पर्साका सीडीओ अर्याललाई जिम्मेवारीमुक्त गर्न चिकित्सक संघले गृहमन्त्रीलाई बुझायो ज्ञापनपत्र

४ मंसिर, वीरगञ्ज । नेपाल चिकित्सक संघले पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) गणेश अर्यालको विवादास्पद अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। संघले सीडीओ अर्याललाई जिम्मेवारी मुक्त गर्न र कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्दै गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हाे।

ज्ञापनपत्रमा संघका अध्यक्ष डा. अनिल विक्रम कार्की र महासचिव डा. सञ्जीव तिवारीले हस्ताक्षर गरेका छन्। संघले सीडीओ अर्यालको अभिव्यक्तिलाई कानुन पालना गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारीको भूमिकासँग मेल नखाने, उत्तेजना फैलाउने र स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण प्रोत्साहित गर्ने किसिमको दाबी गरेको छ।

विवादास्पद अभिव्यक्ति :

कार्तिक ३० गते वीरगञ्जमा आयोजित उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालको वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा सीडीओ  अर्यालले बुटवलको आम्दा अस्पतालमा झन्डै १० महिना अगाडि भएको घटनाको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै विवादास्पद भनाइ दिएका थिए। सार्वजनिक भिडियोमा उनले “म बिरामीको पक्षमा भएको भए अस्पतालमा तोडफोड मात्र नगरी आगो लगाई दिन्थेँ” भन्ने टिप्पणी गरेको देखिएको छ।

स्वास्थ्यकर्मीको मनोबलमाथि असर पर्ने संघको दाबी :

नेपाल चिकित्सक संघले यो टिप्पणीलाई राष्ट्रसेवकको भूमिकासँग बाझिएको र कानुन पालना गर्न बाधा पुर्‍याउने भनेको छ। संघले यस्ता अभिव्यक्तिले स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल गिराउने मात्र नभई समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने उल्लेख गरेको छ।

संघका उपाध्यक्ष तथा मधेस प्रदेश संयोजक डा.निरज कुमार सिंहले  सीडीओ अर्यालको भनाइको कडा विरोध जनाउँदै भने, “रक्षक नै भक्षकको भूमिकामा देखिएपछि चिकित्सकहरू निर्धक्क भएर सेवा दिन सक्दैनन्। यस्तो प्रवृत्ति तत्काल रोक्न आवश्यक छ।”

यस विषयमा सीडीओ  गणेश अर्यालले आफ्नो भनाइलाई गलत ढंगले व्याख्या गरिएको दाबी गरेका छन्। उनले भने, “मैले आम उपभोक्ताको आक्रोश बुझाउने सन्दर्भमा बोलेको कुरा हेरफेर गरी गलत अर्थमा प्रस्तुत गरिएको छ।” उनले आफू चिकित्सकप्रति पूर्ण सम्मान राख्ने व्यक्ति भएको र सही ढंगले कार्य गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूको पक्षमा सधैँ उभिने जनाएका छन्। तर नेपाल चिकित्सक संघले सिडिओ अर्याललाई जिम्मेवारीमुक्त गरेर कारबाही नगरे थप सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी दिएको छ। संघले गृह मन्त्री लेखकसँग यस्ता घटनाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा उत्पन्न हुने गम्भीर चुनौतीहरूको समाधानका लागि कडा कदम चाल्न माग गरेको छ।

संघले स्वास्थ्यकर्मीमाथिको आक्रमण र हिंसाका घटनाहरू रोक्नका लागि कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको आवश्यकता औंल्याएको छ।