बक्यौता छुट दिने मन्त्रिपरिषदको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश

२८ कात्तिक, काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता नतिरेपछि उद्योगमा काटिएको विद्युत् जोड दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बक्यौता नउठाइ उद्योगहरूमा पुनः बिजुली लाइन जोड्ने निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले मंगलबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । 

उक्त रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई बोलाउन आदेश गरेको छ । नेपाल सरकार, विद्युत् प्राधिकरण र कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ समेतलाई रिटमा विपक्षी बनाएको थियो ।