कुलमानले टेर्लान कि नटेर्लान मन्त्रिपरिषदको निर्देशन ?

२६ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले आज सोमबार १२ बजेभित्र उद्योगमा काटिएको लाइन जोड्न उर्जा मन्त्रालयमार्फत नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणसँग समन्वय नगरी दिएको निर्देशन कार्यान्वयन हुनेमा भने आशंका देखिएको छ । विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बक्यौता तिर्न बाँकी ४९ उद्योगलाई ८ कात्तिकसम्मको  अल्टिमेटम दिएर बक्यौता नतिरेपछि लाइन काटेका थिए ।  

अल्टिमेटमको अन्तिम दिन ६ उद्योगले बक्यौताको पहिलो किस्ता तिरेका थिए । त्योसहित सरकारका दुई र अदालतबाट ‘स्टे अर्डर’ पाएका सात निजी गरी नौ उद्योगमा पनि लाइन काटिएको थिएन । ३४ उद्योगमा लाइन काटिएकोमा योबिचमा ६ उद्योगले पहिलो किस्ता तिरेपछि लाइन जोडिएको छ । अब लाइन काटिएका २८ उद्योग छन् । मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार आज ति उद्योगमा लाइन जोडिनुपर्छ । 

बालुवाटारमा आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्योगमा विद्युत् आपूर्ति बन्द हुँदा उत्पादन घटेको, राजस्व संकलनमा असर पुगेको, रोजगारीमा प्रभाव परेको र यसबाट अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर परेकोले २४ घण्टाभित्र लाइन जोड्ने व्यवस्था गर्न उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । 

सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङका अनुसार १५ दिनभित्र उद्योगहरुले खपत गरेको विद्युतको वक्यौता रकम बिलअनुसार असुलउपर गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ । उद्योगमा विद्युत् आपूर्ति बन्द हुँदा अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर परेको भन्दै विद्युत् लाइन सुचारु नभएका उद्योगमा २४ घण्टाभित्र लाइन जोड्ने व्यवस्था उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले मिलाउने भनिएको थियो । 

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश दिनेशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकहरुको विद्युत् महशुलसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि गठित जाँचबुझ आयोगले २०८१ वैशाख २३ मा पेस गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न उर्जा मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । तर, बक्यौता असुल नहुँदै सरकारले पुनः उद्योगमा लाइन जोड्न दिएको निर्देशन कार्यान्वयन हुने देखिएको छैन् । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हाल २८ उद्योगमा लाइन काटेको अवस्था छ । विद्युत् प्राधिकरण ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार बक्यौता असुल नहुँदै ग्राहकको लाइन जोड्न मिल्दैन ।  त्यसो त टाइम अफ डे (टिओडी) मिटर तथ्यांकको आधारमा १५ दिनभित्र उद्योगीबाट बक्यौता असुल गर्न निर्देशन दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । तर, प्राधिकरणले टिओडी मिटरको तथ्यांक राख्नुपर्ने कुनै कानुनी प्रावधान नरहेको दाबी गर्दै आएको छ ।  

प्राधिकरणको प्रत्यक्ष नियामक निकाय हो विद्युत् नियमन आयोग । यसअघि १४ कात्तिकमा मात्रै आयोगले पहिलो किस्ता नबुझाएसम्म उद्योगमा लाइन नजोड्न भनेको थियो । बक्यौताको पहिलो किस्ता तिरेपछि मात्रै उद्योगमा लाइन जोड्न आयोगले लिखित निर्देशन दिएको थियो । यसअघि पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विद्युत लाइन काटिएका ठूला उद्योगहरुमा तत्काल लाइन जडान गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई निर्देशन दिएका थिए ।  

त्यो निर्देशन पनि कार्यान्वयन भएको थिएन । ट्रंकलाइनको महशुल विवादसम्वन्धमा छलफल गरी निकास खोज्न बोलाइएको सम्वद्ध पक्षहरुसहितको बैठकमा ओलीले घिसिङलाई लाइन जडान गर्न ठाडो निर्देशन दिएका थिए ।  यो विषयले निकै लामो समयसम्म सरकारर प्राधिकरणबीच तनाव बढाएको थियो ।