विश्व बैंकको सहयोगमा प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम सुरु, सवा १७ अर्ब लगानी

६ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले विश्व बैंकसँगको सहकार्यमा प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम सुरु गरेको छ । मुलुकमा संघीयता लागु भएसँगै संविधानबाटै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूबीच अधिकार र कार्यजिम्मेवारीको बाँडफाँटअनुसार तीन वटा प्रदेशमा सडक सञ्जाल सुधार गर्ने कार्यको प्रारम्भ गरिएको हो ।  

सहरी विकास मन्त्रालयको संयोजकत्वमा आगामी पाँच वर्षमा मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सडक सञ्जाल सुधार गर्ने कार्यको प्रारम्भ गरिएको हो । यो कार्यक्रमको पहिलो चरणको काम बिहीबारदेखि सुरु भएको विश्व बैंकले जनाएको छ । नेपाल सरकार र विश्व बैंकको १२ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर (करिब १७ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ) मा लगानीमा यो कार्यक्रम सुरु भएको हो ।

विश्व बैंकका अनुसार यस परियोजनाले प्रादेशिक र स्थानीय सडक सञ्जालको सुरक्षा अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ । साथै, सडक विस्तारको समेत योजना छ । सडक सञ्जाल व्यवस्थापन गर्ने सरकारको क्षमता अभिवृद्धि लक्ष्यसमेत छ । सहरी विकास मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा यो परियोजना अगाडि बढाउँदैछ ।

प्रादेशिक सडक सञ्जालको सुधार, सडक सञ्जालले नजोडिएका स्थानीय तहका केन्द्रमा आधारभूत सर्वयाम सडक पहुँच पुर्याउने साथै स्थानीय र प्रदेश सरकारको क्षमता अभिवृद्धि तथा संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको शहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत २०० किमी सडक सर्वायाम सञ्चालन हुने गरी प्रादेशिक सडक स्तरोन्नति गर्ने, ३०० किमी प्रादेशिक सडकको आवधिक मर्मत गर्ने, २५०० किमी सडकको नियमित मर्मत सम्भार गर्ने, १०० किमी नयाँ सडक निर्माण गरी स्थानीय तह तथा वडा केन्द्रसम्म सर्वयाम सडकको पहुँच पुर्याउने कार्यक्रमको लक्ष्य रहेको छ । 

यसैगरी संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता विकास गर्ने, सडक पूर्वाधार निर्माण गर्ने निकायहरुको सडक सुरक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धी क्षमता वृद्धि गर्ने कार्यक्रमको लक्ष्य छ । समारोहमा उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले यस कार्यक्रमले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि तीनै तहका सरकारबीच विकास निर्माणमा समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह हुने बताए । उनले  सडक सञ्जाल विकासका लागि मेरुदण्ड भएको बताउँदै तीन तहका सरकारको समन्वय रहेकाले यो परियोजना समयमै सम्पन्न हुने अपेक्षा गरे । 

संविधानको अनुसूचीमा राष्ट्रिय यातायात नीति, रेल तथा राष्ट्रिय लोकमार्गको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सङ्घ सरकारको हुने तथा प्रदेश लोकमार्गको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको र स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडकको जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुने भनी उल्लेख छ । पन्ध्रौं योजनाको दीर्घकालीन सोच अनुसार विसं २१०० सम्ममा ९९ प्रतिशत घर परिवारलाई ३० मिनेटको दुरीमा सर्वयाम सञ्चालित यातायात पहुँच पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ । साथै सोही योजनाको अपेक्षित उपलब्धिमा स्थानीय तहका केन्द्र र सबै वडा कार्यालय सडक सञ्जालबाट जोडिएका हुने भनी उल्लेख छ ।

सन् २०१९ मा गरिएको अध्ययनमा २१ स्थानीय तहका केन्द्रहरु सडक संजालमा नै नजोडिएका तथा सडक संजालले छोएका २०० स्थानीय तहका केन्द्रहरु जोड्ने सडकहरु धुले अवस्थामा भई सुख्खा मौसमी मात्र रहेको देखिएको थियो । ती सडकहरुलाई पक्की सडकमा स्तरोन्नति गरी सर्वयाम सञ्चालन योग्य बनाउनु पर्ने अध्ययनको सुझाव छ । कार्यक्रमको अवधि आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ देखि २०८४÷८५ सम्म रहेको छ ।