सरकारको निर्णय अनुसार उद्योगीले १५ दिनभित्र बक्यौता नतिरे वारपारको स्थितिमा प्राधिकरण जान्छः घिसिङ

२८ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवादमा अबको १५ दिनभित्र उद्योगीहरुले बक्यौता तिर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले यो  अब सार्वजनिक महत्वको विषय भएको भन्दै १५ दिनभित्र बक्यौता तिर्न उद्योगी तयार हुनुपर्ने बताएका छन् । १५ दिनभित्र नतिरे प्राधिकरण फेरि आफ्नै प्रक्रियामा लाग्ने उनको भनाइ छ । 

बुधबार प्राधिकरणमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा घिसिङले भने, हामीले गरेको बिल अनुसारको महसुल उद्योगीहरुले १५ दिनभित्र तिरेनन् भने हामी आफ्नो प्रक्रियामा फेरि लाग्नेछौ । सरकारले पनि १५ दिनभित्र बक्यौता असुलउपर गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । बक्यौता उठेन भने अब नेपाल सरकार र ऊर्जा मन्त्रालय पनि बक्यौता उठाउन अघि बढ्नुपर्ने अवस्था आउँछ । त्यो कुरा उद्योगी बुझ्नुपर्छ । प्राधिकरण आफ्नो ऐन कानुनमा रहेर बक्यौता उठाउन अघि बढ्नेछ ।

यसअघि पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशन र विद्युत् नियमन आयोगको निर्देशन अनसुार तीन महिना सुविधा दिएको उनले बताए । अब सरकार, ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणको मात्र चासोको विषय नरहेको भन्दै उनले अब सबै सर्वसाधारण सरोकारवालाको चासोको विषय रहेको उनले बताए । लाइन काट्ने र जोड्ने गर्नुभन्दा दिर्घकालीन रुपमा समस्याको समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

घिसिङले बक्यौता विद्युत् महसुल उठाउने विषय अब विद्युत् प्राधिकरण, मन्त्रालय वा सरकारको विषय मात्रै नभएको भन्दै उनले जनताको तहमा पुगिसकेको बताए । अहिले बक्यौता भुक्तानीका लागि दिएको १५ दिनभित्र पनि बक्यौता रकम नतिरे यसमा सर्वसाधारणकै तहबाटै आवाज उठ्ने उनले अपेक्षा गरे । ‘अब यो विषय नेपाल सरकार, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय, प्राधिकरणको मात्रै नभएर आम मिडिया र पब्लिकको सरोकारको विषय भयो । आम जनसरोकारको विषय भएकोले यसलाई आम पब्लिकबाट पनि गम्भीर रूपमा उठ्नेछ भन्ने मलाई लागेको छ, उनले भने ।

यो समाधानको अन्तिम चरणमा आइसकेको थियो भन्दै उनले सरकारको निर्देशनका कारण फेरि लाइन जोडेको बताए । उनले आफूले पुरानो बक्यौता नतिरी लोड स्वीकृत नै नगर्ने नीति लिइएको भए पनि दोस्रो कार्यकाल सुरु हुनुभन्दा अगाडि थप लोड स्वीकृत भएको बताए । घिसिङले ट्रक तथा डेडिकेटेड विद्युत् महसुल बक्यौताको सम्बन्धमा आफूहरूले जारी गरेको बिललाई नियामक निकायले स्वीकृत गरेको दावी गरे । 
 
पत्रकार सम्मेलनमा उनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नियमनकारी निकाय विद्युत् नियमन आयोग भएको भन्दै आयोगले प्राधिकरणले जारी गरेको बिलको पहिलो किस्ता तिरेपछि मात्रै लाइन जोड्न निर्देशन दिएको भन्दै अरू निकायले निर्देशन दिने काम उपयुक्त नभएको बताए । उनले भने, ‘नियमन आयोगले भर्खरै एक किस्ता नबुझाएसम्म लाइन नजोड्नुस् र यो बिल उठाउनुस् भनेर निर्देशन दिएको छ । हाम्रो कानुनी संरचना भनेको नियमन आयोग हो र अदालतहरू नै हो । अरू प्रशासनिक निकायले यो केल ठिक छैन भन्न मिल्दैन ।’