अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै प्रशासन सेवाका कर्मचारीले सुरु गरे आन्दोलन

२५ कात्तिक, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको आदेशविरुद्ध सरकार पुनरावलोकनमा जानुपर्ने माग गर्दै नेपाल प्रशासन सेवाका कर्मचारीले सिंहदरबारभित्र आन्दोलन सुरु गरेका छन् । आइतबार प्रशासन सेवाका कर्मचारीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा धर्ना दिएका छन् ।

निजामती सेवाअन्तर्गतका विविध सेवा समूहका प्राविधिक कर्मचारीहरूलाई सामान्य प्रशासन सेवा अन्तर्गतका सामान्य प्रशासन, राजश्व र लेखा समूहमा विनाप्रतिस्पर्धा स्वतः बढुवा समायोजन गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशविरुद्ध प्रशासन सेवा कर्मचारीहरू आन्दोलित बनेका हुन् । सर्वोच्चको उक्त आदेशको कार्यान्वयन प्रशासन सेवा र समग्र निजामती सेवाको कार्यक्षमता र गरिमामाथि गम्भीर चुनौती बन्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

अदालतको आदेशको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भइनसकेको भएपनि बिना प्रतिस्पर्धा विविध सेवाका कमर्चारीहरूलाई प्रशासन सेवामा बढुवा समायोजन गर्ने कुरा व्यवहारिक नभएको उनीहरूको दाबी छ । उनीहरूले सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन भए प्रशासन सेवाको विशिष्टीकरण, कार्यक्षमता र गरिमा गम्भीर रूपमा प्रभावित हुने दाबी गरेका छन् ।

प्राविधिक सेवाका कर्मचारीहरुले २०७५ सालमा आफूहरुलाई अप्राविधिक सेवातर्फ समायोजन र बढुवा गर्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले गत ३२ असोजमा विविध समूहका कर्मचारीहरु प्रशासन सेवामा समायोजन र स्वतः बढुवा हुने फैसला गरेको थियो ।  

लोकसेवा आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सर्वोच्चमा उक्त रिट बदरभावी भएको जवाफ पठाएका थिए । तर विविध समूहका कर्मचारीको माग अनुसार आदेश जारी भएपछि प्रशासन सेवाका कर्मचारीले सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध पुनरावेदन निवेदन दिनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन गरेका हुन् ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २४३ अनुसार लोकसेवा अयोगको परामर्श लिएर मात्र कर्मचारीको सेवा शर्त परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको भन्दै प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरुले अदालतको आदेशविरुद्ध सरकार पुनरावलोकनमा जानुपर्ने माग गरेका छन् । उक्त आदेश कार्यान्वयनले प्रशासन सेवाको विशिष्टीकरण खतरामा पर्नेछ, यसले सामान्य प्रशासन, लेखा र राजश्व समूहहरूको मौलिकता र कार्यक्षमतामा ह्रास ल्याउनेछ। वृत्तिविकासमा अन्याय हुनेछ भने प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्रवेश गरेका, बढुवाको मुखैमा पुगेका कर्मचारीहरूको वृत्तिविकासमा यस आदेशले ठूलो अवरोध पु¥याउने उनीको दावी छ । 

प्रशासन सेवा बचाउ अभियानले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, ’प्रशासनका कर्मचारीहरूको बढुवा हुन २० वर्षबढी लाग्ने हुन्छ। सार्वजनिक प्रशासनको कार्यक्षमता घट्नेछ, यसबाट सेवा समूहहरूको उद्देश्य कमजोर हुँदै सार्वजनिक प्रशासनको प्रभावकारितामा नकारात्मक असर पर्न सक्नेछ ।’
  
उनीहरूले अनुचित र निजामती सेवा ऐन र नियमावलीको सेवा, समूह परिवर्तन सम्बन्धी प्रावधानको बर्खिलाप हुनेगरी अदालतबाट भएको अन्यायपूर्ण आदेश कार्यान्वयनलाई तत्काल अगाडि नबढाउन र नेपालको निजामती प्रशासन सेवाको गरिमा र कार्यक्षमताको रक्षा गर्दै, सेवा समूहहरूको विशिष्टीकरणको मर्म र कानूनी व्यवस्थाको आधारमा प्रतिस्पर्धात्मक र न्यायोचित वृत्तिविकास कायम गर्न सरकारसँग मागगरेका छन् ।