डगमगाउँदो जनताको भरोसाः सरकार अर्थतन्त्र सक्रिय बनाउन चुकेकै हो ?

राष्ट्रको विकास त्यसै हुँदैन, त्यसका लागि उचित योजना बनाउनु त पर्छ नै त्यसलाई दह्रो रुपमा कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्छ । त्यस्तै जनताको जीवनस्तर उकास्न देशका समग्र क्षेत्रको विकास नभई सम्भव हुन्न । यी काम गर्न शासन र प्रशासनतन्त्र दुवैमा इमान्दारीता, उच्च ज्ञान, काम गर्ने उच्च क्षमता र अति सक्रियता आवश्यक हुन्छ । नेपालमा भने जुनसुकै दलको नेतृत्वमा सरकार बने पनि यी कुरामा ध्यान दिएको देखिन्न । अहिले सार्वजनिक भएका केही सरकारी तथ्यांकले विकासले गति लिने र जनताको जीवनस्तर परिवर्तन हुने होइन कि अझ कमजोर बन्ने हो कि भन्ने आशंका उब्जाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ मा ठूलो मात्रामा बेरुजु भएको सरकारी लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले देखाएको छ । यो अवधिमा झण्डै १५ अर्ब सरकारी बेरुजु देखिएको छ । त्यस्तै जनताको जीवनस्तरमा कुनै सुधार आएको छैन, यही अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्ने कर्जा साढे ६ खर्बले घट्न गएको छ । सरकारले आर्थिक वर्षको चार महिनामा जम्मा १० प्रशित विकास बजेट खर्च गर्न सकेको छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रको विकास र जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन कसरी हुन्छ ? सरकारले गर्ने प्रतिबद्धता र काम गराइ तथा त्यसको उपलब्धि अत्यन्तै कमजोर भएपछि विकासको लक्ष्य भेट्टाउन सक्ने कुरा भएन । त्यसले जनतामा निराशा जन्माउने निश्चित छ । 

देश आर्थिक रुपमा कमजोर बन्दै गयो । अर्थतन्त्रलाई कुन न कुनै रुपमा नउठाइहुन्न, तसर्थ यसलाई उठाउन स्थिर सरकारको आवश्यकता पर्छ । त्यसैलाई मध्यनजर गरी हामीले गठबन्धन गर्यौं भनेका कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताले त्यो प्रतिबद्धता पूरा गर्न भने ध्यान दिएका छैनन् । सरकारी तथ्यांकले नै अर्थतन्त्र र जनताको जीवनस्तरमा सुधार नआएको स्पष्ट गरेको छ । कर्मचारी संयन्त्र नसुधारेसम्म विकास र सुशासन सम्भव छैन । गठबन्धन सरकार बनेयताको अवस्थामा कर्मचारी संयन्त्र सुधारिएको छैन । आर्थिक वर्षको चार महिना बित्दासम्मा १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख लेखापरीक्षण भएकोमा १४ अर्ब ९७ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको महालेखा नियन्त्रण कार्यालयको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

त्यसमा १० अर्ब रुपैयाँ त पुरानो बक्यौता नै रहेको देखाएको छ । यो भनेको ठूलो अनियमितता हो । यसले सुशासनमा सुधार भएको छैन, अझ कमजोर बन्दै गएको छ भन्ने स्पष्ट गर्छ । कर्मचारीतन्त्रको काम गराइमा कुनै सुधार आएको छैन भन्ने कुरा पनि यसले उजागर गर्छ । कर्मचारी संयन्त्रले इमान्दारी तथा कुशलतापूर्वक काम गरेको भए यति ठूलो रकम बेरुजु हुने थिएन । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सक्दैन भने जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन आउने कुरा भएन । 

कांग्रेस, एमालेको गठबन्धन सरकारप्रति जनताको ठूलो आशा र भरोसा पनि छ । जनताको आशा र भरोसामा ह्रास आउन नदिन सरकार सबैतिरबाट सक्रिय हुनुपर्ने हो तर सरकारी तथ्यांकले भने त्यस्तो देखाउँदैन । यस्तो विकास गर्छौं, उस्तो विकास गर्छौं त भन्न सकिन्छ तर विकास बजेट खर्च हुन नसक्ने हो भने विकासको कल्पना गर्न सकिन्न । आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ को चार महिना बितिसक्यो तर विकास बजेट भने लक्ष्यको आधा पनि खर्च हुन सकेको छैन । चार महिनामा ३३ प्रतिशतभन्दा धेरै खर्च हुनुपर्नेमा लगभग १० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।

चालु बजेट भने २५ दशमलव ६५ प्रतिशत खर्च भएको छ । यो आर्थिक वर्ष कुल बजेट १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ रहेकोमा विकास बजेट ३ खर्ब ५२ अर्ब ४० लाख छुट्याइएको छ । कार्तिक मसान्तसम्म जम्मा ३४ अर्ब ५२ करोड १० लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । यो समयलाई वर्षा र चाडपर्वको अवस्था भनेर टार्न त सकिएला तर विकासलाई त्यस्तो निहुँ पारेर पछाडि धकेल्दै जाने हो भने अर्थतन्त्र पनि सुधारिन्न, जनताको जीवनस्तरमा पनि परिवर्तन आउँदैन । यो अवस्थाले रोजगारी सिर्जना गर्न सक्दैन, उद्योगी, व्यापारीका सामग्रीको व्यापार ठप्प हुन्छ ।

आयातमा पनि कमी आउँछ । केही वर्षयताका यस्तै अवस्थाले जनताको आयमा कमी आएको छ, त्यसले उपभोग्य सामग्रीको खपतमा ह्रास आएको छ । आन्तरिक खपतका लागि भनेर उत्पादन गरेका उपभोग्य सामग्री नबिक्ने तथा विकास निर्माणलाई लक्ष्य गरेर उत्पादन गरेका सामग्री नबिक्दा उद्योग, व्यवसाय तथा जनस्तरमा निराशा छाएको छ । यसलाई हेर्न बजारको भ्रमण गर्दा स्पष्ट हुन्छ । मुख्य बजार होस् या अन्य सबै क्षेत्रका बजारमा जताततै व्यापार कबलहरु खाली छन् । सटर खाली छन् भन्दै टाँसिएको देखिन्छ । 

यो शहरी क्षेत्रका घरजग्गाको कारोबार उच्च हुने समय हो । अहिले घरजग्गाको कारोबारमा सुधार हुन सकेको छैन । अवकाश हुने कर्मचारी, सैनिक तथा प्रहरीले केही रुपमा शहरी क्षेत्रमा घरघडेरी किने पनि अन्य सर्वसाधारणले किन्न सक्ने अवस्था छैन । पछिल्लो समय खाडी मुलुक जाने युवाहरुले त रेमिट्यान्स पठाइरहेका छन् । महिनामा लगभग एक खर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिरहेको छ । यति रकम भित्रिए पनि तिनीहरुले शहरमा घरजग्गा किन्न सक्ने हैसियत राख्दैनन् । अन्य युरोपका मुलुकहरु, अमेरिका, अष्ट्रेलिया जानेहरुले सामान्य पारिवारिक खर्चबाहेक घरजग्गा किन्ने गरी पैसा पठाएको देखिन्न । उनीहरु स्थापित हुन उतै खर्च गरिरहेको देखिन थालेको छ । यो पनि यही अर्थतन्त्रको शिथिलताले नै उब्जाएको समस्या हो । 

यो समयमा राजस्व पनि लक्ष्यभन्दा धेरै कम मात्र उठेको छ । सरकारले कार्तिक मसान्तसम्म लक्ष्यको जम्मा २२ दशमलव ३६ प्रतिशत मात्रै उठाउन सकेको तथ्यांकले देखाएको छ । यो आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड ९५ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेकोमा चार महिनामा जम्मा ३ खर्ब २९ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ । यसले के देखाउँछ भने अर्थतन्त्र सत्रिय बनाउन सरकार चकेकै हो । गठबन्धन सरकारले अर्थतन्त्रलाई जनताले थाहा पाउने गरी सक्रिय बनाउन सकेन भने देश र जनताले दुःख पाउनेछन्, कांगे्रस, एमालेले पनि यसको फल भोग्नुपर्नेछ । परिणाम सकारात्मक आउन सकेन भने यी दलप्रति जनताको भरोसा टुट्ने निश्चित छ । अहिले भागबण्डामा रमाएका दलहरु जनताले पीठ फर्काउँदा बल्ल सम्झने अवस्था आउने हो कि ? उनीहरुले नै जानून ।