सेनालाई काम नलाग्ने केटु सिरिजका हतियार किनाउन ठेकेदार कार्कीको चलखेल

८ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमार्फत नेपाली सेनालाई हतियार खरिद गर्ने निर्णय गराएसँगै नेपाली सेनाले अनुपयुक्त भनी किटानी गरिएकाे केटु सिरिजका हतियार किन्ने तयारी थालेकाे बताइएकाे छ । नेपाली सेनाका विभिन्न युनिटहरूले यो हतियार काम लाग्दैन भनेपछि थन्केर बसेको अवस्थामा पुनः त्यही हतियार किन्न सेना फेरि किन राजी हुँदैछ भन्ने प्रश्न उब्जेको छ । विगतमा नेपाली सेनाले खरिद गरेका ती हतियार अहिले पनि भण्डारमा थन्केर बसेकाे सैनिक स्राेतकाे दावी छ ।

समाचार स्राेतका अनुसार तत्कालीन प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माकै अगाडि तालिमेहरुले मिस फायरिङ भनेर फिडब्याक लेखेको त्यो हतियारमा वर्तमान प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले किन मोह देखाइरहेका छन भनेर खुल्न सकेको छैन । सामूहिक तालिमको अवलोकन तथा निरीक्षण भ्रमणमा तत्कालीन प्रधानसेनापति शर्मा नगरकोट पुग्दा नै यो हतियार काम लाग्दैन भनेर रिपोर्ट गरिएको सैनिक स्राेतले बतायाे । उनी १ नम्बर बाहिनीले आयोजना गरेको तालिम अवलोकनका लागि त्यहाँ पुगेका बेला यस्तो रिपोर्ट गरिएको एक सैनिक अधिकारीले बताए । दक्षिण कोरियामा निर्मित के टू सिरिजका राइफलको परीक्षण फायरिङ भएको थियो ।

स्राेतका अनुसार नगरकोटमा सयौं राउन्ड फायरिङपछि हतियारका विषयमा ‘फिडब्याक’ लेखियो । यस प्रकारको फिडब्याक देशभर भएको सामूहिक तालिमका कमाण्डरहरुले लेखेका थिए, जसको अध्ययन पछि सेनाको विशेष कार्यदलले गर्नुपर्छ । देशभरबाट केटु सिरिजका हतियारका विषयमा आएको ‘फिडब्याक’ लगभग समान थियो ।

‘हतियारको बगमा समस्या, ब्यारेलमा समस्या, ब्यारेल तात्ने, ककिङ ह्यान्डल भाँच्चिने र लगातार फायरिङपछि मिस फायरिङ’, फिडब्याकमा लेखिएको दावी समाचार स्राेतकाे छ । सेनाले आफ्ना युनिटहरूमा पठाइसकेका यी हतियारका विषयमा यस्तो प्रतिक्रिया आएपछि त्यसलाई फिर्ता ल्याइएको साेतकाे भनाइ छ । अहिले त्यही हतियार फेरि खरिदको लागि तयारी थालेपछि सेनाभित्र एक प्रकारको कौतुहलता उत्पन्न भएको बताइएकाे छ ।

यसताे थियाे केटु सिरिजका हतियार खरिदकाे बिगत वातावरण

स्रोतका अनुसार सेनाले तीन वर्ष अघि तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी बलका आईजीपी शैलेन्द्र खनाललाई ५ सय थान इन्सास र ९० नाल लाइट सपोर्ट वेपन्स (एलएसडब्ल्यु) दियो । आफ्ना लागि चाहिँ सरकारसँग भारी रकम लिएर उस्तै अत्याधुनिक हतियार खरिद गर्नका लागि तत्कालीन सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीका भाइ लोकेन्द्र कार्की र दीपक भट्टका दाजुभाइ सक्रिय बनाएर सशस्त्रलाई यस्तो हतियार दिइएको बताइन्छ । त्यसअघि नै सेनाका लागि कोरियाको केटु सिरिज किनाइएको थियो । 

"नयाँ हतियार किन्नका लागि भएको हतियार सकिएको वा काम नलाग्ने भएको हुनुपर्छ । त्यसका लागि सेनाले कहिले सशस्त्रलाई त कहिले प्रहरीलाई हतियार दिने गरेको छ । सेनाले त्यसअघि नेपाल प्रहरीलाई पनि १३ हजार थान इन्सास दिएको थियो । एम १६ देखि द्वन्द्वकालमा देउवा नै प्रधानमन्त्री हुँदा बेल्जियममा उत्पादित अत्याधुनिक मिनिमी राइफल किन्न रुचाउने सेनाले १० वर्षे सशस्त्र युद्धताका प्रहरीका नाममा गृह मन्त्रालयसँग १७ करोड रूपैयाँ लियो, तर हतियार दिएको थिएन," स्रोतले भन्याे ।

तत्कालीन प्रधानसेनापति प्रज्वलशमशेर राणाले हतियार नदिई माओवादी जनसेनाले डोल्पाको दुनै आक्रमण गरेर माओवादीहरू सकुशल बाटो लागेबापत सजाय पाउने चाहिँ गृहमन्त्री गोविन्दराज जोशी र प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेल बनेका थिए । भिडाउने गिरोहले प्रहरीलाई ‘अत्याधुनिक’ भन्दै म्याग्नम हतियार दियो । यसरी छल गरिरहेको सेनाले गुणस्तरहीन हतियार खरिदमा ठूलो रकम भुक्तानी दिने गरेको छ । यसको श्रृंखला यतिमा मात्रै रहँदैन ।

तत्कालीन प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा र नीति तथा योजना निर्देशनालयमा निर्देशक सहायक रथी सुरेन्द्र रावल र महाशाखा प्रमुख तत्कालीन महासेनानी नहकुल रायमाझीसम्म ठोकिन्छ । त्यतिबेला हतियार खरिदका लागि एउटा कार्यदल बनाएर गृहकार्य गरिएको थियो ।

सेनाको पत्राचारपछि रक्षा मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालयले करिब एक अर्ब ७० करोड रुपैयाँ हतियार खरिदका लागि निकासा दियो । त्यसपछि नीति तथा योजना निर्देशनालयमार्फत सेनाले प्रयोग गर्दै आएको अमेरिकामा निर्मित एम–१६ राइफल खरिद प्रक्रिया अघि बढाइयो । यो हतियार खरिद प्रक्रिया जीटुजीमार्फत थियो । यसमा कुनै एजेन्ट र बिचौलिया कम्पनी राख्न अमेरिका तयार नभएपछि भने हतियार खरिदको माहोल नै फेरिएकाे स्रोतले बतायाे ।

सेनाभित्र नीति तथा योजना निर्देशनालयको निर्णयअनुसार खरिद प्रक्रिया अघि बढ्ने गर्छ । तर, त्यहाँ आफूले भने अनुसार गर्न सहायक रथी रावल तयार थिएनन् । तर पनि तत्कालीन प्रधानसेनापति थापाले सहायक रथी रावललाई सिंगापुरमा रहेको कम्पनी मार्फत हतियार खरिद गर्न निर्देशन दिए । तर उनले मानेनन् । उनी अमेरिका हिँडे र पछि कारवाही गरियो । पछि रायमाझीले यसको प्रकृया अघि बढाए ।

तत्कालीन प्रधानसेनापति थापाको ठाडो निर्देशनअनुसार उनै लोकेन्द्र कार्कीको कम्पनीमार्फत दक्षिण कोरिया सरकारको एजेन्सी फर डिफेन्स डेभलपमेन्ट मातहत रहेर हतियार तथा गोलीगठ्ठा उत्पादन गर्ने डेउ प्रिसिजन इन्डस्ट्रिजबाट सरकारले जीटूजी अनुसार करीब १ अर्ब ७० करोड बराबरको हतियार खरिद गर्यो । त्यसबेला के टू सिरिजको सबैभन्दा पछिल्लो केटूसी वन असल्ट राइफल खरिद गरिएको भन्दै उनै थापाले सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयलाई प्रचार गराएका थिए ।

अमेरिकासँग एम–१६ राइफलको खरिद प्रक्रियामै रहेका बेला त्यसलाई रोकेर २२ असार २०७६ मा दक्षिण कोरिया सरकारसँग हतियार खरिद सम्झौता भएको थियो । एक सैनिक अधिकारीका अनुसार दक्षिण कोरियासँग हतियार खरी र ती हतियारका लागि आवश्यक गोली उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापनाका लागि समेत सम्झौता भएको थियो । ती अधिकारीका अनुसार सुन्दरीजलमा केटूका लागि फाइभ प्वाइन्ट फाइभ सिक्स र सेभेन प्वाइन्ट सिक्स टू एमएमको गोली उत्पादन हुने बताइएको थियो । दक्षिण कोरियाले करीब साढे चार अर्बमा दुवै एमएमका गोली उत्पादनसहितका उपकरण जडानका लागि सहमति जनाएको थियो  । यतिबेला त्यो सञ्चालनमा त छ तर गोली चाहि उत्पादन हुन्छ कि हुँदैन ? त्यो भने नेपाली सेनाले केही भनेको छैन ।

स्रोतका अनुसार तत्कालीन प्रधानसेनापति थापाका साला राजन रायमाझी  हतियार खरिदमा जोडिएका थिए । उनी जोडिनुको कारण अहिलेसम्म खुलेको छैन । एजेन्ट कार्कीले तत्कालीन प्रधानसेनापति थापाको सल्लाहअनुसार रायमाझीलाई भित्री रुपमा साझेदार बनाएको बताइन्छ । सेनाले कोरियाबाट ९ सय डलरका दरले ३४ हजार थान केटूसी वन असल्ट राइफल खरिद गरिसकेको छ । उच्च स्रोतका अनुसार यसमा करिब चार सय अमेरिकी डलर प्रति हतियार कमिसनको खेल भएको छ । अमेरिकी हतियार एम-१६ र इजरायली हतियार गलिल ल्याउने सेनाको चाहनाविपरीत त्यतिबेला सेनामा यसअघि एक थान पनि नभएको के टू हतियार ल्याइएको थियो ।

यसरी केटु सिरिज खरिद गर्नु करिब ६ महिनाअघि नै सेनाले दुई अर्ब रुपैयाँको हतियार खरिद गर्न काठमाडौंमा रहेका अमेरिका, इजरायल र कोरियन दूतावासलाई पत्राचार गरेको थियो । तीनै दूतावासले आफ्नो देशका हतियार उत्पादकको कोटेशन नेपाली सेनालाई दिएका थिए । यही योजनाअनुसार सेनालाई तीन दूतावासले पठाएको कोटेशनमा कोरियन कम्पनीको दर सबैभन्दा कम बनाइएको थियो ।