकिएला तर साकार हन कठिन छ । यिनको भित्री अन्तर्य नै अर्कै छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली पनि आफूलाई विकासवादी नेता मान्ने भएकाले केही हुन्छ कि भन्नु कमजोरी नहोला तर ती समग्र ठूला आयोजनाका मुख्य ठेकेदारको नजिकी, हिमचिम कहाँ छ ? त्यसलाई बुझे हो भने सबै कुरा छर्लंग हुन्छ । माथापच्ची गर्नै पर्दैन । यही अवस्था कांग्रेसको उच्च नेतृत्व र शक्तिको घेराको पनि छ ।

यस्ता कुरामा सुधार ल्याएर राज्यसंयन्त्र नीतिगत र स्वाभाविक बाटोमा ल्याउन यो दुई दलीय संयन्त्र सफल हुने अवस्था अत्यन्तै झिनो छ, कमजोर छ । यो एउटा पक्ष भयो । अर्को, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न पनि राजनीतिक क्षेत्र नै सबैभन्दा पहिले सुधारिन अति जरुरी छ । सरकारले तयार गरेका योजना कार्यान्वयन गर्न पनि आन्तरिक समस्या नै बाधक बनिरहेको छ । यसलाई हटाउन यो संयन्त्र लाग्न आवश्यक छ । यसका लागि नेताहरूमा हिम्मतको अति जरुरी हुन्छ । 

यो दुई दलीय संयन्त्रमा कांग्रेसका गगन थापासहित अन्य नेताहरु तथा एमालेका पनि शंकर पोखरेलसहित अन्य प्रभावशाली नेताहरु समेटिएका छन् । यी नेताहरूले शीर्ष नेताको वरिपरि घुम्ने प्रवृत्तिलाई नै निरन्तरता देलान् कि राष्ट्रका जल्दाबल्दा समस्या पहिचान र कार्यान्वयनमा सरलता बनाउन सल्लाह देलान् ? यिनीहरुको ठूलो परीक्षको घडी सुरु हुँदैछ । अर्को, यिनीहरुले आफ्ना एजेण्डा पूरा गराउन छलफल गराउनतिर लाग्लान् कि समग्र राष्ट्रिय समस्या समाधान गराउन कृतसंकल्पित बन्लान् ? यसले पनि सरकार कस्तो रुपमा अघि बढ्छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुनेछ । आफ्ना व्यक्तिगत आग्रह र पूर्वाग्रहलाई पछाडि राखेर हर समय राष्ट्रिय समस्यामा चिन्तन, छलफल गरेर सरकारलाई सुझाव र कार्यान्वयनमा विशेष सहयोग गरे भने नहुने केही छैन । देशको मुहार फेरिनेछ । 

यो दलीय संयन्त्रले सरकारी संयन्त्रलाई वास्ता नगरी अगाडि बढ्ने खतरा पनि छ । अर्को, दुवै दलका शीर्ष र प्रभावशाली नेता संलग्न भएकाले कुनै कुरामा सहमतिमा ल्याउन ठूलो माथापच्ची गरेर समय काट्ने खतरा पनि त्यत्तिकै छ । यसले सरकारका संयन्त्रबाटै स्वाभाविक रुपमा चल्ने सबै कुरालाई दलीय भागबन्डामा चलाउने दुस्प्रयास गर्न सक्ने अवस्था पनि त्यत्तिकै छ । यसले सरकारलाई अगाडि बढ्न सहज वातावरण बनाउनुको सट्टा झन् जटिल र दुरूह बनाउने अवस्था सिर्जना गर्नेछ । 

आमजनताले यी सबै कुरालाई नजिकबाट हेरिरहेका छन् । यो दलीय संयन्त्र कमजोर भयो या यस्तै बखेडा झिकेर समस्यालाई अल्झाइरह्यो भने उनीहरुको आक्रोश बढ्दै जानेछ । उनीहरुले सानातिना विद्रोहबाट नेताहरूलाई विभिन्न रुपमा तारो बनाउनेछन् । नेता, मन्त्रीहरूलाई आफ्नो क्षेत्रमा छिर्न नदिने, सानातिना प्रहार गर्न खोज्ने अवस्था आउनेछ । निर्वाचनमा यी दलका ठूला तथा प्रभावशाली नेताहरुलाई जसरी पनि राजनीतिबाट पाखा लगाउने घोषित वा अघोषित योजना नै बनाउने अवस्था आउनेछ । उनीहरुले स्वतन्त्र उम्मेदवार तथा अन्य साना दलका स्थानीय नेताहरूलाई अगाडि ल्याउनेछन् । यसले राजनीतिलाई थप अस्थिर बनाउने निश्चित छ ।   

देशलाई गतिशील बनाउने हो भने सरकारी संयन्त्रलाई नियमसंगत रुपमा सक्रिय बनाउन ढिला गर्नुहुन्न । योजना आयोगदेखि अन्य सबै संयन्त्रलाई प्रधानमन्त्री, मन्त्रीको नियन्त्रणमा नभएर स्वाभाविक रुपमा चल्न दिनुपर्छ । अख्तियार, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, लगानी बोर्डदेखि अनेकौं संयन्त्रलाई स्वाभाविक रुपमा चल्न दिनु आवश्यक छ । त्यसपछि नेताहरूले आफ्नो इगो छाडी राष्ट्रिय समस्यामा गम्भीर भएर छलफल तथा कार्यान्वयनमा सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ । दलाली तथा भागबण्डालाई छाडेर सक्षमलाई अगाडि सार्दै न्यायसंगत रुपमा सरकारी संयन्त्रलाई चल्न दिए गठबन्धनको यो कार्यकार साँच्चै ऐतिहासिक बन्न जानेछ । होइन भने कांग्रेस, एमाले र तिनका नेताहरूले राजनीति गर्ने धरातल नै डरलाग्दो गरी खस्कने निश्चित छ ।