ऊर्जा मन्त्रालयले दुई पटक गरी मागेको २१ बुँदे स्पष्टीकरणको घिसिङले दिएनन् जवाफ

२७ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले दुई पटक गरी २१ बुँदे स्पष्टीकरण मागेको छ । पहिलो १५ बुँदे र दोस्रो पटक ६ बुँदे स्पष्टीकरण मागिएको थियो । दोस्रो पटक मागिएको स्पष्टीकरणको समय पनि आज सकिएको छ । तर, घिसिङले जवाफ फर्काएका छैनन् ।  

कात्तिक १३ मा ऊर्जा सचिवस्तरीय निर्णय गरेर ७ दिनभित्र स्पष्ट पार्दै मन्त्रालयमा विवरण बुझाउन भन्दै थप ६ विवरण माग गरेको थियो । मन्त्रालयले मागेको ६ बुँदे स्पष्टीकरण विवरणको समय आज सकिदैछ । ऊर्जा मन्त्रालयले गत असोज २२ मा पनि १५ बुँदै विवरण माग गरेको थियो । मन्त्रालयद्वारा मागिएको विवरण जुटाउन केही समय लाग्ने भन्दै १५ दिन समय माग गर्दा उल्टै मन्त्रालयले ६ बुँदे विवरण मागेको हो । 

गत असोज २२ मा मागिएका १५ बुँदाका विवरण समेत पर्याप्त हुँदा हुँदै तोकिएको समयभित्र नपठाएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले माग गरेको स्पष्टीकरणमा यस मन्त्रालयको मिति २०८१÷६÷२२ को पत्रबाट माग गरिएका १५ बुँदामा उल्लेखित विवरणहरु प्राधिकरणको प्रमुखको हैसियतले सम्बन्धित विभागबाट संकलन गरी तोकिएको समयावधि पर्याप्त हुँदा हुँदै पनि सो समयभित्र उपलब्ध गराएको देखिएन । कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति र कार्यसम्पादन संझौताको अनुगमन मूल्यांकन लगायत प्राधिकरणको समग्र सुपरीवेक्षणको जिम्मा पाएको तालुक मन्त्रालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा २५ बमोजिम निर्देशन भएका विषयमा जवाफ पेश गर्नु पर्ने दायित्व ननिभाएको भनिएको छ । 

कात्तिक १३ मा मन्त्रालयले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई माग गरेका ६ बुँदे विवरण भनेयसप्रकार छन् । 

 
१. यस मन्त्रालयका माननीय मन्त्री दिपक खड्काज्यूको अध्यक्षतामा बसेको मिति २०८१÷०४÷०४ को प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ९८७ औ बैठकभन्दा अगाडि विभिन्न मितिका सञ्चालक समितिबाट तपाईंलाई प्राप्त भएका प्रत्यायोजित अधिकारहरू तपाईंले प्रयोग गरिरहेकोमा मिति २०८१ । ४।४ को बैठकपछि प्रत्यायोजन हुनुपर्ने विषय ।

२. यस मन्त्रालयका माननीय मन्त्रीज्यूको मिति २०८१/०६/०८ गते रसुवा जिल्लाको स्थलगत निरीक्षणको बेला रसुवागढी जलविद्युत आयोजना र सान्जेन जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत त्रिशुली ३ बी हबसम्म प्रसारण गर्ने लाइन १० दिनभित्र संचालनमा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त भए बमोजिम वर्तमान सरकारको १०० दिनभित्रमा तपाईले सम्पन्न गरी सक्नुपर्ने कार्य ।

३. महालेखा परीक्षकको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदन, २०८१ को बुँदा ८० मा उल्लेख भएअनुसार विद्युत महसुल बक्यौता रकममध्ये ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनतर्फको ६२ ग्राहकहरु (उद्यमी ÷ व्यवसायी) बाट असुल हुनुपर्ने रु. २१ अर्व ८८ करोड रकम कूल बक्यौताको ४९.३६% देखिन्छ । सडक बत्ति तर्फको बक्यौता रु. ६ अर्व २ करोड असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ । सो को कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने र सोही प्रतिवेदनको बुँदा ७० मा समेत उल्लेख गरिएको दैनिक टाइम अफ डे मिटरको तथ्याङ्क डाउनलोड सुनिश्चितता गर्नुपर्ने विषय ।

४. मिति २०८१/०४/०६ गतेको विद्युत नियमन आयोगको पत्र अनुसार डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको विद्युत उपभोग गर्ने उपभोक्ताको गुनासो सुनवाइ गर्ने क्रममा आयोगले दिएको निर्देशन समेतका आधारमा ३ महिनाभित्र उपभोक्ता÷उद्योगीहरुले बक्यौता विद्युत महसुल भुक्तानी नगरेमा नियमानुसार पुनः बक्यौता असुल उपर गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको निर्णयबाट तत्कालै उद्योगीहरुको काटिएको लाइन जोडिएको थियो । यस अनुसार बक्यौता असुल गर्न प्राधिकरणले अपनाएको आवश्यक प्रक्रिया रणनीति, छलफल/संवाद र प्रमाण सङ्कलन/विश्लेषण जस्ता सर्वमान्य सिलसिलेवार कदम नचाली सञ्चालक समितिबाट निर्णय निकासा नलिई बक्यौता असुल उपर गर्न के कस्तो प्रयास गरी अहिलेको निष्कर्षमा पुगेको अवस्था हो, सो विषय ।

५. यस मन्त्रालयको मिति २०८१/६/२२ को पत्रबाट माग गरिएका १५ बुँदामा उल्लेखित विवरणहरु प्राधिकरणको प्रमुखको हैसियतले सम्बन्धित विभागबाट संकलन गरी तोकिएको समयावधि पर्याप्त हुँदा हुँदै पनि सो समयभित्र उपलब्ध गराएको देखिएन । कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति र कार्यसम्पादन संझौताको अनुगमन मूल्याङ्कन लगायत प्राधिकरणको समग्र सुपरीवेक्षणको जिम्मा पाएको तालुक मन्त्रालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा २५ बमोजिम निर्देशन भएका विषयमा जवाफ पेश गर्नु पर्ने दायित्व ।

६. यस मन्त्रालयका तत्कालिन सचिवसँग तपाइले २०७८ माघ ५ गते (१९ जनवरी २०२२) मा गर्नुभएको Performance Agreement अनुरुप आ.व. २०८०/८१ मा आफूले सम्पादन गर्नु भएका विस्तृत कार्य विवरण र त्यसका उपलब्धिहरू तपाईं स्वयंले नै Performance Agreement ले निर्दिष्ट गरेको भाद्र मसान्त भित्र मूल्याङ्कन प्रयोजनार्थ यस मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने विषय ।