नेपालको राजनीतिले नैतिकता गुमाउँदै क्षयीकरणको बाटो लिएकै हो ?

सबैको चासोको विषय र राज्यसंयन्त्र थाम्ने राजनीतिक क्षेत्रले पछिल्लो समय नैतिकता गुमाउँदै क्षयीकरणको दिशामा अघि बढ्दै त छैन भन्ने आशंका उब्जिएको छ । नक्कली भूटानी शरणार्थी काण्ड हुँदै ठूलो मात्रामा सुन तस्करी, सहकारीको ठूलो रकम घोटाला, अर्बौंको जग्गासहित भवन दानमा लिनेदेखि पछिल्लो समय कोशी प्रदेशका तत्कालीन कानुन मन्त्री मानव तस्करीमा मुछिएका घटना सबै प्रभावशाली तथा जनमत बटुलेर सत्ता सञ्चालन गर्ने वा सत्ता वरिपरि रहने दलका नेताहरु नै हुन् । यो राजनीतिले डरलाग्दो गरी क्षयीकरणको बाटो समाएको उदाहरण हो ।

अझ सहकारी ठगी काण्डमा मुछिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने हिरासतमै रहेका र प्रहरी अनुसन्धान चलिरहेका बेला उपाध्यक्षहरूले उनी जिउँदो रहेसम्म अध्यक्ष रहिरहने ऐलान गर्नुले राजनीतिमा अब नैतिकता नरहने घोषणा गर्दा फरक नपर्ने स्पष्ट गरेको छ । प्रजातन्त्रलाई मूल नीति बनाएको बताउने कांग्रेस, जनताको बहुदलीय जनवादलाई मियो बनाएर अघि बढेको बताउने एमाले तथा जनवाद वा सजवाद र नागरिक स्वतन्त्रतालाई पार्टी प्राणनीति बनाएको बताउने माओवादी केन्द्रका नेताहरु मानव तस्करी, सुन तस्करी, भ्रष्टाचारीबाट जग्गा प्राप्तिदेखि अनेकौं गलत काममा संलग्न भइरहनु व्यक्तिगत नैतिक विचलन मात्र हुँदै होइन । यो समग्र राजनीतिक दलको नैतिक विचलन हो । अर्को, पछिल्लो समय भ्रष्टाचारी सिध्याउने घोषणा गर्दै राजनीतिमा आएको रास्वपाका अध्यक्षको डरलाग्दो सहकारी घोटाला र अन्य नेता, कार्यकर्ताको उनलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुहुन्न भन्ने अभिव्यक्ति र व्यवहारलाई हेर्दा नेपालको राजनीति सद्धे र नैतिक बाटोमा छैन भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ ।

अनुसन्धान नै नगरिन सक्छ, अनुसन्धान फितलो बनाइएला, कसैमाथि राजनीतिक प्रभावका कारण अनुसन्धान नै नगरिएला, अदालतले प्रयाप्त प्रमाण नभएको भनेर मुद्दा त्यत्तिकै टुंग्याइदेला तर भूटानी शणार्थी काण्डमा कांग्रेस र एमालेका वरिष्ठ नेताले मानव तस्करी र मानवताविरोधी अपराध गरेकै हुन् । कुनै रुपमा पनि जनताको आँखामा चोखिने ठाउँ छैन । त्यो मुद्दालाई कमजोर बनाउँदै लगियो, राजनीतिक क्षेत्रको नैतिक पतनमा त सुधार आएन । अर्को ठूलो सुन तस्करीमा डरलाग्दो गरी माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता संलग्न भएको कुरा कतैबाट लुक्न सक्दैन । अनुसन्धानमा ढिलाइ, प्रमाण नष्ट, कमजोर प्रमाण जुटाउने काम गरियो, गरिनेछ तर यो सत्यभन्दा पर जान सक्दैन । त्यस्तै अहिलेको कोशी प्रदेशका मन्त्रीको मानव तस्करीमा भएको संलग्नता पनि गम्भीर छ । यसलाई व्यक्तिको नैतिक पतन भनेर एमाले चाखिन खोज्ने नै छ । राजनीतिभित्र नैतिक अवस्थालाई कायम गर्ने हो भने यो मुद्दामा पार्टीभित्रको संलग्नतालाई पनि खोजी गर्नैपर्छ । 

अर्को, रास्वपाका अध्यक्ष रवि लामिछानेको कुरा गरौं । उनले सहकारीबाट आफ्नो नाममा पैसा नलिएको बताउँदै आएका छन् ।  अनुसन्धान चलेकै छ, अन्तिम अनुसन्धानले के देखाउँछ हेर्नैपर्नेछ । चोह जस्तो तिवेदन तयार गरे पनि रवि लामिछानेले सहकारीबाट पैसा लिएर टेलिभिजन चलाएको र घाटा परेर तिर्न नसकेको भए उनी असफल व्यवसायी हुन्थे । त्यो असफलतामा देशमा आएको अर्थतन्त्रको ओरालो गति र अन्य प्रभाव पनि कारक हुन सक्थ्यो । सहकारीबाट करोडौं पैसा उनी संलग्न संस्थामा आउने, उनले १५ प्रतिशत सेयर लिने तर उनको नाम सिधै संलग्नतामा नदेखिनु भनेको डरलाग्दो वित्तीय घोटाला हो ।

सहकारीले कसरी त्यति ठूलो पैसा दियो ? सञ्चालकको गम्भीर बैठक हुन्छ, धितो के छ ? त्यो हेरिन्छ । बिनाधितो कसरी टेलिभिजनमा त्यति ठूलो पैसाको ऋण गयो ? प्रबन्ध निर्देशकले यसको स्रोत के हो ? कहाँबाट आम्दानी भएर यति मोटो तलव खाने, स्वाउँदो गरियो भन्ने कुरा थाहा नपाउने भनेको डरलाग्दो जाल बनाएर योजनाबद्ध रुपमा सहकारीको रकम अपचलन गरिएको हो । यसमा शंका गर्नु, निर्दोष देखाउन प्रयास गर्नु अर्को जालझेल नै हो । हुन त देशभरका अन्य ठूलो संख्याका सहकारीको पैसा हिनामिना गरिएको छ । ती सबैमा थोरै, धेरै यिनै कांग्रेस, एमाले तथा माओवादी केन्द्रकाका नेता, कार्यकर्ताहरु नै संलग्न छन् । कांग्रेसका उपसभापति रहेका धनराज गुरुंगको नाम पनि मुछिएको छ । अनुसन्धान अघि बढेको छैन । एमालेका विभिन्न तहका नेताहरु पनि मुछिएकै छन् । यो डरलाग्दो पूरै सहकारी घोटाला प्रकरणबाट ठूलो संख्याका जनता पीडित बन्न गएका छन् ।

भर्खरै एमालेले कलंकी नजिकै कीर्तिपुर क्षेत्रमा झण्डै ११ रोपनी जग्गा र त्यसमा बन्ने अत्याधुनिक भवन पार्टी अफिसका लागि दानमा पाउने कुरा पनि सामान्य होइन । यसको मूल्य एक अर्बभन्दा बढी पर्छ । त्यो जग्गा एमालेले विवादित व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङबाट पाउने भनिएको छ । त्यति ठूलो रकम पर्ने संरचना दान दिने गुरुङ आफैं अवैध कारोबार र करछलीमा अदालतबाट साबित भएका व्यक्ति हुन् । त्यस्ता व्यक्तिबाट लिने सम्पत्तिमा राज्यदोहन गरेको पैसा नपरेर शुद्ध हुन सक्छ ? यसको बदला ती गुरुङले राज्यबाट कयौं गुणा धेरै राज्यस्रोत दोहन गर्ने लाइसेन्स एमालेबाट माग्दैनन् त ? उनले गर्ने अपराधमा एमालेले संरक्षण गर्न सबै शक्ति खर्च नगर्ला त ? यो कल्पना मात्रै होइन, वाइडबढी काण्ड, बालुवाटार काण्ड, सेक्युरिटी प्रेस काण्ड, ओम्नी तथा बादल समूहको घोटालादेखि अन्य अनेकौं काण्डमा एमाले शीर्ष नेतृत्वले संरक्षणमा आफ्नो शक्ति लगाएकै छ । अनुसन्धान र कारबाही कमजोर बनाइएकै छ । यो लेनदेनमा राजनीतिको गलत प्रयोग तथा व्यापारको दलालीकरणको डरलाग्दो गरी साँठगाँठ हुँदैन भन्ने कसले ग्यारेण्टी गर्ला ? यो पनि राजनीतिले नैतिकता गुमाउँदै क्षयीकरणको बाटो दह्रोसँग समाउँदै गरेको उदाहरण हो । 

राजनीतिक क्षेत्रले यस्तो पतनको बाटो अपनाएर देख्दा राज्यसंयन्त्र प्राजान्त्रिक, लोकतान्त्रिक तर व्यवहारमा तस्करी, भ्रष्टाचार, मानवताविरुद्धको अपराध गर्ने अवस्थालाई कसले कसरी रोक्ने ? यसको उत्तर पाउन कठिन छ । कठिन नै भए पनि कसैले न कसैले त पहल गर्नैपर्छ । यसका लागि यिनै दलभित्रका आधुनिक शिक्षा ग्रहण गरेका नैतिकवान् नेता, कार्यकर्ता नै अगाडि सर्नु आवश्यक छ । बौद्धिक तथा स्वतन्त्र नागरिक जगतले राजनीतिक क्षेत्रको दलाली तथा चाकरी गर्न छाड्नुपर्छ । आमजनताले दल तथा तिनका गलत नेतालाई गलत भन्न हिच्किचाउनु हुन्न । निर्वाचनमा कुनै मोलाहिजा र लाभलाई नहेरी आफ्नो मत त्यस्ता दलका त्यस्ता नेतालाई दिनुहुन्न । त्यसो गरे मात्र नेताहरु परिवर्तन हुन बाध्य हुनेछन् नभए त नैतिक पतन र ओरालो बाटो लागेपछि सद्दे बन्न ज्यादै गाह्रो छ ।