गएको चार महिना: सरकारी वित्तमा ८६ अर्ब घाटा

२ मंसिर, काठमाडौं । सरकारी प्रतिबद्धता अनुसार चालु आर्थिक वर्षका ४ महिनामा सरकारी वित्तमा सुधार देखिएको छैन् । पुँजीगततर्फ ३४ अर्ब खर्च हुँदा वित्तीयतर्फ ८७ अर्ब ९६ करोड खर्च भएको महालेखाको भनाइ छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार साउनदेखि कात्तिकसम्म विकास खर्चको तुलनामा सरकारले साँवा र ब्याज तिर्न बढी रकम खर्चिएको छ । चालु बजेटमा पुँजीगत खर्चका लागि ३ खर्ब ५२ अर्ब तथा वित्तीय खर्चका लागि ३ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । 

आर्थिक वर्षका सुरुका ४ महिनामा पुँजीगत खर्च ९.८ प्रतिशत मात्रै हुँदा वित्तीय खर्च २३.९५ प्रतिशत भएको छ । साधरण खर्चका लागि ११ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ रकम विनियोजन भएको थियो । यसमा २ खर्ब ९२ अर्ब अर्थात् २५.६५ प्रतिशत खर्च भएको छ । यसरी हेर्दा पुँजीगत खर्चमा बढोत्तरी, राजस्व संकलनमा सुधार गर्नेलगायत प्रतिबद्धतामा सरकार चुकेकको छ । गत वर्षको चार महिनाको तुलनामा यस वर्षको सोही अवधिमा राजस्व संकलन र पुँजीगत खर्चमा सामान्य मात्र सुधार देखिएको छ । 

गत वर्ष निर्माण सकिएका आयोजनाको करिब २० अर्ब रुपैयाँ यस वर्ष सरकारले भुक्तानी गरेकाले पुँजीगत खर्च केही बढेको देखिएको हो । यस वर्ष निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गरेको करिब २० अर्ब रुपैयाँ घटाइदिने हो भने यस वर्षको चार महिनाका पुँजीगत खर्चको अवस्था नाजुक देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासमा सरकारले ३ खर्ब २३ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । यो अर्थ मन्त्रालयले तय गरेको पहिलो चार महिनामा राजस्व संकलनको लक्ष्यभन्दा ८३ अर्ब १३ करोडले कम हो । 

यस वर्षको पहिलो चौमासमा सरकारले राजस्वमार्फत ४ खर्ब ६ अर्ब ३७ करोड संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । गत साउनमा १ खर्ब २० अर्ब ५१ करोड ६१ लाख, भदौमा ९२ अर्ब ८४ करोड २७ लाख, असोजमा ९६ अर्ब ५६ करोड ९२ लाख र कात्तिकमा ९६ अर्ब ४४ करोड २० लाख रुपौयँ राजस्व संकलन गर्ने सरकारको लक्ष्य थियो । चारै महिनामा राजस्व संकलन कम भएकाले त्रैमासिक लक्ष्य पूरा हुन नसकेको हो । यस वर्ष सरकारले राजस्वमार्फत १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।  
 
०८० असोज र ०८१ असोजको कार्यसम्पादन सूचकहरूको प्रगतिको अवस्था मूल्यांकन गर्दा अधिकांश परिसूचकमा गत वर्षको यसै अवधिको जति पनि प्रगति नभएको देखिन्छ । कात्तिकसम्ममा वार्षिक लक्ष्यको २५.६५ प्रतिशत अथवा २ खर्ब ९२ अर्ब ५२ करोड ६७ लाख चालु खर्च भएको छ । यो गत वर्षको सोही अवधिको चालु खर्चभन्दा बढी हो । ०८० कात्तिकसम्म चालु खर्च २ खर्ब ७१ अर्ब १७ करोड ४७ लाख अथवा त्यस वर्षको वार्षिक लक्ष्यको २३.७५ प्रतिशत थियो ।
 
सरकारतर्फ राजस्व संकलन र पुँजीगत खर्चको अवस्था दयनीय छ । निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास खस्किएकाले थप लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन । सरकारले यो वर्ष ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । विश्व बैंकले ५.१ प्रतिशत र एसियाली विकास बैंकले ४.९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण गरेका थिए । तर आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को चौथो त्रैमासमा आर्थिक क्षेत्रको वृद्धिदर २.१ प्रतिशत छ ।

यस वर्षको पहिलो चौमासमा सरकारको आम्दानी र खर्चको अवस्था हेर्दा करिब ८६ अर्बले सरकारी वित्त घाटामा छ । उक्त अवधिमा सरकारले ३ खर्ब २९ अर्ब १ करोड ५५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्दा ४ खर्ब १५ अर्ब २ करोड खर्च गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको कात्तिकसम्म करिब ६० अर्बले सरकारी वित्त घाटामा थियो । उक्त अवधिमा सरकारले २ खर्ब ९५ अर्ब ६५ करोड ५९ लाख आम्दानी गर्दा ३ खर्ब ५५ अर्ब ६३ करोड ४० लाख खर्चिएको थियो ।

यता, ४ महिनामा १९ अर्ब ८० करोड १२ लाख २९ हजार बराबरको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । स्वचालित प्रणाली, स्वीकृति र शेयर खरिदलगायतमा विदेशी लगानीकर्ताले उक्त परिमाणको लगानी भित्र्याउने प्रतिबद्धता जनाएको उद्योग विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार उक्त लगानीमध्ये स्वचालित प्रणालीबाट उनीहरुले चार महिनामा १०९ उद्योगका लागि १ अर्ब ६२ करोड ७३ लाख ५७ हजार, अप्रुभल रुट (स्वीकृति लिएर)बाट १५४ उद्योगका लागि १७ अर्ब ३ करोड ७७ लाख ५६ हजार ४ सय रुपैयाँबराबर लगानी भित्र्याउन स्वीकृति लिएका छन् ।